पत्रकार परिषदेने लढलेले लढे..

0
1511

पत्रकारांची मातृसंस्था असलेल्या मराठी पत्रकार परिषदेने आपल्या 80 वर्षांच्या आयुष्यात पत्रकारांचे हिताचे,हक्काचे,आणि जिव्हाळ्याचे अनेक विषय हाती घेऊन ते यशस्वीपणे मार्गी लावले आहेत.यातील काही लढ्यांची माहिती येथे दिलेली आहे.

संघर्ष हा मराठी पत्रकार परिषदेचा स्थायीभाव आहे.परिषदेची स्थापना  झाली तेव्हा देश पारतंत्र्यात होता.असे असतानाही त्या काळातील परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी इंग्रज सरकारच्या विरोधात नेहमीच आवाज उठविल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसते.इंग्रज सरकारची वृत्तपत्र विषयक नीती असेल किंवा वृत्तपत्रांवर नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा कोणताही प्रय़त्न असेल प्रत्येक वेळी परिषद आक्रमकपणे त्या विषयाला भिडली आणि सरकारवर माघार घेण्याची वेळ आणली.देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही परिषदेच्या या भूमिकेत फरक पडला नाही.स्वतंत्र भारतात जेव्हा जेव्हा वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी कऱण्याचा प्रय़त्न झाला तेव्हा तेव्हा परिषदने ठोस भूमिका घेत ‘असा  कोणताही प्रय़त्न खपवून घेणार नाही’ असं ठणकावून सरकारला बजावलं. आणीबाणीत याचं प्रत्यंतर आलं.परिषदेने आणीबाणी विरोधी भूमिका घेतल्यानं परिषदेच्या अनेक प्रमुख सभासदांना  तुरूगाची हवा खावी लागली .कित्येकांच्या वृत्तपत्रांच्या जाहिराती बंद केल्या गेल्या .पण   परिषद किंवा परिषदेच्या सदस्यांनी सरकारची ही दडपेगिरी जुमानली नाही.बिहार प्रेस बिलाच्या वेळेसही परिषदेची हीच आक्रमकता दिसून आली.राज्यातील अन्य पत्रकार संघटना गप्प असताना परिषदेने रस्त्यावर उतरून सोलापूर येथे आंदोलन केले .  त्यात  जवळपास 80 पत्रकारांनी  तुरूंगवासही पत्करला.अखेर .सरकारला बिहार प्रेस बिल मागे घ्यावे लागले

