पत्रकारांवरील हल्ले आणि राजकीय फेकाफेकी
राजकीय पक्षांचे नेते वाहिन्यांवरील चर्चेत कशी बिनधास्त फेकाफेकी करतात याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा टीव्ही-9 वरील चर्चा पाहताना आला.जालना येथील पत्रकारावर झालेला हल्ला पाहून कॉग्रेसचे प्रवक्ते डॉ.राजू वाघमारे फारच व्यतिथ होत म्हणाले, “पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यापासून त्यांना संरक्षण देणारा कायदा व्हायला हवा”.गंमत कशी आहे बघा,राज्यात पंधरा वर्षे कॉग्रेस- आणि राष्ट्रवादीचं सरकार होतं.आम्ही पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या मार्फथ किमान गेली सात वर्षे अशोक चव्हाण असोत किंवा पृथ्वीराज चव्हाण असोत यांच्याकडे “कायदा करा” अशी मागणी करीत होतो.पृथ्वाीराज चव्हाण यांची तर आम्ही तेरा वेळा भेट घेतली होती.थापा मारत त्यांनी वेळ निभावून नेली.त्यांनी जे केले नाही ते आता भाजप-सेना सरकारने करावे असा सल्ला कॉग्रेसचे प्रवक्ते देतात हे ऐकताना नक्कीच करमणूक झाली.
भाजपचे आमदार पाटील म्हणाले, “पत्रकारांवर हल्ले होणार नाहीत याची आम्ही काळजी घेऊ”.त्याचं हे विधान ऐकूनही गंमत वाटली.कारण भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 21 पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत.फेब्रुवारी महिन्यात तर उच्चाक गाठला गेला.या महिन्यात तब्बल 12 पत्रकारांना मारहाण केली गेली.आता भाजपचे आमदार म्हणातात काळजी घेऊ.कायद्याबाबत ते बोलले नाहीत.भाजपवाले विरोधात होते तेव्हा एकनाथ खडसे यांनी सह्याद्रीवर जाऊन तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन पत्रकार संरक्षण कायद्याची मागणी केली होती.त्या अगोदर मी आणि किरण नाईक नागपूरला उपोषणाला बसलो होतो तेव्हाही खडसे आणि फडणवीस साहेबंांनी आमची भेट घेऊन आमच्या मागणीस पाठिंबा दिला होता.मात्र सत्तेवर आल्यानंतर भाजपच्या भूमिकेत बदल झालेला दिसतो.काल आमच्या मागणीला पाटिंबा देणारे मुख्यमंत्री आज म्हणतात, “कायद्याबाबत मतभिन्नता आहे पण पत्रकारांना पेन्शन सुरू केली जाईल”.मागच्या सरकारातील मंडळी देखील अशीच वक्तव्य करीत वेळ मारून न्यायची.चेहरे बदलले मात्र राजकीय नेत्यांच्या पत्रकारांच्या बाबतच्या भूमिका त्याच आहेत.वास्तव असंय की,कोणत्याच सरकारला पत्रकारांचे प्रश्न सोडवायचे नाहीत.ज्या सरकारला गेली पाच वर्षे साधी अधिस्वीकृती समिती गठित करता आली नाही त्यांच्याकडून पत्रकारांचे संरक्षण होईल याची अपेक्षा मी तरी आता सोडली आहे.कधी धाकदडपश्या,कधी खोटे गुन्हे कधी हक्क भंगासारखे प्रकार अवलंबून माध्यमांचा आवाज बंद कऱण्याचा प्रयत्न साऱ्याच सरकारकडून होत आलेला आहे.नवे सरकारही त्याच मार्गाने जात आहे.हे नेते वाहिन्यावरील चेर्चत जे बोलतात त्याच्या नेमके उलट वागतात हा अनुभव आहे.म्हणूनच या चर्चा करमणुकीचा विषय होतात.
आपणही तसेच .एक नाहीत.टीव्ही-9च्या वार्ताहराला मारले की,बातमी केवळ त्यांनीच चालवायची.इतर त्याची दखलही घेत नाहीत.त्यामुळे जो दबाव सरकारवर यायला हवा तो येताना दिसत नाही.पत्रकार कोणत्याही वाहिनीचा असो ,वृत्तपत्राचा असो सारे जर एकत्र झाले तर सरकारलाही झुकावे लागेल.मागे एका प्रकरणात पत्रकार एकत्र आले तेव्हा शरद पवारांनाही माफी मागावी लागली होती.ती एकजूट दाखविण्याची पुन्हा एकदा गरज आहे.त्याशिवाय कायदा होणार नाही आणि पत्रकारांचे प्रश्नही सुटणार नाहीत.नुसती निवेदनं देण्याचे सोपस्कार पार पाडायचा आता कंटाऴा आलाय हे नक्की.(SM)
