*डझनभर कॅबिनेट मंत्र्यांच्या पत्रांना
मुख्यमंत्र्यांकडून केराची टोपली
मंत्र्यांमध्ये नाराजीचा सूर
मुंबई : “राज्यातील पत्रकारांना फ़न्टलाईन वर्कर म्हणून मान्यता द्यावी” अशी मागणी करीत राज्यातील बारा प्रमुख मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रं लिहिली असली तरी या सर्व पत्रांना मुख्यमंत्र्यांनी केराची टोपलीच दाखविली असल्याचे समोर आले आहे..त्यांच्या पत्रावर मुख्यमंत्री कोणताच निर्णय घेत नसल्याने या मंत्र्यांमध्ये नाराजीचा सूर व्यक्त होत आहे..
देशातील बारा राज्यांनी पत्रकारांना फ्रन्टलाईन वर्कर म्हणून जाहीर करून त्यांना लस उपलब्ध करून तर दिलीच आहे त्याचबरोबर मोफत उपचार, आणि दिवंगत पत्रकारांच्या नातेवाईकाना पाच लाख रूपयांची मदत देखील सुरू केली आहे.. मराठी पत्रकार परिषद जानेवारीपासून या मागणीचा सरकारकडे पाठपुरावा तर करीत आहेच पण त्यासाठी मेल पाठवा, एसएमएस आंदोलन आणि शेवटी आत्मक्लेष आंदोलन देखील परिषदेने केले.. मात्र पत्रकारांच्या या न्याय्य मागण्याची सरकारने दखल घेतली नाही.. त्यानंतर राज्यातील दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, धनंजय मुंडे, गुलाबराव पाटील अशा ज्येष्ठ 12 कॅबिनेट मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रं लिहिली आहेत.. मात्र त्याला आठ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला असला तरी मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेट मंत्रयांच्या पत्राची देखील दखल घेतली नाही..एखादया विषयावर जाहीर भूमिका घेत मंत्री मुख्यमंत्र्यांना पत्रं लिहितात हे पहिल्यांदाच घडले आहे.. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून पत्रकारांना फ़न्टलाईन वर्कर म्हणून जाहीर करण्याची मागणी केली होती.. परंतू त्यांच्या पत्राची देखील दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नाही..ज्या मंत्र्यांनी, खासदारांनी, आमदारांनी पत्रकारांच्या बाजुने मुख्यमंत्र्यांना पत्रं लिहिली आहेत अशा सर्व मान्यवरांचे एस.एम.देशमुख यांनी आभार मानले आहेत..
मुख्यमंत्र्यांना पत्रं पाठविणारया मंत्र्यांनी हा विषय कॅबिनेटमध्ये उपस्थित करून त्यावर निर्णय घ्यायला मुख्यमंत्र्यांना भाग पाडावे अशी मागणी मराठी परिषदेचे मुख्य विश्‍वस्त एस.एम.देशमुख यांनी एका निवेदनाव्दारे केली आहे..