किर्तीकर – देशमुख समिती विरोधात लढा

.वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी ही लढाई सुरू असतानाच पत्रकार परिषदेशी संलग्न्‌  सदस्य,वृत्तपत्रांच्या हक्कासाठीही परिषद  चार हात करीत होती .सरकारी जाहिराती हा वृत्तपत्रांसाठी   नेहमीच जिव्हाळ्याचा विषय राहिलेला आहे .या जाहिरातीच्या बाबतीत सरकारचं धोरणही सातत्यानं बदलत असतं.राज्य सरकारनं अलिकडच्या काळात जाहिरात धोऱण नक्की कऱण्यासाठी श्रीकांत जिचकर,गजानन किर्तीकर,अनिल देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जाहिरात धोरण विषयक समित्या नेमल्या.या समित्यांचे ‘अहवाल राज्यातील छोटे आणि मध्यम वृत्तपत्रे बंदच झाली पाहिजेत” अशी भूमिका घेऊन तयार केले होते की काय ,अशी शंका घेता येईल असेच ते अहवाल होते.  समित्यांचय शिफारशी होत्या तशाच स्वीकारल्या गेल्या असत्या तर राज्यातील किमान 700-800 छोट्या आणि मध्यम वृत्तपत्रांना टाळे लावावे लागले असते.त्यातून वृत्तपत्रांचे तर मोठे नुकसान होणार होतेच त्याचबरोबर हजारो लोकाना रोजीरोटी देणारा हा उद्योग बंद पडल्यानं अनेकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार होती .. अहवालातील शिफाऱशीतले हे सारे  धोके लक्षात आल्यावर परिषदेने अगोदर जिचकर समिती,नंतर किर्तीकर समिती आणि त्यानंतर आलेल्या अनिल देशमुख समितीला कडाडून विरोध करीत रस्त्यावर उतऱण्याची भूमिका घेतली.त्यासाठी बैठका,भेटी-गोठी आणि अंतिमतः आंदोलनं केली.सुदैवानं  परिषदेची भूमिका त्या त्या वेळच्या मुख्यमंत्र्यापटवून देण्यात आणि परिषदेने सांगितल्याप्रमाणेे  बदल कऱवून घेण्यात  परिषदेला वेळोवेळी यश आल्याचे दिसते.या समित्यांच्या  शिफारशी छोटया वृत्तपत्रांसाठी किती जाचक आणि भांडवलदारी वृत्तपत्रांना झुकते माप देणाऱ्या होत्या याचा अंदाज वाचकांना पुढील काही शिफाऱशींवरून येऊ शकेल..दर्शनी जाहिरातींची संख्या कमी केली गेली होती.,तीन ऐवजी चार श्रेणी करून  वृत्तपत्राना देण्यात येणाऱ्या जाहिरातींची संख्या कमी करून दरही कमी केला जाणार होता.,अन्यत्र आवृत्ती काढताना जेथून आवृत्ती काढली जाणार आहे तेथे मशिन असणे सक्तीचे क़ेले गेले होते,,ज्यांच्याकडं एबीसी चे प्रमाणपत्र आहे अशा मोठ्या वृत्तपत्रांना यामध्ये सवलत देण्यात आली होतीे ,शंभर टक्के दरवाढ केल्याचे भासवत प्रत्यक्षात हातात भोपळाच ठेवणे,वर्गवारी ठरविताना खपाचा मर्यादा वाढविणे,अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करणाऱ्या मोठ्या वृत्तपत्रांना जास्तीचे बोनस  दर देणे,पाच लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त दराच्या जाहिराती केवळ मोठ्या वृत्तपत्रांनाच देणे असे अनेक प्रकार केले गेल होतेे.त्याच्या विरोधात 1995 पासून सातत्यानं परिषदेला संघर्ष करावा लागला .. बैठका घ्याव्या लागल्या,मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालावे लागले आणि प्रसंगी रस्तयावरही उतरावे  लागले. आझाद मैदानावर लाक्षणिक उपोषण कऱण्यात आले.जिल्हयात ठिकठिकाणी निदर्शनं केली गेली होती. परिषदेचा या  रेटयामुळं  प्रत्येक वेळी सरकारला माघार घेणे भागच पडलेले आहे.सरकारी जाहिरातीच्या यादीवरून अनेक वृत्तपत्रांची छुट्टी करता यावी या उद्देशानं नेमलेल्या वसंत काणे समितीच्या वेळेसही परिषदेला मोठा संघर्ष करावा लागलो . अखेर तो ही यशस्वी झाला . अधिस्वीकृतीसाठी केल्या जाणाऱ्या अर्जाची किंमत 10 रूपयांवरून 250 रूपये केली गेली होती.”मद्यविक्री दुकानाच्या परवान्याचे नुतनीकरण कऱण्यासाठीच्या अर्जाची किंमत 25 रूपये आणि पत्रकारांना सरकारी मान्यता देण्यासाठीच्या अर्जाची किंमत 250 रूपये हा विराधाभास  संतापजनक होता”.त्याविरोधातही परिषदेने आक्रमक भूमिका घेतली .चिखलदरा येथे अधिस्वीकृती समितीच्या बैठकीच्या वेळेस परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावरून राण पेटविले ..एस.एम.देशमुख,राजा शिंदें यांनी तेथूनच थेट मुख्यमंत्र्यांशी फोनवरून बोलणेही केले.अंतिमतः – सरकारला माघार घ्यावी लागली.नंतर अर्जाची किंमत 50रूपये  केली गेली.पत्रकार भवनाचे विषय असतील,गृह निर्माण सोसायट्याचे विषय असतील, पत्रकारांना एशियाड बसमध्ये शंभर टक्के सवलत देण्याचा विषय असेल किंवा पत्रकार निवृत्ती वेतन आणि पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्याचे विषय असतील.परिषदेनेने हे सारे विषय धसास लावण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला आहे.

