पत्रकारांना खोट्या खटल्यात अडकवून त्यांना त्रास दिला गेला,त्यांच्यावर शारीरिक हल्ले केले गेले तर ते समाजासमोर चांगल्या बातम्या कशा आणू शकतील, वृत्तपत्र स्वातंत्र्यांची अशा प्रकारे होणारी गळचेपी स्वीकारता येणारी नाही अशा शब्दात मध्यप्रदेश हायकोर्टाने सरकारला फटकारले आहे.एवढेच नव्हे तर पत्रकारावर केलेली कारवाई निंदनीय असल्याचं मत व्यक्त करीत राज्य सरकारला दहा हजाराचा दंड देखील आकारला असल्याने पत्रकारांच्या हिताकडं दुर्लक्ष करणाऱ्या सर्वच सरकारांना एक थप्पड मिळाली आहे.
मध्यप्रदेशच्या राजगढ येथील एका पत्रकार अनूप सक्शेना यांच्यावर राज्य सरकारने गेल्या 14 एप्रिल रोजी रासुकाखाली कारवाई केली होती.याचं कारण अनुपने तत्कालिन कलेक्टर एमबीओझा यांची सचिवांकडं आणि लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती.त्यासंबंधीच्या बातम्याही प्रसिध्द केल्या होत्या.त्यामुळे संतापलेल्या प्रशासनाने अनुपच्या विरोधात 354 कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.त्यांच्यावर सरळ रासुका लाऊन त्यांना राजगढ,गुना,शाजापूर,आगरा भोपाळ,विदिशा आदि जिल्हयात प्रवशे कऱण्यास बदी घालण्यात आली होती.याविरोधात अनुपने आयुक्तांकडं दाद मागितली होती,मात्र सातत्यानं यावरील सुनवणी टाळली जात होती.त्यामुळं अनुपने हायकोर्टात दाद मागितली होती.हायकोर्टाने विभागीय आयुक्तांनी अनुपच्या अर्जावर पंधरा दिवसात सुनावणी कऱण्याचे आदेश दिले आहेत.परंतू आय़ुक्तांनी अनुपचा अर्ज खारीज केला.त्यानंतर अनुपने रासुकाला हायकोर्टात आव्हान दिेले.सोमवारी हायकोर्टाचे न्यायाधीश एस.सी.शर्मा यांनी अनुपवर लावलेला रासुका रद्द करून सरकारला दहा हजाराचा दंड आकारला आहे.
एक मासलेवाईक घटना म्हणून या प्रकऱणाकडं बघता येईल.महाराष्ट्रात अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत.मुंबईतील अकेला नावाच्या पत्रकारावरही त्यांनी एक बातमी दिली म्हणून देशद्राहाचा आरोप ठेऊन त्यांना अटक केली गेली होती.अन्यत्रही पत्रकारांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने पत्रकारांवर खोटे खटले दाखल कऱण्याचे प्रकार होताना दिसतात.अनुपच्या बाबतीत न्यायालयाने अनुपला न्याय दिला.केवळ न्यायच दिला नाही तरी पत्रकारांच्या उत्पिडनावर भाष्य करून देशातील पत्रकारांची अवस्थाच जगासमोर आणली आहे.ही दिलासा देणारी घटना आहे.
