संरक्षण किंवा माध्यमांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात परक ीय गुंतवणुकीस विरोध कऱणारेच आता या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांना रेड कार्पेट टाकून स्वागत करायला निघाले आहेत.माध्यमामध्ये 27 टक्के परकीय गुंतवणुकीस सध्या परवानगी आहे.ती वाढवून आता 100टक्के कऱण्याच्या संदर्भात सर्वसंबंधियाशी चर्चा करण्यात येत असल्याचे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं आहे.भाजपच्या या नीतीला विरोध केला नाही तर माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परकीय भांडवल येईल आणि या लाटेत छोटी आणि जिल्हा वर्तमानपत्रं वाहून जातील हे नक्की.रिलायन्सने नेटवर्क 18 वर ताबा मिळविला आहेच परदेशी भांडवल आले तर देशातील माध्यमं पूर्णता मुठभर भांडवलदारांच्या हाती जातील. आणि माध्यमातून कॉमन मॅनचे प्रश्न बाजुलाच फेकले जातील.त्यामुळं माध्यमातील परदेशी गुंतवणुकीस विरोध व्हायलाच हवा.
परदेशी गुंतवणुकीमुळं काय होऊ शकतं
1) परदेशी गुंतवणूक आल्यास ती केवळ मोठ्या वृत्तपत्रांमध्ये किंवा वाहिन्यामध्ये होईल,भरपूर पैसा आल्यानं आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हे माध्यम समुह इतरांच्या पुढे जातील त्याच्याशी स्थानिक माध्यमं स्पर्धा करू शकणार नाहीत.
2) जिल्हा वर्तमानपत्रामंध्ये कोणी परदेशी कंपनी गुंतवणूक करण्याची शक्यता नाही.मात्र ज्या माध्यम समुहात परदेशी गुंतवणूक झालीय ती घराणी जिल्हा वार आवृत्या काढून स्थानिक वृत्तपत्रांचा गळा आवळतील.
जिल्हा वृत्तपत्रांना कुशल कामगार,हुशार पत्रकारांचा तुटवडा आजच जाणवतो.मोठ्या प्रमाणात परकीय पैसा आल्यावर पत्रकारांचे पगार तर वाढतील पण एवढा पगार देणे जिल्हा पेपरला परवडणारे नाही.ती आपोआपच बंद पडतील.
3) सर्व सरकारी आणि खासगी जाहिरातीचा ओघ मोठ्या माध्यमांकडेच वाहत राहिल.जिल्हा आणि विभागीय वृत्तपत्रांना जाहिराती मिळणार नाहीत.जाहिराती बंद झाल्या तर त्यांचा श्वास चालू शक़णार नाही.
4) आजही जिल्हा किंवा विभागीय वृत्तपत्रे केवळ धंदा किवा व्यवसाय म्हणून नव्हे तर समाजसेवेचे साधन म्हणूनच वृत्तपत्रांकडे बघतात.परकीय व्यवस्थापनाला सामाजिक बांधिलकी या शब्दाचेच वावडे असेल.एक धंदा म्ङणूनच ती या व्यवसायाकडे बघतील.या भूमिकेमुळे सामांन्य माणसाचे हक्काचे व्यासपीठ म्हणून ज्या वर्तमानपत्राकंडे पाहिले जाते ते स्वरूप तसे राहणार नाही.
5) परदेशी वाहिन्या किंवा वृत्तपत्रांबद्दल अनेक ओक्षेप आहेत.विशेषतः परदेशी व्यवस्थापन आल्यास येथील संस्कृतीवरच ते हल्ला करतील,समाजात तेढ निर्माण कऱणे किंवा तत्सम प्रकाराना प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देण्याची भूमिका ते घेतील.अशा माध्यमांना कायदे येथीलच लागू होणार असले तरी त्यातील पळवाटा आणि माध्यम स्वातंत्र्याचा बागुलबुवा करून ते त्यातून सहिसलामत निसटतील.
6) आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे माध्यम क्षेत्रात रोजगार वाढीची शक्यता कमीच.उलट जिल्हा आणि विभागीय वृत्तपत्रांवर त्याचा परिणाम होईल,अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या पत्रकारांना मोठी माध्यम समुह आपल्या ग्रुपमध्ये सहभागी करून घेतील याची शक्यता कमी आहे.
परदेशी भांडवलामुळे छोटी वृत्तपत्रे टिकणार नसल्यानं याला विरोध झालाच पाहिजे.दुर्दैवानं यावर कोणी बोलताना दिसत नाही.पत्रकार संघटनाही गप्प आहेत.मात्र न व्या सरकारने धोक्याची घंटा वाजविली आहे.
मजिठिया आयोगाच्या अंमलबजावणीचा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिला आहे पण आजच माध्यमांतील बड्या समुहांनी न्यायालयाच्या आदेशालाही हरताळ फासलेला आहे.परदेशी व्यवस्थापन अधिक मग्रुर असतील.ते सरकारलाही धाब्यावर बसवतील किंवा हाताताली माध्यमांच्या बळावर सरकारवर भांडवलदारी अंकुश प्रस्थापित करतील.मजिठियाच्या अंमलबजावणीबाबत मौन बाळगणारे किंवा पत्रकारांच्या प्रश्नांबद्दल फारशी ठोस भूमिका घेत नसलेले जावडेकर परदेशी गुंतवणुकीबाबात उत्सुक दिसतात यामागचं इंगित वेगळं सागण्याची गरज नाही.
