अब्रुनुकसानी संदर्भातील कायदा घटनात्मकदृष्टय़ा वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय, या कायद्याविरोधात दाखल झालेल्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
या कायद्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होत असल्याचा याचिकाकत्र्यांनी दावा केला होता. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व भारतीय जनता पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अब्रुनुकसानी संदर्भातील कायद्याच्या तरतुदी रद्द करण्यासाठी याचिका केल्या होत्या. यामुळे या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत.
भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम 499 व 500 नुसार एखाद्यावर आरोप करणे, चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणे हा गुन्हा ठरतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार जपताना समोरच्याची प्रतिष्ठा, आदर राखणे सुद्धा आवश्यक आहे. मात्र, या कायद्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर काहीही परिणाम होत नसून, अभिव्यक्त होताना लोकांचा आदर राखणे सुद्धाबदनामी करणे दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने गांधी, केजरीवाल व स्वामींना बदनामीचे खटले रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले असून, त्यांना आठवडय़ांचा वेळ दिला आहे.
