सरकारी अधिकारी केवळ एकनाथ गणपतराव खडसे या कृषीमंत्री असलेल्या शेतकर्‍यावरच बेहेरबान आहेत असं समजण्याचं कारण नाही तर यदुनाथ श्रीराम जोशी या पत्रकारावरही सरकारी अधिकारी कसे बेहेरबान झाले आहेत याचा मासलेवाईक किस्सा माहितीच्या अधिकारात समोर आला आहे.अधिस्वीकृती समितीचे पुनर्गठन करताना प्रत्येक संघटनेला आपल्या कोट्यातील पत्रकारांची नावं विशिष्ट नमुण्यात मागविण्यात आली होती.त्या फॉरमॅटसोबत संस्थेच्या लेटरहेडवर अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीसह पत्रंही द्यायला सांगितलं गेलं होतं.त्यानुसार मराठी पत्रकार परिषद आणि अन्य संघटनांनी निर्धारित वेळेत ही यादी संचालक माहिती आणि जनसंपर्ककडे दिली होती.बहुतेक संघटनांनी फेब्रुवारीतच ही माहिती दिली.मात्र महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाने 21 एप्रिल 2015 रोजी आपल्या सदस्यांची नावे दिली आहेत..जे पत्र दिलं गेलं आहे ते साध्य कागदावर .पत्रावर यदु जोशी यांची स्वाक्षरी असली तरी त्या स्वाक्षरीखाली त्याचं पदनाम नाही.त्यामुळे यदुनाथ जोशी संस्थेचे अध्यक्ष आहेत,सचिव आहेत की आणखी कोणी याचा बोध होत नाही.मराठी पत्रकार परिषद आणि अन्य संघटनांना कायद्याचा बागुलबुवा दाखविणार्‍या माहिती आणि जनसंपर्क विभागानं यदुनाथ जोशी यांना ही सवलत का दिली ? असा प्रश्‍न आता विचारला जात आहे.सत्तेवर किंवा सत्तेच्या अवती-भवती असणार्‍या लोकांसाठी सारे नियम शिथिल होतात.खडसे तर मंत्री आहेत यदुनाथ जोशी हे नागपूरकर आहेत,आणि सत्तेच्या वर्तुळात त्यांचा राबता असतो या एकाच कारणानं त्यांचं लेटर पॅड नसलेलं,शिक्का नसलेलं आण स्वाक्षरीखाली पदनाम नसलेलं पत्र स्वीकारलं आहे.अधिस्वीकृती समितीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या सुरूवात माहिती आणि जनसंपर्क विभागानं इथूनच केली होती हे आता उजेडात आलं आहे.माहिती आणि जनसंपर्कचा हा दुजाभाव संतापजनक आहे.–

2 Attachments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here