कोकणातल्या पत्रकारांचा लक्षवेधी  लढा 

परिषदेशी संलग्न कोकणातील पत्रकार संघ तसेच रायगडमधील प्रेस क्लब आणि अन्य पत्रकार संघटनांच्याच्यावतीनं एस.एम.देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई-गोवा महामाार्गाच्या रूंदीकऱणाच्या मागणीसाठी चार वर्षे आंदोलन केलं गेलं.मुंबई-गोवा महामार्गावर दररोज दोन निष्पाप प्रवाश्यंाचा बळी जात होता.वर्षाला 500-ते 700 बळी जात होते.1200च्या वर लोक कायमचे जायबंदी व्हायचे.दररोज कोकणच्या लालमातीत सांडणारा हा रक्ताचा सडा पाहून कोणत्याच राजकीय पक्षाला पाझर फुटत नव्हता.त्यावर कोणीच काही बोलत नव्हत..एस.एम.देशमुख यांनी ही परिस्थिती पाहिली.परिषदेशी चर्चा केली.कोकणातील पत्रकारांना संघटीत केले आणि एक मोठी लढाई सुरू केली.लेखणी आणि रस्त्यावर उतरून सलग चार वर्षे सुरू असलेला हा लढा जेवढा आगळा-वेगळा तेवढाच ऐतिहासिक होता.कारण “लोकाच्या प्रश्नांपासून पत्रकारांची नाळ तुटत चाललीय” असा आरोप केला जातो.मात्र राजकीय पक्ष गप्प असताना कोकणातील पत्रकारांनी महामार्गाच्या चौपदरीकऱणासाठी आंदोलन उभे करून “आम्ही लोकांबरोबरच आहोत” हेच जगाला दाखवून दिले.सीमा लढा असेल,किंवा गोवा मुक्ती आंदोलन असेल या लढ्यात राज्यातील पत्रकाारांची भूमिका निर्णायक राहिली आहे.त्याच पध्दतीचा  कोकणातील पत्रकाराचा  हा संघर्ष होता.मुंबई-गोवा हा एन एच-17 कोकणातून जाणारा एकमेव महामार्ग आहे.मुंबईला जाडणारे अन्य सारे महामार्ग चौपदरी सहा पदरी झाले होते.पुण्याला जोडणाऱ्या महामार्गाचेही चौपदरीकऱण झालं होतं.मुंबईला दक्षिणेशी जोडणाऱ्या मुंबई-गोवा महामार्गाकडं मात्र कोणाचच लक्ष नव्हतं.अपघात तर होत होतेच,त्याचबरोबर हा महामार्ग कोकणच्या विकासाचा महामार्ग होणार होता.त्यामुळं त्याचं तातडीनं चौपदरीकरण व्हायला हवं असं पत्रकारांचं म्हणणं होतंं.सतत चार वर्षाच्या लढ्यानंतर का होईना पत्रकारांच्या आंदोलनाला यश आलं आणि इंदापूर ते पळस्पे या 84 किलो मिटरच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामास 2012 मध्ये सुरूवात झाली.कामाला पाहिजे तसा वेग नसला तरी सरकारला आता हे काम अर्धवट सोडून चालणार नाही,ते पूर्ण करावंच लागेल.मराठी परिषदेशी संलग्न असलेले कोकणातील जिल्हा पत्रकार संघ तसेच रायगड प्रेस क्लब आणि पत्रकारांच्या अन्य संघटनांनी केलेल्या आंदोलनाची महाराष्ट्रानं दखल घेतली आहे.या आंदोलनात परिषदेचे अध्यक्ष किऱण नाईक ,सरचिटणीस संतोष पवार आणि इतर पदाधिकारी वेळोवेळी सहभागी झाले होते.त्यामुळं आंदोलन यशस्वी झालं.थोडक्यात परिषदेच्या नेतृत्वाखालीच हे आंदोलन लढले गेले.जे जे विषय परिषदेने हाती घेतले ते सोडून दाखविले हेच यावरून दिसते.
