त्रकारांची भूमिका कायम  विरोधी पक्षाची असावी अशी  समाजाची अपेक्षा असते.सामांन्यांचा आवाज बनून माध्यमांनी सत्ताधार्‍यांवर अंकुश ठेवण्याचं काम करावं असंही जनतेला मनोमन वाटत असतं.समाजाची ही अपेक्षा पूर्ण करण्याचा माध्यमं प्रयत्नही करतात …सत्ताधार्‍यांना मात्र हे मान्य असत नाही.याचं कारण सत्तेला प्रश्‍न विचारणारे आवडत नाहीत.नरेंद्र मोदींनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही त्याचंही हेच कारण आहे.सत्तेला प्रश्‍न विचारलेलं जसं आवडत नाही तसेच व्यवस्थेतील दोष दाखविलेलंही आवडत नाही.किंबहुना काही दोष आहेत हेच सत्ताधारी  मान्य करीत नाहीत.पत्रकार जेव्हा जनतेच्यावतीनं प्रश्‍न विचारतात किंवा व्यवस्थेतील दोष दाखवून देतात तेव्हा सत्ता आणि माध्यमं यात संघर्ष उभे राहतात.असे संघर्ष आपण सातत्यानं पहात आलेलो आहोत.आणीबाणी हे त्याचं एक काळकुट्ट उदाहऱण.मात्र त्यानंतरही नित्य असे संघर्ष झडत गेले आहेत.माध्यमांनी आम्हाला अनुकूल तेच छापावं किंवा दाखवावं ही सत्ताधीशाची अपॆक्षा  असतं.ती  जेव्हा पूर्ण होत नाही तेव्हा पत्रकार हे सत्तेला नंबर एकचे शत्रू वाटायला लागतात.यातूनच मग ‘ह्यांना तर दंडुक्यानंच ठोकलं पाहिजे’ सारखी उन्मत्त भाषा सत्ता उबविणारे करू लागतात किंवा ‘पत्रकारांपेक्षा विरोधक बरे’ असे त्यांना वाटायला लागतं .खुर्चीवर बसलेली व्यक्ती ती,कोणत्या पक्षाची आहे,विचारांची आहे हे फारसे महत्वाचे नसते..पत्रकारांबद्दलचा सार्‍यांचा दृष्टीकोन समान असतो.केरळमधलं डाव्याचं  सरकार असू देत,पंजाबमधलं कॉग्रेसचं सरकार असू देत,बिहारमधील नितीशकुमार असोत की,पश्‍चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी…  पत्रकारांबद्दल सत्ताधारी चांगलं बोलताहेत असं चुकूनही कुठं दिसत नाही.सत्तेवर कोण आहे हा फारसा महत्वाचा मुद्दा नसतो.हा सत्तेचा गुणधर्म असतो.खुर्चीवर बसलेल्या व्यक्तीच्या डोक्यात खुर्ची लगेच जाते त्यातून मग माध्यमांबद्दलची आणि एकूणच समाजाबद्दलची  मुजोरी वाढत जाते …पत्रकारांवरील हल्ले किंवा पत्रकारांना धमक्या नाही तर माध्यमांबद्दलचा तुच्छतेचा दृष्टीकोन ही मुजोरीची पुढची पायरी असते .

 .माध्यमांनी तटस्थपणे काम केलं पाहिजे ही भावनाही मग लोप पावते.बहुतेक राजकारण्यांची तटस्थतेची कल्पना अशी असते की,मला जे हवं ते माध्यमांत आलं की,माध्यमं तटस्थ असतात.तसं नाही झालं की,माध्यमांवर पक्षपातीपणाचा शिक्का मारून सत्ताधारीच नव्हे तर एकूणच राजकारणी मोकळे होतात.एकदा पत्रकारांना शत्रू समजल्यानंतर त्यांचे प्रश्‍न,त्यांच्या व्यथाबद्दल कायम सत्ताधारी उदासिन असतात.महाराष्ट्र सरकारनं दीड वर्षांपूर्वी पत्रकार संरक्षण कायदा केला.तो अजूनही अंमलात आणला जात नसेल तर सरकारचा पत्रकारांकडं बघण्याचा दृष्टीकोन निकोप नाही हेच त्यातून ध्वनित होतं.कायदा होतच नाही पण पत्रकारांवर जे हल्ले होतात त्या घटनांतील हल्लेखोरांना पाठिशी घालण्याचाच सातत्यानं प्रयत्न होतो.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीकडं जी आकडेवारी उपलब्ध आहे त्यानुसार ज्या पत्रकारांचे खून झाले किंवा ज्यांच्यावर हल्ले झाले त्यातील 90 टक्के प्रकरणात आऱोपीवर योग्य ती कारवाई झालेलीच नाही.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या या दाव्याला पुष्टी देणारा ‘कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट’ या अमेरिकेतील  संस्थेचा अहवाल नुकताच प्रसिध्द झाला आहे.जगभरात माध्यमात काय चाललंय,माध्यमांवर अंकुश ठेवण्याचा सत्ताधारी जगभर कसा प्रयत्न करतात यावर ही संस्था भाष्य करीत असते .  त्याचे अहवाल ही सातत्यानं प्रसिध्द करीत असते.या संस्थेच्या ताज्या अहवालात  स्पष्टपणे नमुद केलंय की,’पत्रकारांवर हल्ले करणार्‍यांवर कारवाई  करण्यास भारतात उदासिनता आहे’ .या बाबतीत भारताचा 14 वा क्रमांक लागतो.याचं कारण ही अहवालात दिलं गेलंय.पत्रकारांवर होणारे बहुतेक हल्ले राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून किंवा कार्यकर्त्यांकडूनच होत असतात,त्यामुळं ही उदासिनता दिसते.धक्कादायक असंय की,लोकशाही भारतापेक्षा अप्रत्यक्ष हुकुमशाही असलेल्या पाकिस्तानमधील स्थिती बरीच सुधारत असल्याचा दावा या अहवालात केला गेलाय.म्हणजे आपल्याकडं माध्यम स्वातंत्र्याच्या ज्या गप्पा केल्या जातात त्या शुध्द थापा आहेत.ही धुळफेक आहे हाच सीपीजे या  आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अहवालातील निष्कर्षांचा मतितार्थ आहे.

