पत्रकार संरक्षण कायदाः
खोट सरकारच्या नियतीतच आहे..
‘भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला पत्रकार संरक्षण कायदाच मान्य नाही त्यामुळं हा विषय प्रलंबित ठेवला जात असल्याचा’ आरोप धनंजय मुंडे यांनी परवा अंबाजोगाईत मराठी पत्रकार परिषदेच्या बीड जिल्हा अधिवेशनाचं उदघाटन करताना केला.धनंजय मुंडे हे विरोधी पक्ष नेते आहेत आणि
सरकारवर प्रहार करणं हे त्याचं कर्तव्यच आहे एवढयाच भूमिकेतून त्यांच्या या आरोपाकडं पाहता येणार नाही.कारण धनंजय मुंडे ज्या पक्षाचे आहेत त्यापक्षाचं सरकार होतं तेव्हापासून त्यांनी ‘पत्रकार संरक्षण कायदा व्हावा’अशी भूमिका घेत त्यासाठी पाठपुरावा केलेला आहे . प्रत्येक अधिवेशनात ते विविध वैधानिक आयुधं वापरून पत्रकार संरक्षण कायद्याचा प्रश्‍न उपस्थित करीत असत.एका बाजुला धनंजय मुंडे,संजय दत्त यांच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात उपस्थित केलेला संरक्षण कायद्याचा मुद्दा आणि दुसरीकडं पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावर उतरून पत्रकारांची सुरू असलेली अथक लढाई याची दखल घेणं सरकारला क्रमप्राप्त ठरलं.त्यातून मुख्यमंत्र्यांनी
7 एप्रिल 2017 रोजी दोन्ही सभागृहात कायद्याचं विधेयक मांडलं . ते कोणतीही चर्चा न होताचं मंजूर झालं.कायदा झाल्यानं बारा वर्षाची मागणी मान्य झाली होती.स्वाभाविकपणे राज्यभरातील पत्रकारांनी फटाके फोडून आणि पेढे वाटून आपला आनंद व्यक्त केला.मात्र हा आनंद तात्कालिक ठरला.दीड वर्षे झालं कायदा काही अस्तित्वातच आला नाही.त्यामुळं धनंजय मुंडे म्हणतात त्याप्रमाणं सरकारला खऱंच पत्रकार संरक्षण कायदा करायचाच नाही असं आता राज्यातील पत्रकारांनाही वाटायला लागलं आहे.मराठी पत्रकार परिषदेचे पदाधिकारी यासंदर्भात चार-पाच वेळा मुख्यमंत्र्यांना भेटले.’कायद्याचं काय झालं’? असा प्रश्‍न त्यांना विचारला.तेव्हा त्यांनी प्रत्येक वेळी ‘विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडं गेल्याचं सांगितलं.सरकारला जो कायदा तातडीनं करायचा असतो त्या बिलावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी दोन दिवसांत होते.जी बिलं लटकून ठेवायची असतात त्यावर दहा-दहा वर्षे राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होत नाही.याची असंख्य उदाहरणं देता येतील.पत्रकार संरक्षण कायद्याचं विधेयकही सरकारचं ना आवडतं विधेयक असल्यानं दीड वर्षे झाली तरी राष्ट्रपतींना त्यावर स्वाक्षरी करायला फुरसत मिळालेली नाही.म्हणजे मुंडे म्हणतात त्याप्रमाणं ‘खोट सरकारच्या नियतीतच आहे’.सरकारनं विधेयक मंजूर केल्यानं कायद्यासाठी जी धग निर्माण झाली होती ती कमी झाली.कायदा झाल्यामुळं चळवळही शांत झाली.असं दिसतंय की,सरकारला हेच हवं होतं.पत्रकारांनी संरक्षण कायद्याचा मुद्दा पुन्हा लावून धरू नये म्हणून पत्रकार पेन्शनचं चॉकलेट दाखविलं गेलंय,आणि दुसरीकडं छोटया वर्तमानपत्रांच्या मानेवर तलवार ठेऊन पत्रकारांचं ध्यान अन्यत्र वेधण्याचा प्रयत्न सरकारनं केलेला आहे.नवे आणि अधिक जिव्हाळ्याचे प्रश्‍न समोर आल्यानं संरक्षण कायद्याचा विषय मागं पडला हे नक्कीच..परंतू हा मुद्दा राज्यातील पत्रकार विसरलेले नाहीत.निवडणूक वर्षात या प्रश्‍नावरून परत राण उठविण्याचा निर्णय पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती,मराठी पत्रकार परिषद आणि राज्यातील अन्य पत्रकार संघटनांनी घेतला आहे.त्याची झळ सरकारला बसल्याशिवाय राहणार नाही.
