बीड जिल्हयात पत्रकारांसाठी कायदे विषयक मदत कक्ष कार्यान्वित

महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा झाल्यानंतर पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांचा आवाज बंद करण्याच्या घटनांमध्ये सातत्यानं वाढ होताना दिसते आहे.पत्रकारावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पत्रकार एकाकी पडतो,मोडून पडतो.असा अनुभव आहे.अशा प्रसंगी ना व्यवस्थापन त्यांच्याबरोबर असते,ना समाज ना शासन.सारी लढाई त्याला एकटयालाच लढावी लागते.गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अगोदरच विरोधात असणारी पोलीस यंत्रणाही मागचे सारे हिशोब पूर्ण करायला उताविळ असते.आर्थिक चणचण असल्याने चांगले वकिल लावून आपला खटला चालविण्याची ऐपतही पत्रकारांमध्ये असत नाही.ही वेळ यापुढे कोणावरही येऊ नये म्हणून मराठी पत्रकार परिषदेने अशा पत्रकारांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे राहण्यासाठी आणि ते एकटे नाहीत याची जाणीव करून देण्याबरोबरच त्यांना कायदेशीर मार्गदर्शन आणि सहकार्य मिळवून देण्यासाठी परिषदेने राज्यव्यापी कायदेविषयक सल्ला कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय यापुर्वीच घेतलेला आहे.त्यानुसार काही जिल्हयात ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे.बीड जिल्हा यामध्ये आघाडीवर असून अनिल महाजन आणि जिल्हा अध्यक्ष सुभाष चौरे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हयातील बहुतेक तालुक्यात असे कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.पाटोदयात परवा असा कक्ष काार्यान्वित झाला असून यापुढे कोणत्याही पत्रकाराच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाल्यास त्याला संपूर्ण कायदेशीर मदत या कक्षातर्फे मोफत केली जाणार आहे.पाटोदा येथून आलेली बातमी खाली दिली आहे