वरील सर्व विवेंचनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आपल्याला चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्याकडं पाहावं लागेल.’पत्रकारांपेक्षा विरोधक परवडले’ असं वक्तव्य चंद्रकांत पाटलांनी केलं आहे.चंद्रकांत पाटलांना जळगांवमध्ये पाण्याच्या संदर्भात पत्रकारांनी काही प्रश्‍न विचारले होते.स्वाभाविकपणे ते त्यांना आवडलं नाही.ते रागावले.त्यातूनच ते पत्रकारांपेक्षा विरोधक बरे असं चिडून बोलले.चंद्रकांत पाटलांना पत्रकारांपेक्षा विरोधक बरे का वाटतात ? याची काही कारणं नक्की आहेत.राज्यात गेली चार वर्षे भाजप-सेना युतीचं सरकार असलं तरी विरोधकांचं म्हणजे कॉग्रेस -राष्ट्रवादीचं अस्तित्वच कुठं दिसत नाही.विरोधकांचा जो आवाज दिसतो तो क्षीण आहे .खरं तर गेले चार वर्षे सरकारला जेरीश आणणार्‍या अनेक संधी विरोधकांना होत्या..शेतकर्‍यांचा कर्जबाजारीपणा,इंधन दरवाढ,बेकारी,या आणि अश्याच अनेक प्रश्‍नांवर विरोधकाना राज्यभर रान उठविता आलं असतं.ती संधी विरोधकांना कॅश करता आली नाही हे वास्तव आहे.सत्ताधारी मनमानी करीत राहिले आणि विरोधक मूक-बधिरांसारखे पहात राहिले.त्यामुळं सत्ताधार्‍यांनी विरोधकांची पोथी ओळखली.निष्प्रभ,विकलांग,विस्कळीत विरोधकांकडून आपल्या सत्तेला धोका नाहीच..हे सत्ताधार्‍यांच्या लक्षात आलं.विरोधक गप्पगार होते .माध्यमं मात्रं आपलं काम चोखपणे बजावत होते.कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीच पडलं नाही याचा पंचनामा माध्यमांनी केला,शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या असोत,तूरडाळीचा प्रश्‍न असो,बेकारी असो की,हे सर्व विषय माध्यमांनी पोटतिडकीने मांडले.इंधन दरवाढीमुळं सामांन्यांची कशी होरपळ सुरू आहे ते विस्तारानं मांडतांनाच विरोधक सामांन्यांबरोबर नसताना मिडिया मात्र सांमान्यांचा वकिल होऊन त्यांची बाजू लढवत आहे हा संदेश देण्यात मिडिया यशस्वी झाला.विरोधकांचा आवाज व्यक्त होत नसताना मिडियाच कोकलतोय ही अवस्था विरोधक परवडले असं वाटावं अशीच होती आणि आहे.विरोधक बोलत नाहीत म्हटल्यावर विरोधकांबद्दलची एक बेफिकिरी किंवा बेडरपणा सत्ताधार्‍यांमध्ये निर्माण झाला.विरोधक वळवळ करूच लागले तर त्यांचा आवाज बंद कसा करायचा याचीही व्यवस्था सत्ताधार्‍यांनी करून ठेवलेली आहे.विरोधी नेत्यांच्या भानगडींच्या फाईलीचे गठठ्े तयार आहेत.’तुमचा भुजबळ होईल’ अशी आवई अधूनमधून उठविली जाते ती याच फाईलींच्या बळावर.आता तर थेट अजित पवारांनाच अटक कऱण्याची धमकी देऊन ‘तुम्ही गप्प राहा’ असा संदेश देण्याचा प्रयत्न झालाय.पिंपरीत जाऊन जर रावसाहेब दानवे अजित पवारांना ‘कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते’ असं वक्तव्ये करीत असतील तर तो तुमची वळवळ बंद करा यासाठीचा  गर्भित इशाराच असतो. मागील चार वर्षे सिंचन भ्रष्टाचाराच्या फायली धुळ खात पडलेल्या असताना आजच असं काय घडलं की,अजित पवारांच्या अटकेची धमकी दिली जावी . अजित पवारांची पुढील दिवाळी जेलच्या अंधार कोठडीत अशा वल्गना यापुर्वीही केल्या गेल्या..पण तसं काही झालं नाही.आताही होणार नाही.पण अजित पवार यांच्या निमित्तानं अशोक चव्हाण यांच्यापासून सर्व विरोधकांना तो इशारा आहे. थोडक्यात विरोधकांचा आवाज बंद करण्याच्या अनेक क्लुप्त्या सरकारकडं आहेत.त्या प्रसंगानुरूप वापरल्या जातात.पत्रकारांच्या बाबतीत असं काही नाही.त्यामुळं तुलनेत माध्यमांचा आवाज बंद करणं सत्ताधार्‍यांना अवघड असतं.पत्रकारांकडं गमविण्यासारखं काहीच नसल्याने  सत्तेची कोणतीच मात्रा त्यांच्यावर चालत नाही.मागच्या महिन्यात माहिती आणि जनसंपर्कच्या एकावरिष्ठ अधिकार्‍यानं एका पत्रकाराला धमकी दिली.’तुमच्यावर आमचा वॉच आहे’..तो पत्रकार म्हणाला,’तुम्ही तुमचं काम करा,आम्ही आमचं काम करीत राहणार’..धमकावण्याचा हा एक प्रयत्न . माध्यमांचा आवाज बंद करण्याचे इतरही अनेक हातखंडे वापरले गेले.काहीच्या विरोधात  कोटींचे दावे दाखल केले गेले,प्रेक्षेपणात व्यत्यय आणले गेले,वैधानिक हत्यारं वापरून माध्यमांना जेरीस आणण्याचा प्रयत्न झाला,हल्ले तर दररोज सुरूच असतात..हे सारं करूनही जेव्हा माध्यमं प्रश्‍न विचारतात,बिनधास्तपणे सत्य लोकांसमोर आणतात आणि तरीही त्यांना रोखता येत नसेल तर चंद्रकांत पाटील असोत की,अन्य कोणी त्यांना पत्रकारांपेक्षा विरोधक परवडले असं वाटणं अगदीच स्वाभाविक आहे.

