अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना टोलमाफी,
असा कोणताही निर्णय झालेला नाही
‘अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना टोलमाफी’ या मथळ्याखालील एक बातमी आज दिवसभर विविध ग्रुपवर फिरत आहे.ती बातमी वाचून खरी आहे का बातमी ? अशी विचारणा करणारे असंख्य फोन राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून आले.त्यानुसार खातरजमा केली असता असा कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नसल्याचे सांगण्यात आले..काल मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघाच्या पदाधिकार्‍यांची अध्यक्ष दिलीप सपाटे यांच्या नेतृत्वाखाली महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा झाली.या बैठकीत या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाल्याचं दिलीप सपाटे यांनी स्पष्ट केलेलं आहे.अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही निर्णय व्हायला वेळ असल्याचेही सपाटे यांनी म्हटल आहे.सरकारी अधिकार्‍यांनी ही असा निर्णय झाला नसल्याचं म्हटलं आहे.त्यामुळं ही बातमी शुध्द अफवा आहे,हे स्पष्ट झालेलं आहे.विशेष म्हणजे ज्या संघटनेच्या नावानं ही पोस्ट फिरत होती त्या संघटनेचे कोणीही बैठकीस नव्हते.
‘सबसे तेज’ बातम्या टाकून आमच्यामुळंच प्रश्‍न मार्गी लागला असं भासविण्याचा आणि श्रेय लाटण्याचा कोणाचा प्रयत्न असेल तर श्रेय त्यांनी घ्यावे पण त्यासाठी अगोदर निर्णय तर होऊ द्यावा.येथे तसे झालेले नाही.मराठी पत्रकार परिषदेचा अशा श्रेयवादावर विश्‍वास नाही.परिषद असेल किंवा हल्ला विरोधी कृती समिती असेल श्रेयासाठी नव्हे तर पत्रकारांबद्दल वाटणार्‍या प्रामाणिक तळमळीतून काम करीत आहे.त्यामुळं उद्या कायदा झाला,पेन्शन मिळाली तरी त्याचं श्रेय अन्य कोणाला घ्यायचं असेल तर त्यांनी जरूर घ्यावं आमची त्यालाही ना नाही.परंतू अगोदर निर्णय होऊ द्यावेत.चुकीच्या पोस्ट एकूण चळवळीबद्दलच पत्रकारांचा भ्रमनिराश होण्यासाठी पूरक ठरू शकतात याची जाणीव संबंधितांनी ठेवली पाहिजे.पत्रकार संरक्षण कायदा,पेन्सन.जाहिरात धोरण नक्की करणे आणि मजिठिया हे आजचे पत्रकारांसमोरचे सर्वात उग्र आणि बुनियादी प्रश्‍न आहेत.सर्व संघटनांनी हेच विषय फोकस करून त्यासाठी जोर लावण्याची गरज आहे अशी परिषदेची भूमिका आहे.
पत्रकारांना टोलमाफी द्यायला नितीन गडकरी यांचाच विरोध आहे.त्यामुळं राज्यातील मंत्र्यांनी आश्‍वासन दिले म्हणजे टोलमाफी झाली असं समजण्याचं कारण नाही.पेन्शन,कायदा आणि मजिठिया,जाहिरात धोरणाबाबत अशी असंख्य वेळा आश्‍वासनं दिलेली असली तरी ते प्रश्‍न अध्याप सुटलेले नाहीत हे आपण सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
मराठी पत्रकार परिषदेतर्फे प्रसारित
