राज्यातील केवळ 200 पत्रकारचं ठरणार लाभार्थी,
शेतकरी कर्जमाफी योजनेसारखाच हा देखील एक जुमलाच..
मराठी पत्रकार परिषद याविरोधात आवाज उठविणार
मुंबईः महाराष्ट्र सरकारनं जाहीर केलेल्या बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेचा लाभ आपणास मिळेल या आशेवर कोणी ज्येष्ठ पत्रकार बसले असतील तर थोडं थांबा…कारण आपणाकडं पत्रकारितेचा पासपोर्ट म्हणजेच अधिस्वीकृती पत्रिका नसेल तर आपण या कथित सन्मान योजनेचे लाभार्थी होऊ शकणार नाहीत.आता एक गोष्ट स्पष्ट झालेली आहे की,पत्रकार सन्मान योजनेचा
लाभ केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच मिळणार आहे.तेव्हा मित्रांनो,अगोदर आता अधिस्वीकृती पत्रिका मिळवा
आणि मग सन्मान योजेच्या रांगेत उभे राहा..ही योजना देखील शेतकरी सन्मान योजनेसारखाच एक जुमला ठरू पहात आहे.अधिस्वीकृती पत्रिकेची अट लावली जात असल्यानं राज्यातील 200 पत्रकारांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल की नाही याबद्दल आम्ही साशंक आहोत.’डोंगर पोखरून उंदीर बाहेर काढला’ अशी आता राज्यातील पत्रकारांची अवस्था होणार आहे.सन्मान योजना जाहीर झाल्यानंतर अनेक पत्रकार संघटनांनी आमच्यामुळेच सन्मान योजना सुरू झाल्याचं सांगत श्रे
य लाटण्याचा प्रयत्न केला ..हे खरं असेल तर ‘अधिस्वीकृतीची अट आम्हाला मान्य नाही’ असं सरकारला ठणकावण्यासाठी आता किती संघटनासमोर येणार आहेत ते दिसणार आहे. टोल पास मुंबईतील ठराविक पत्रकारांनाच मिळाले,त्याच धर्तीवर आता ही योजना देखील ठराविक पत्रकारांनासाठीच ठरू पहात आहे.मराठी पत्रकार परिषदेचा याला विरोध असून परिषदेला ही अट मान्य नाही.त्यामुळं रस्त्यावर उतरून तर परिषद याला विरोध करणार आहेच त्याचबरोबर या विषयावर कोर्टात जाण्याची तयारी देखील मराठी पत्रकार परिषदेने ठेवली आहे.
मराठी पत्रकार परिषद गेली वीस वर्षे पत्रकार पेन्शनसाठी पाठपुरावा करते आहे.त्याला अखेर यश आलं आणि नागपूर अधिवेशनात राज्य सरकारनं पत्रकार सन्मान योजना जाहीर केली.त्यासाठी 15 कोटी रूपयांचा निधी देखील जाहीर केला गेला.मात्र हा निधी जाहीर करताना ही योजना केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांसाठीच असेल यावर कोणतेही भाष्य सरकारनं केलं नव्हतं.अन्य अटी अजूनही गुलदस्त्यात ठेवल्या गेलेल्या असल्या तरी ही योजना फक्त आणि फक्त अधिस्वीकृतीधारक निवृत्त पत्रकारांसाठीच आहे हे मात्र समोर आलं आहे.कारण जे पंधरा कोटी रूपये सरकारनं मंजूर केले आहेत ते आता शंक
रराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीमध्ये वर्ग केले जात आहेत.हा कल्याण निधी एक स्वतंत्र ट्रस्ट आहे.महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली चालणार्या या ट्रस्टमध्ये काही पत्रकार ट्रस्टी आहेत.शिवाय पत्रकार संघटनांना देखील निमंत्रित सदस्य म्हणून घेतले गेलेले आहे.मराठी पत्रकार परिषद देखील या ट्रस्टवर निमंत्रित सदस्य आहे.या ट्रस्टची बैठक 20 ऑगस्ट 2018 रोजी मंत्रालयात होत आहे.याचा जो अजिंडा परिषदेलाही प्राप्त झाला आहे.तो वाचून अधिकार्यांच्या कारस्थानाचा तपास लागला आहे
.
सन्मान योजनेशी संबंधित दोन गोष्टींचा उल्लेख या अजिंडयामध्ये आहे.पहिली म्हणजे ‘बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेसाठी मंजूर झालेला पंधरा कोटींचा निधी शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीमध्ये जमा करण्यास मान्यता घेणे’ आणि दुुसरी म्हणजे ‘अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना लागू करणेबाबत’.यातला अधिस्वीकृतीधार
क हा शब्द राज्यातील बहुसंख्य पत्रकारांना या योजनेपासून वंचित करणारा आहे.ज्यांनी आयु्ष्यभर निष्ठेनं पत्रकारिता केली आहे पण ज्यांच्याकडं अधिस्वीकृती नाही अशा असंख्य पत्रकारांची आज हलाखीची परिस्थिती आहे.मध्यंतरी गुरूनाथ नाईक या ज्येष्ठ संपादकांची कशी अवस्था आहे ते मटामध्ये प्रसिध्द झाले होते.रोज एका पत्रकाराची अशी स्टोरी प्रसिध्द होऊ शकेल एवढे पत्रकार उत्तर आयुष्यात अडचणीत आहेत.मात्र त्यांच्याकडं अधिस्वीकृती नाही या एकाच सबबीखाली त्याना या योजनेपासून वंचित ठेवण्याची सरकारी भूमिका संतापजनक आहे.याला आमचा विरोध आहे .शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीवर जे पत्रकार ट्रस्टी आहेत त्यांनी राज्यातील गरजू पत्रकारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्पष्ट भूमिका घेत अधिस्वीकृतीची जाचक अट रद्द करायला सरकारला भाग पाडले पाहिजे असे आमचे आवाहन आहे.परिषदेचे प्रतिनिधी त्याबद्दल आग्रङ धरणार आहेतच.मुख्यमत्री आणि अर्थमंत्री या दोघांनाही मराठी पत्रकार परिषदेची विनंती आहे की,सन्मान करताजनेचा लाभ देखील अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच मिळत असल्यानं बहुसंख्य पत्रकार या योजनेपासून वंचित आहेत आना अधिस्वीकृतीची अट रद्द करावी.अगोदरच सार्याच गोष्टी अधिस्वीकृतीशी जोडल्या गेलेल्या आहेत.राज्यात केवळ 2400 पत्रकारांकडं अधिस्वीकृती असल्यानं 92 टक्के पत्रकार सर्वच शासकीय योजनांपासून वंचित राहिलेले आहेत.त्यातही 200 निवृत्त पत्रकारांकडं देखील अधिस्वीकृतीपत्रिका आहे की नाही हा प्रश्न आहे . शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण योणि ट्रस्टमध्ये ठेवीवरील व्याजाचे लाखो रूपये पडून आहेत.हा विरोधाभास संतापजनक असल्यानं मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये लक्ष घालावे अशी आमची विनंती आहे.राज्यभरातील हजारो पत्रकार येत्या 15 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांना एसएमएस आणि ट्टिटरवरून अधिस्वीकृतीची अट रद्द करा अशी मागणी करणार आहेत.त्यानंतरही काही निर्णय झाला नाही तर रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
(मराठी पत्रकार परिषदेतर्फे प्रसिध्द )
Patra karawaril anyababat aapli bhumika kay aahe sar ji