अधिस्वीकृती समितीच्या ठरावाला केराची टोपली दाखविणारे झारीतले शुक्राचार्य कोण ?
मुख्यमंत्री देवेद्र फढणवीस यांनी काल पत्रकार पेन्शनचा विषय याच अधिवेशनात मार्गी लावण्याची घोषणा केली आहे.त्याचं आपण सर्वानीच स्वागत केलं .मात्र याच वेळेस मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एक मुद्दा सांगितला.तो महत्वाचा असला तरी दुर्लक्षित राहिला .”ज्याचं वय पन्नास वर्षे आणि ज्यांचा पत्रकारितेलील अनुभव वीस वर्षे आहे अशा पत्रकारांना ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती मिळावी” अशी मागणी गेली काही वर्षे आपण करतो आहोत.ते अजून होत नाही.काल मुख्यमंत्र्यांना या संबंधीचा प्रश्‍न विचारला गेला.त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले,’जीएडी कडून याबाबतचा प्रस्ताव येताच मी तो मंजूर करतो’.मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक भूमिकेचे पुन्हा स्वागत.प्रश्‍न आहे तो,हा प्रस्ताव जीएडीकडून अद्याप मुख्यमंत्र्यांकडं का गेला नाही याचा?अधिस्वीकृती समितीच्या पुण्यात झालेल्या बैठकीत या संबंधीचा ठराव एकमतानं मंजूर झाला होता.’ज्याचं वय पन्नास आहे आणि ज्यांचा अनुभव वीस वर्षाचा आहे अशा पत्रकारांना ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती मिळावी’ अशा अर्थाचा तो ठराव होता.अपेक्षा अशी होती की,नागपूर बैठकीच्या अगोदरच माहिती आणि जनसंपर्ककडून हा प्रस्ताव जीएडीकडे आणि तेथून मुख्यमंत्र्यांकडं जाईल आणि लगेच त्यासंबंधीचा जीआरही निघेल.मात्र असं काही झालेलं नाही.आम्हाला जी माहिती मिळाली आहे त्यानुसार माहिती आणि जनसंपर्क विभागानं हा प्रस्ताव सामांन्य प्रशासन विभागाकडं पाठविलेलाच नाही.प्रस्ताव का पाठविला गेला नाही याची चौकशी केली तेव्हा जे सत्य समोर आलं ते संतापजनक आहे.’अधिस्वीकृती समितीचा हा ठराव मान्य केला तर राज्यातील किमान पाचशे पत्रकारांना ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती पत्रिका द्यावी लागेल आणि त्यामुळं अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना ज्या सवलती मिळतात( एस.टी.च्या लाल डब्यातून मोफत प्रवास आणि तत्सम काही तुटपुंज्या सवलती) त्यावर ताण(?) पडेल ही काही अधिकार्‍यांची पोटदुखी असल्यानं त्यांचा त्याला विरोध आहे.म्हणून माहिती आणि जनसंपर्कनं हा प्रस्ताव सामांन्य प्रशासन विभागाकडं पाठविलेलाच नाही.त्यामुळं मुख्यमत्र्यांकडंही तो जाण्याचा प्रश्‍न नाही.एका चांगल्या,बहुसंख्य पत्रकारांच्या हिताच्या निर्णयाला विरोध कऱणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत याचा शोध घेण्याची गरज आहे.
