महाराष्ट्र सरकारला पत्रकारांचे कोणतेच प्रश्न मार्गी लावायचे नाहीत हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.मजिठियाच्या शिफाऱशीच्या अंमलबजावणी होत नसल्याने संपूर्ण देशभरातील पत्रकार संतप्त आहेत.सुप्रिम कोर्टाचे आदेश असतानाही मालक मजिठिया द्यायला टाळाटाळ करीत आहेत आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारं सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही ठोस पाऊलं उचलताना दिसत नाहीत.हा प्रश्न राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत उपस्थित केल्यानंतर सरकारने आठ दिवसात मजिठियाच्या अंमलबजावणीच्या विषयावर पत्रकार संघटना आणि मालकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिलं.कामगार मंत्री प्रकाश मेहता ही संयुक्त बैठक घेऊन निर्णय घेतील असंही ठरलं.त्यानुसार 20 एप्रिल 2016 रोजी मुंबईत ही बैठक होईल असं प्रकाश मेहतांच्या कार्यालयातर्फे पत्रकार संघटनांना कळविण्यात आलं.तशी लेखी निमंत्रणही पाठविली गेली.विषयाला चालना मिळतेय या जाणीवेने सारेच खुष झाले .बैठकीचा अजेंडा तयार केला गेला.पत्रकार संघटनांनी एकत्र येत जी संयुक्त समिती बनविली आहे त्या समितीनेही आपली स्टॅटिजी नक्की केली.मात्र 20 ला बैठक झालीच नाही.मग सांगितलं गेलं मंत्री महोदयांना काही अचानक काम निघाल्याने बैठक 21 एप्रिल रोजी होईल.एक दिवसानं बैठक होणार असल्याने आम्ही सार्यांनी ते स्वीकारलही.बैठक होत आहे म्हटल्यावर पुणे,नागपूर,औरंगाबाद,सोलापूर येथून पत्रकार संघटनांचे प्रतिनिधी बैठकीस आले.मात्र ही बैठक पुन्हा एकदा लांबणीवर टाकली गेलीय हे सारेच मुंबईत आल्यावर समजलं.पुन्हा मंत्र्यांना जरूरी कामामुळे बैठक रद्द झाल्याचे सांगितले गेले.त्यामुळे संयुक्त कृती समितीच्या बैठकीत सरकारच्या या धोरणावर तीव्र प्रतििक्रिया उमटली.सरकार बैठक घ्यायलाच टाळाटाळ करीत असेल तर समितीला थोडं आक्रमक व्हावं लागेल अशी सूचनाही काही सदस्यानी केली.त्यानंतर समितीतील काही सदस्य प्रकाश मेहता यांच्या कार्यालयात गेले.तेथे गेल्यावर मंत्र्याचे कार्यक्रम जे सद् ग्रहस्थ बघतात त्यांनी सांगितले,मे च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तारीखच नाही.नंतर वरिष्ठांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी आश्वासन दिलं लवकरात लवकर मिटिंग लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल.मजिठिया हा देशातील हजारो पत्रकारांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न असताना मंत्र्यांना मात्र त्यासंबंधीची बैठक घ्यायला वेळ नाही यावरून पत्रकारांच्या प्रश्नांकडं सरकार किती असंवेदनशीलतेने बघते आहे हेच दिसते आहे.पत्रकार सुप्रिम कोर्टात केस जिंकले खरे पण राजकारण्यांच्या कुटनीतीपुढे ते केस हरतात की काय अशी शंका यायला लागली आहे.-