कायदा,पेन्शन,छोटया वृत्तपत्रांचा गळा घोटण्याचा सरकार करीत असलेला प्रयत्न या विषयावर धनंजय मुंडे तर बोललेच..अधिवेशनास उपस्थित असलेल्या अन्य वक्त्यांनीही सरकार माध्यमांची कशी मुस्कटदाबी करतंय यावर आसूड ओढले.माध्यम तज्ज्ञ समीरण वाळवेकर यांनी सरकार माध्यमांवर कसा अंकूश आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे याची काही उदाहरणं देत सध्याचा काळ माध्यमांसाठी पूर्वी कधीही नव्हता एवढा कठिण असल्याचं सांगितलं.विरोधी वाहिन्या किंवा वृत्तपत्रांचे आवाज बंद करण्यासाठी कसे खटाटोप सुरू आहेत,संपादकांच्या नेमणुका कश्या सरकारी मर्जीनुसार होत आहेत हे समीरण वाळवेकर यांनी रोखठोक शब्दात सांगितलं.एस.एम.देशमुख यांनी देखील सरकारनं शेतकर्‍यांप्रमाणंच पत्रकारांच्या तोंडाला पानं पुसल्याचा गंभीर आरोप करीत कायदा लटकत ठेवला गेलाय,पेन्शन फक्त अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच देण्याचं कारस्थान रचलं जात आहे,छोटया वृत्तपत्रांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न होतोय.सुप्रिम कोर्टाचा आदेश असतानाही मजिठियाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार कोणताही प्रयत्न करताना दिसत नाही.हे सारं कमी होतं म्हणून की,काय आता पत्रकार संघटनांच्या मागं ससेमिरा लावून त्यांनी उभी केलेली चळवळच मोडून टाकण्याचा उद्योग माहिती आणि जनसंपर्कमधील अधिकारी करीत आहेत.या सर्वाच्या विरोधात पुन्हा एकदा पत्रकारांनी रस्तयावर उतरण्याचा निर्णय घेतल्याचं एस.एम.देशमुख यांनी जाहिर केलं.
मराठी पत्रकार परिषदेच्या या बीड जिल्हास्तरीय अधिवेशनास जिल्हाभरातून साडेचारशे पत्रकार उपस्थित होते.केवळ वक्त्यांचीच नव्हे तर सरकार आपले कोणतेच प्रश्‍न मार्गी लावत नाही म्हणून प्रत्येक पत्रकारांच्य मनात सरकार विरोधात संतापाची भावना दिसत होती.सरकार कायदा करीत नाही म्हणून हल्ले वाढले आहेत,खोटे गुन्हे दाखल होत आहेत असे आरोप अनेक पत्रकारांनी केले.पत्रकारांचा आवाज बंद करण्याचा हरप्रकारे प्रयत्न होत आहे हे प्रत्येकाला जाणवू लागले आहे .. ते पत्रकार उघडपणे बोलू लागले आहेत . आपले हक्क आणि आपल्या मागण्यांसाठी आता पत्रकार अधिक सजग आणि सावध झाला असल्याचं या अधिवेशनातून बघायला मिळालं.पाटण,औढा नागनाथ आणि आता अंबाजोगाईत झालेल्या मेळाव्यांमुळं परिषदेची चळवळ अधिक भक्कम झाली आहे.दोन पत्रकार एकत्र येत नाहीत,त्यामुळं एक एका पत्रकाराला गाठून त्याला धडा शिकवू ही हितसंबंधियांची घमेंड जिरविण्याचं काम यामेळाव्यानं केलं आहे.आम्ही आता एकटे नाही आहोत,आम्ही सारे एक आहोत हा संदेश सरकारपर्यंत पोहचविण्यात अंबाजोगाईचं अधिवेशन यशस्वी झालं आहे यात शंकाच नाही.
अधिवेशनाचं उत्कृष्ठ आयोजन केल्याबद्दल दता अंबेकर आणि त्यांच्या सर्व टिमचे मनापासून आभार,(SM )