अधिस्वीकृती समितीच्या पुण्यातील बैठकीत हा ठराव संमत झाला होता.त्यावर व्हॉटसअ‍ॅपवरून कौतूकाचे स्वर ही उमटले होते .त्याला हरकत नाही पण मग पुण्याची बैठक होऊन सहा महिने झाले तरी या ठरावाची अंमलबजावणी का होत नाही? याचं उत्तर मिळत नाही.यामागं अधिस्वीकृती समितीच्या निर्णयांना केराची टोपली दाखविण्याची काही बाबूंची मस्ती तर नाही ना? असा रास्त सवाल पडतो आहे.सर्व सदस्यानी या प्रवृत्तीचा विरोध एकमुखानं केला पाहिजे.कारण असं होणार असेल तर मग आपण समितीच्या बैठकीत जे ठराव मंजूर करतो त्याला काहीच अर्थ उरणार नाही.विभागीय समित्यांना जसे केवळ शिफारस कऱण्याचे अधिकार आहेत तीच गत राज्य समितीची होईल.शिफारस करणारी व्यवस्था एवढंच काही राज्य समितीचं स्वरूप नाही आणि असता कामा नये ,वृत्तपत्रांच्या कोट्यात वाढ कऱण्याच्या समितीच्या भूमिकेबाबतही मग असाच प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो.कोटयात वाढ केली तर अधिस्वीकृती द्यावी लागणार्‍या पत्रकारांची संख्या कित्येक पटीनं वाढेल,मग सुविधांवर ताण वगैरेही पडेल म्हणून त्यालाही झारीतले विरोध करू शकतात .जास्तीत जास्त पत्रकारांना अधिस्वीकृतीच मिळता कामा नये अशी जर अधिकार्‍यांची भूमिका असेल तर त्याला विरोध झालाच पाहिजे.
गंमत कशीय बघा,आमच्या अधिस्वीकृती समितीला केंद्र सरकार चळचळ कापते.रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या निमित्तानं या थरकापाचं दर्शन घडलं..अधिस्वीकृती धारक पत्रकारांना ऑनलाईन तिकीट बुकींगची व्यवस्था करण्यात यावी असा ठराव आम्ही संमत करताच त्याची खबर सुरेश प्रभुंना लागली आणि त्यांनी लगेच अर्थसंकल्पीय भाषणात त्याची घोषणा करून टाकली .त्याबद्दल आम्ही परस्परांचं अभिनंदनही केलं.समितीचा डंका दिल्ली पर्यंत वाजतोय हे पाहून आम्ही सारेच सुखावलो.मात्र मुंबईतंलं सरकार काही आम्हाला जुमानत नाही हेच आमचा ठराव सहा महिन्यापासून अडवून ठेऊन अधिकार्‍यांनी दाखवून दिलं आहे.एखादा अनुकूल निर्णय झाला की,अभिनंदन कऱणारे आम्ही आता या जाणीवपूर्वक केल्या जात असलेल्या दिरंगाईचा निषेध करतो की मला काय त्याचे म्हणत गप्प बसतो हे ठाण्यातील बैठकीत दिसणार आहेच.
अधिकार्‍यांनी पत्रकारांच्या हिताच्या निर्णयाच्या विरोधात भूमिका घेण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.पत्रकारांसाठी काही सकारात्मक निर्णय घ्यायचा म्हटलं की,काही झारीतले शुक्राचार्य आडवे आलेच म्हणून समजा.पेन्शनचा प्रश्‍न याच अधिवेशात मार्गी लावण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केलीय,पण अधिकार्‍यांचा अ‍ॅटीट्युड बघता त्यात काही विघ्न आणलं जाणारंच नाही असं कोणी ठामपणे बोलू शकत नाही.कायद्याचा मसुदा तयार असल्याचं तुणतुण गेली अनेक दिवस वाजविलं जातंय.ते पुढं सरकत नाही.त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना भिती दाखविण्याची भूमिका काही अधिकारी पार पाडताहेत हे आम्हाला कळते आहे.’कायदा झाला तर गैरवापर होईल’ असं पिल्लू सोडलं की,विषय प्रलंबित राहायला मदत होते हे सर्वानाच ठाऊक आहे.असं नसतं तर विरोधी पक्षात असताना कायद्याला पाठिंबा देणारे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ खडसे थांबा म्हणाले नसते.यातही झारीतल्या मंडळींचा रोल महत्वाचाच आहे.अशा स्थितीत राज्यातील पत्रकारांना एकत्र येत पुन्हा एकदा एल्गार पुकारावा लागणार आहे.आपण एकदा वर्षावर धडक दिली होती पावसाळी अधिवेशनात तेच करावे लागणार आहे.