राज्यातील पत्रकारांना निवृत्ती वेतन मिळाले पाहिजे ही मागणी परिषद गेली पंधरा वर्षे करते आहे.देशातील नऊ राज्यात तेथील सरकार निवृत्त,ज्येष्ठ पत्रकारांना निवृत्ती वेतन देतात  काही राज्यांनी पत्रकारांच्या सहभागातून विमा सरक्षणही पत्रकारांना दिलेले आहे. ,त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील पत्रकारांनाही निवृत्ती वेतन सुरू करावे ही मागणी घेऊन परिषद सरकारशी भांडते आहे. पत्रकारांनी निर्भयपणे,निरपेक्षपणे जगावं,त्याचं चारित्र्य वादातीत असावं अशी समाजाची अपेक्षा असते.ती चुकीची नाही पण अशा स्थितीत पत्रकारांची काळजी घेण्याची जबाबदारीही मग समाज आणि पर्यायानं सरकारवर येते. प त्रकारांकडून सभ्यतेच्या अपेक्षा करणारा समाज पत्रकारांच्या हक्काच्या मागण्यांचा विषय येतो तेव्हा तो पत्रकारांच्या पाठिशी असतोच  असे होत नाही.असं खेदानं नमूद करावे  लागतं.परिषद निवृत्ती वेतन मागते तेव्हा “असे निवृत्ती वेतन सरकारनं काय म्हणून द्यायचे”? असा प्रश्न उपस्थित करून पत्रकारांच्या प्रश्नांची उपेक्षा केली जाते. काही पत्रकारही मग “पेन्शनसाठी सरकारसमोर हात कश्याला पसरायला हवेत ” अशी नकारात्मक भूमिका घेत परिषदेच्या मागणीला विरोध करतात.मात्र ग्रामीण भागातील अनेक मान्यवर पत्रकारांची आजची हालाखीची परिस्थिती लक्षात घेता त्यांना निवृत्ती वेतन देणे ही सरकारचीच जबाबदारी असून कोणी काहीही म्हणाले तरी परिषदेने आपल्या या मागणीचा ती मार्गी लागेपर्यत पाठपुरावा केला पाहिजे.राज्यात 60 वर्षांच्या वरचे आणि निवृत्त झालेले जेमतेम 300 पत्रकार असतील.या पत्रकारांना दरमहा दहा हजार रूपये निवृत्ती वेतन दिले तरी तीन कोटी रूपये देखील लागणार नाहीत.महाराष्ट्र सरकार आमदारांच्या निवृत्ती वेतनासाठी दरसाल जवळपास सव्वाशे कोटी रूपये खर्चे करते.त्यांच्या पेन्शनमध्ये,पगारात वाढ  करणारी विधेयकं कोणतीही चर्चा न होता सभागृहात संमत होतात.स्वतःला मनमानी पध्दतीनं पगार,पेन्शन वाढवून घेणारे लोकप्रनिधी इतर घटकांचा विषय येतो तेव्हा नाहीची टेप वाजवितात.हे योग्य नाही.विषय पत्रकारांपुरताच नाही अगदी गावपातळीवरच्या कोतवालाचा पगार वाढवितानाची किंवा त्याना  पेन्शन लागू करतानाचीही सरकारची हीच नकारात्मक भूमिका दिसते.”इतरांना नाही तर मग लोकप्रिनिधींना तरी पेन्शन कश्याला  हवे”असा प्रश्न उपस्थित करीत , 2013मध्ये त्यांनी मनमानी पध्दतीनं वाढवून घेतलेल्या पेन्शनला विरोध करणारी एक जनहितयाचिका परिषदेचे माजी अध्यक्ष एस.एम.देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे..त्याचा काय निकाल लागायचा तो लागेल पण सरकारनं पत्रकार पेन्शनचा विषय मार्गी लावला पाहिजे. अशी परिषदेची मागणी आहे आणि ती चुकीची किंवा अवास्तव नक्कीच नाही.

