निवेदनाचा मसुदा
————-
पत्रकार संरक्षण कायदा व्हावा यामागणीसाठी सोमवारी राज्यभर घंटानाद आणि एसएमएस आंदोलन कऱण्यात येत आहे.आंदोलनानंतर संबंधित तहसिलदार  किंवा जिल्हाधिकाऱी यांना निवेदने देण्यात येणार आहेत.या निवेदनातील मजकूर शक्य तो समान असावा यासाठी खाली निवेदनाचा मसुदा पाठवत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन असावे आणि त्यात व्दार संबंधित जिल्हाधिकारी
असा उल्लेख असावा आणि आपले विनितमध्ये संबंधित जिल्हयातील पत्रकार  विरोधी कृती समितीच्या किंवा अन्य संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांची नाव आणिस्वाक्षर्‍या असाव्यात.
या मसुद्यात काही बदल करावा असे वाटत असेल तर तसा बदल करायलाहरकत नाही
कळावे
एसएमदेशमुख
————————————————————————————————————————————————————–

                                                                                                           दिनांक 13 जुलै 2015

मा.ना.श्री.देवेंंद्रजी फडणवीस,

मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य,

मंत्रालय,मुंबई

विषय ः महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करणेबाबत

महोदय,

महाराष्ट्रात पत्रकारांवर सातत्यानं हल्ले होत आहेत.गेल्या तीन वर्षात राज्यात 181 पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत.2015 मधील अशा हल्ल्यांची संख्या 43 वर पोहोचली आहे. याचाच अर्थ असा की,राज्यात सरासरी दर पाच दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला होत आहे.राज्यात 1985 मध्ये पाचगणीचे तरूण भारतचे वार्ताहर अरविंद पराडकर यांची हत्त्या झाली होती .त्यानंतर गेल्या तीस वर्षात 19 पत्रकारांच्या हत्त्या झाल्या आहेत.गेल्या दहा वर्षात दैनिकं आणि वाहिन्यांच्या 49 कार्यालयांवर हल्ले झाले आहेत. चिेंतेची गोष्ट अशी की, या घटनांमधील हल्लेखोरांपैकी एकावरही कारवाई झालेली नाही किंवा हल्लेखोरांना शिक्षा झाल्याचंही उदाहरण दिसत नाही. अनेक प्रकऱणात समितीला असे आढळून आले आहे की, पत्रकारांवरील  हल्लयांचे खटले राज्याच्या विविध न्यायालयात गेली दहा- दहा वर्षे प्रलंबित आहेत. प्रचलित कायदे पत्रकारांना न्याय देण्यात पुरेसे नाहीत हे अनेक घटनांनी स्पष्ट झालेले आहे.त्यामुळेच पत्रकारांवरील हल्ले अजामिनपात्र गुन्हे ठरवावेत आणि पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालवून एक वर्षाच्या आत पत्रकारांना न्याय द्यावा अशी आमची मागणी आहे.जे पत्रकार हल्ल्यात गंभीर जखमी होतात अशा पत्रकारांना नुकसान भरपाई म्हणून सरकारने पाच लाख रूपये द्यावेत आणि त्याच्यावरील उपचाराचा खर्च सरकारने करावा अशीही आमची मागणी आहे.गेली दहा वर्षे आम्ही ही मागणी घेऊन पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली सनदशीर मार्गाने आंदोलन करीत आहोत मात्र सरकारने पत्रकारांच्या या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले आहे.सरकारच्या अशा नकारात्मक भूमिकेमुळे राज्यातील पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटनांमध्ये वाढच होताना दिसते आहे.अशा स्थितीत  डॉक्टरांना ज्या पध्दतीनं कायदेशीर संरक्षण दिले गेले आहे त्याच पध्दतीनं राज्यातील माध्यमं आणि माध्यमकर्मींना देखील कायदेशीर  संरक्षण मिळाले पाहिजे असा आमचा आग्रह आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल महामहीम.सी.विद्यासागर राव यांची पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या एका शिष्टमंडळाने नुकतीच राजभवनात भेट घेतली होती.त्यावेळी राज्यपाल महोदयांनीही पत्रकार संरक्षण कायदा झाला पाहिजे असे मत व्यक्त केले होते.या संदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असल्याचे आश्‍वासनही त्यांनी दिले होते.त्यानुसार त्यांनी आपणास पत्र पाठविले असून त्याची प्रत पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीलाही मिळाली आहे.

पत्रकारांवरील वाढत्या हल्ल्याची पाहणी करण्यासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने नेमलेल्या एका समितीचा अहवालही नुकताच प्रसिध्द झाला असून या समितीने पत्रकार संरक्षण कायदा झाला पाहिजे अशी शिफारस केली आहे.उपसमितीच्या सर्व शिफारशी प्रेस कौन्सिलने मान्य केल्या आहेत.प्रेस कौन्सिलनेही आता देशभर पत्रकार संरक्षण कायदा करावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.केंद्राने असा कायदा कऱण्याची वाट न बघता, महाराष्ट्र सरकारने आता पत्रकारांचा जास्त अंत न पाहता राज्यात तातडीने पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा करावा आणि असा कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य असा नावलौकीक मिळवावा अशी आमची आपणाकडे विनंती आहे.अशा कायद्याला आता विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा असून विरोधी पक्ष नेत्यांनी या संदर्भात वेळोवेळी कायदा झाला पाहिजे अशी मतं व्यक्त  केली आहेत.चालू अधिवेशनातच पत्रकार संरक्षण कायदा करून राज्यातील पत्रकांरांची दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण करावी ही पुनश्‍च विनंती.त्याच बरोबर पत्रकार पेन्शनचा विषयही तातडीने मार्गी लावावा अशीही आमची आपणाकडे विनंती आहे.

कळावे

आपले विनित

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here