रेती माफियांनी राज्यात सर्वत्र उच्छाद मांडलेला असतानच यामध्ये रायगड जिल्हा देखील अपवाद नसल्याचं वास्तव समोर आलं आहे.वस्तुतः पर्यावरण कायद्याची बंधनं आणि निसर्गाची होणारी अपरिमित हानी थांबविण्यासाठी समुद्र,खाडी किनारा आणि नदी पात्रातील रेती उत्खनास सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशान्वये जिल्हयात बंदी घातलेली आहे.त्यामुळे रेती उत्खननाची परवानगी जिल्हयात कोणालाही देण्यात आलेली नाही.असे असले तरी सारे नियम धाब्यावर बसवत आणि जिल्हा प्रशासनाची पर्वा न करत जिल्हयाच्या विविध भागात रेती माफियांचा धुमाकुळ सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे.गेल्या अकरा महिन्यात बेकायदा रेती उत्खनन आणि रेती वाहतूक प्रकरणाचे तब्बल 880 प्रकार उघडकीस आले आहेत.त्यातील 31 प्रकरणात विविध पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करून 59 जणांना अटक करण्यात आली आहे.अशा रेती माफियांकडून जिल्हा प्रशासनाने 2 कोटी 6 लाख आणि 94 हजाराचा दंड देखील वसूल केला असल्याची सांगण्यात येते. बेकायदा रेती ओव्हरलोड भरून ट्रक मधून वाहतूक करणाऱ्या 134 ट्रक पेण येथील उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाने पकडल्या आहेत.कायद्याचा धाक नसलेल्या रेती माफियांकडून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केल्या जाण्याच्या तब्बल अकरा घटना जिल्हयात घडल्या असून त्या प्रकऱणातही गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे या व्यवसायाची पाळेमुळे रायगड जिल्हयात किती खोलवर रूजली आहेत हेच समोर येते.जिल्हयातील अनेक बडया हस्ती रेती उत्खननाशी प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष संबंधित असल्याने प्रभावी कारवाई होत नसल्याची जिल्हयातील नागरिकांची तक्रार आहे. रेती उत्खननास आळा घालायचा असेल तर प्रभावी कारवाईबरोबरच जिल्हा प्रशासनाकडून बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकामाच्या ज्या परवानग्या दिल्या जातात त्यात रेती उत्खनन बंदी मुळे बांधकाम रेतीविना कऱणे अनिवार्य अशी अट घातली तर रेतीची मागणी कमी होईल त्याचा रेती उत्खननावरही परिणाण होईल असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
शोभना देशमुख अलिबाग-रायगड
