प्रफुल्ल मारपकवार यांचा टाइम्स ऑफ इंडियातील Public Eye हा कॉलम लोकप्रिय आहे.स्पष्ट आणि रोखठोक भूमिका हे या कॉलमचं वैशिष्ट्ये आहे,सोमवारच्या अंकात या Creating New Posts मथळ्याखाली माहिती आणि जनसंपर्कमधील कारभाराचे वाभाडे त्यानी काढले आहेत.आज मराठवाड्यातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक औरंगाबादला झाली मात्र माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे मराठवाड्यातील संचालकपद गेली पंधरा वर्षे रिक्त आहे.त्याकडं कोणाचं लक्ष नाही.मध्यंतरी मराठी पत्रकार परिषदेचे एक शिष्टमंडळ महासंचालकांना भेटले तेव्हा औरंगाबद आणि नागपूरचे संचालकपद भरले जावे अशी मागणी त्यांच्याकडे केली होती.विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना पत्रकारांनी सातत्यान आग्रह धरल्यानंतर मराठवाडयाला 2001 मध्ये संचालकपद दिले.दुदॅेर्वाने तेव्हापासून आजपर्यंत म्हणजे गेली पंधरा वर्षे हे पद रिक्तच आहे.औरंगाबादला मंत्रालयातील एकही अधिकारी जायला तयार नाही आणि तुम्ही तिकडे गेलेच पाहिजे असे या अधिकार्‍यांना सांगण्याची कोणाची हिंमत नाही.जी अवस्था मराठवाडयाची तीच विदर्भाची.मुख्यमंत्री नागपूरचे आहेत .तरीही त्यांच्या विभागातील संचालकपद गेली पाच वर्षे भरलेले नाही.मुख्यंमंत्री विदर्भाचे असतानाही दोन वर्षात या विभागाला न्याय देऊ शकलेले नाहीत .मात्र तरीही ही मंडळी स्वतंत्र व्हायचंय मलाचा आग्रह धरत असते.विदर्भ ,मराठवाडयावर अन्याय करणार्‍या सरकारने मंत्रालयात मात्र आणखी एक संचालकपद भरले आहे.हेडकॉर्टर अधिक मजबूत असले पाहिजे अशी यामागचं कारण सांगंतलं जाते.विभाग ओसाड ठेऊन मुख्यालय भक्कम करण्याच्या या युक्तीवादाला काही अर्थ नाही.टाइम्सनं या बाबत स्पष्टपणे लिहिलंय की,काही अधिकार्‍यंची सोय लावण्यासाठीच हा सारा प्रकार केला गेला आहे.या कॉळमध्ये टाइम्सनं आणखी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे ती म्हणजे,डीजीआयपीआरमधील काही अधिकारी हे सरकारपेक्षाही शक्तीशाली आहे ते स्वतःच स्वतःच्या नियुक्त्या ,बढत्या करून घेतात.हे जर खरं असेल तर हे शक्तीशाली अधिकारी कोण आहेत हे देखील समोर आलं पाहिजे.माहिती आणि जनसंपर्क विभाग सरकारची प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी आहे त्यात हा विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे.