पत्रकार संरक्षण कायद्याचा राज्यव्यापी लढा

महाराष्ट्रात. गेल्या पंचवीस वर्षात  18 पत्रकारांचे खून झाले. गेल्या दहा वर्षात जवळपास 800 पत्रकारांवर हल्ले झाले , राज्यात सरासरी दर पाच दिवसाला एक पत्रकार हल्लयाचा शिकार ठरतो. दहा वर्षात 44 दैनिकांच्या कार्यालयावर हल्ले झाले .अलिकडच्या काळात महिला पत्रकारांवर अत्याचार,विनयभंग आणि त्यांच्यावरील हल्ल्याच्या घटनांतही वाढ झालेली आहे.पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्याचा आवाज बंद कऱण्याचा प्रयत्नही सातत्यानं होत असतो.पत्रकारांवर हक्कभंगासारखे हत्यार उपसून त्याची कोंडी कऱण्याचेही  प्रय़त्न होतात. कोणताही प्रतिबंधात्मक कायदा न करता  वृत्तपत्रांवर वचक बसविण्याचे हे प्रय़त्न जेवढे चिंताजनक आहेत तेवढेच संतापजनक आहेत.हे थांबवायचे असेल तर “पत्रकारावरील हल्ला हा अजामिनपात्र गुन्हा ठरवावा आणि पत्रकारावरील हल्ल्‌याचे खटले  जलदगती न्यायालयामार्फत चालवावेत” अशी  मागणी परिषद गेली पंधरा वर्षे   करीत आहे.ही मागणी करून परिषद पत्रकारांना काही विशेषाधिकार मागते आहे किंवा जगावेगळे काही मागते असं नाही.वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांवर जेव्हा हल्ले वाढले तेव्हा त्यांना अशा कायद्याचं संरक्षण दिलं गेलं. त्यानंतर त्यांच्यावरील हल्लयाच्या घटनांमध्ये लक्षणिय घट झाली.महिला असतील,मागासवर्गीय असतील ,सरकारी अधिकारी असतील यांना कायद्याचं संरक्षण आहे त्यामुळं त्यांच्यावर हल्ले होत नाहीत किंवा कायदे लागू केल्यानंतर त्यांच्यावरील हल्ल्याच्या घटना कमी झालेल्या आहेत.म्हणूनच पत्रकार अशा स्वरूपाचं कायदेशीर संरक्षण मागत आहेत.अशा मागणीचं आणखी एक कारण असं की,ज्या पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत अशा घटनामधील हल्लेखोरांवर कोणत्याच स्वरूपाची कारवाई झालेली नाही.पत्रकारांवरील हल्ल्‌याचे गुन्हे जामिनपात्र कलमाखाली नोंदविले जात असल्यानं हल्लेखोरांना लगेच जामिन मिळतो आणि  हल्लेखोर पुन्हा उजळमाथ्यानं फिरायला लागतो.डॉक्टरांना जो कायदा लागू  केला आहे तसाच तो पत्रकारांना लागू केला तर पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटनां नक्कीच कमी होतील अशी परिषदेला खात्री आहे,

कायद्याच्या बाबतीत पत्रकारांमध्ये मतभिन्नता आहे हे दिसल्यावर सरकारनं फोडा आणि झोडाची नीती अवलंबित, “काही पत्रकारांचाच कायद्याला विरोध असल्याचं” सांगायला सुरूवात केली.पत्रकारांमधील दुहीचा सरकार  लाभ उठवत आहे म्हटल्यावर पत्रकाराच्या विविध संघटनांना एकत्र आणण्याची भूमिका परिषदेने घेतलीं.4 ऑगस्ट 2010 रोजी परिषदेच्या पुढाकारांनं मुंबईतील पत्रकार भवनात राज्यातील प्रमुख पत्रकार संघटनांची बैठक घेण्यात  आली.या बैठकीला सोळा संघटनांचे प्रतिनिधी हजर होते.बैठकीत कायद्यासाठी आंदोलन तीव्र करण्याचा  आणि  “पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती” स्थापन कऱण्याचा नि र्णय़ घेण्यात आला.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक म्हणून परिषदेचे माजी अध्यक्ष एस.एम.देशमुख यांची एकमुखानं निवड कऱण्यात आली.आता गेली चार वर्षे .या समितीमार्फत  पत्रकार संरक्षण कायदा व्हावा या मागणीसाठी प्रयत्न केला जात आहे.त्यासाठी धरणे,उपोषणं,लॉंगमार्च,निदर्शने,मोर्चे काढले गेले आहेत.डीआयओ ऑफिसला घेराव घालण्याचं आंदोलनही कऱण्यात आलं.या एकाच कारणांसाठी तेरा वेळा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली गेली, राज्यपाल ,प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रपतींचीही दोन वेळा भेट घेऊन हा विषय मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला गेेला.या लढ्यात मराठी पत्रकार परिषदेची भूमिका महत्वाची आणि निर्णायक राहिेलेली आहे.मात्र हल्ले कऱणारे कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षांशी संबंधित असतात त्यामुळं सारेच पक्ष  कायदा कऱण्याबाबत उदासिन आहेत.परिषदेला ही सारी स्थिती माहिती असल्यानेच परिषदने कायदा होईपर्यत ही लढाई चालू ठेवण्याचा निर्धार केलेला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here