‘पत्रकारांपेक्षा विरोधक परवडले’ हे वक्तव्य चंद्रकांत पाटलांनी संतापून केलं असलं तरी त्यांनी राज्यातील पत्रकारांच्या भूमिकेचं अप्रत्यक्षरित्या स्वागतच केलंय असे म्हणता येईल.एखाद्या  वरिष्ठ नेत्याला जेव्हा पत्रकारांपेक्षा विरोधक बरे असं वाटतं तेव्हा माध्यमं आपली भूमिका योग्य प्रकारे पार पाडताहेत असाच त्याचा अर्थ होतो.भाजपचं सरकार आल्यापासून अनेकजण माध्यमांवर आरोप करीत असतात की,ते सरकार धार्जिने आहेत..चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यांनं हा समज खोटा असल्याचं स्पष्ट झालंय.माध्यमं तटस्थपणे आणि जनतेचे वकिल बनून आपली भूमिका समर्थपणे पार पाडताहेत असाच आमच्यादृष्टीनं चंद्रकांत पाटील यांच्या विधानाचा अर्थ आहे.आज .महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळतो आहे.विरोधक भलेही सोयीची भूमिका घेत राहतील,निवडणुकांच्या दृष्टीनं फायद्यातोट्याची गणितं ते मांडत राहतील.  ( उदाहरणार्थ,राधाकृष्ण विखे पाटील हे केवळ नगरचे विरोधी पक्ष नेते नाहीत ते राज्याचे विरोधी नेते आहेत तरीही ते जर केवळ नगरच्याच हिताचा विचार करीत असतील आणि तशी संकुचित भूमिका घेत मराठवाडयाला हक्काचं पाणी नाकारत असतील तर ते त्याचं राजकारण झालं.पत्रकारांना अशी भूमिका घेण्याचं कारण नाही.राज्याच्या हिताची व्यापक भूमिका घेऊनच पत्रकार काम करीत राहणार आहेत.) पत्रकार मात्र समाजहिताची भूमिका घेऊनच दुष्काळग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार असल्यानं चंद्रकांत पाटील,पत्रकारांपेक्षा विरोधक बरे असं म्हणण्याची वेळ आपल्यावर आणि आपल्या अन्य सहकार्‍यांवर वारंवार येणार आहे हे नक्की..

एस एम देशमुख 

LEAVE A REPLY