माहितीच्या अधिकारात समोर आलेले धक्कादायक वास्तव
28 मार्च 2016 रोजी महाराष्ट्र सरकारने एक जीआर काढून ( नंबर अधिस्वि-2016/ प्र,क्र./127/ 34 ) ज्येष्ठ पत्रकार या गटात अधिस्वीकृती मिळविण्यासाठी 50 वर्षे वय आणि 20 वर्षे सवेतन सेवा केलेली असली पाहिजे असा नियमात बदल केलेला आहे.तत्पुर्वी ही अट 60 वर्षे वय आणि 30 वर्षे सवेतन सेवा अशी होती.मात्र ही अट आणि नियम धाब्यावर बसवत कशा मनमानी पध्दतीनं ज्येष्ठ पत्रकार श्रेणीत अधिस्वीकृतीचे वाटप केेले गेले आहे याची धक्कादायक माहिती ज्येष्ठ पत्रकार विनोद कुलकर्णी यांनी माहितीच्या अधिकारात बाहेर आणली आहे.60 आणि 30 चा नियम असताना अधिस्वीकृती दिली गेली तेव्हा ज्यांचे वय 40 ते 59 आहे अशा किमान 52 पत्रकारांना नियमबाह्य पध्दतीने अधिस्वीकृतीचे वाटप करण्यात आल्याचे माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडून मिळालेल्या माहितीवरून स्पष्ठ दिसून येत आहे.राज्याच्या नऊ विभागापैकी काही विभागाकडूनच ही माहिती मिळाली आहे.अजून मुंबईची माहिती मिळालेली नाही.मुंबईत वयाची अट पूर्ण न केलेल्या मात्र अधिस्वीकृतीची खिरापत वाटलेल्या पत्रकारांची संख्या मोठी असण्याची शक्यता असून या विरोधात पत्रकार विनोद कुलकर्णी न्यायालयात धाव घेत नियमबाहय पध्दतीनं ज्यांना कार्डाचे वाटप झालेले आहे अशांच्या पत्रिका रद्द कराव्यात अशी मागणी करणार आहेत.
विनोद कुलकर्णी यांना वेगवेगळ्या विभागाकडून जी माहिती उपलब्ध झाली आहे ती पुढील प्रमाणे
पुणे विभागात अधिस्वीकृती पत्रिका दिली गेली तेव्हा वयाची अट पूर्ण न करणारे चार ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.त्यामध्ये सातार्‍यात दोन आणि सोलापुरात दोन असले तरी पुणे जिल्हयाची आकडेवारी विभागीय माहिती कार्यालयाने अजून दिलेली नाही.नागपूर विभागात अधिस्वीकृती दिली तेव्हा सहा ज्येष्ठाचं वय 60 पेक्षा कमी होते हे माहितीच्या अधिकारात पुढं आलेलं वास्तव आहे.नाशिक विभागात नगरमध्ये एक,धुळ्यात 3 असे ज्येष्ठ आहेत की त्यांना जेव्हा अधिस्वीकृती दिली गेली होती तेव्हा त्याचं वय 59 पेक्षा कमी होते.जळगाव जिल्हयाची माहिती उपलब्ध झालेली नाही.कोकण विभागात वयाची अट पूर्ण न करता कार्ड वाटप केले गेलेले चार पत्रकार आहेत.त्यात ठाण्यात दोन आणि रत्नागिरीत दोन अशी ती संख्या आहे.रायगड जिल्हयात नियमबाह्य पध्दतीनं ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती दिलेले एकही पत्रकार नाहीत.औरंगाबाद विभागात जालन्यात तीन आणि बीडमध्ये एका पत्रकारास नियमाकडे डोळेझाक करून अधिस्वीकृती दिली गेलेली आहे.औरंगाबाद जिल्हयाची माहिती अजून मिळालेली नाही.अमरावती विभागातही नियमबाहय पध्दतीनं ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती दिलेले सहा पत्रकार असून त्यात अमरावतीत दोन,अकोल्यात तीन आणि बुलढाण्यातील एका पत्रकाराचा समावेश आहे.लातूर विभागातही अशा नियमाकडे डोळेझाक केलेल्या पत्रकारांची संख्या मोठी आहे.
ज्या पत्रकारांना ज्येष्ठ म्हणून अधिस्वीकृती दिली गेलेली आहे त्यापाकी काहींचे वय (अधिस्वीकृती दिली गेली तेव्हा) 44 काहींचे 48 काहींचे 50 काहींचे 52 आणि काहींचे 58 असे आहे.या वयोगटातील पत्रकारांना ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती देता येत नसताना ती दिली गेली असल्याने अधिस्वीकृती समितीचे नियम हे व्यक्तीसापेक्ष आहेत हे पुन्हा एकदा स्पष्ठ झालेले आहे.
संदिग्धता कायम
ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी 20 वर्षे अनुभव आणि 50 वर्षे पूर्णचा शासन निर्णय निघाला खरा, पण तो अतिशय संदिग्ध आहे. ठाणे येथील 27 मार्चच्या बैठकीत ‘हा शासन निर्णय रोखणारे शुक्राचार्य कोण’ असा खडा सवाल मी बैठकीत करताच झारी मोकळी झाली आणि दुसऱ्याच दिवशी 28 मार्चला जीआर निघाला. शासन विजेच्या वेगाने हलले. पण हा जीआर घिसाडघाईने काढण्यात आला आणि त्यात संदिग्धता आली. 60 वर्षे पूर्ण झालेले पत्रकार निवृत्त असले पाहिजेत, असा स्पष्ट उल्लेख या आधीच्या जीआरमध्ये होता. मात्र नव्या जीआरमध्ये त्याचा उल्लेख नाही. 50 ते 60 या वयोगटातील पत्रकारांनी कोणता अर्ज भरावा, की साध्या कागदावर करावा, याचे मार्गदर्शन त्यात नाही. या नमुन्यावरुन बरीच ओरड झाली. पण तो काही जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांना मिळाला नाही. 50 पूर्ण ते 60 पूर्ण या वयोगटातील पत्रकार निवृत्त असावेत की कार्यरत याचा उलगडा होत नाही. या नमुन्याऐवजी जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांच्या हातात पडला सदस्य सचिवांच्या स्वाक्षरीचा दि. 26 ऑगस्ट 2016 रोजीचा फतवा. या मनमानी फतव्यात सदस्य सचिवांनी ’50 वर्षे पूर्ण झालेल्या पत्रकारांना अर्ज करण्यासाठी आपल्या कार्यालयातील नियमित छापील अर्ज रु. 50 शुल्क आकारुन त्यांच्याकडुन भरुन घेण्यात यावा. तसेच त्या अनुषंगाने सर्व कागदपत्रे घेण्यात यावी’ असे म्हटले आहे. आता हे ठरविण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला? नियमित छापील अर्ज व अनुषंगिक कागदपत्रे (म्हणजे काय ते गुलदस्त्यात आहे) जोडायची तर मग ‘ज्येष्ठ पत्रकार’ या बिरुदाला अर्थ काय राहिला. 30 व 60 ची तरतूद फक्त निवृत्त पत्रकारांनांच लागु आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे. या सगळ्याला कोल्हापूर येथील बैठकीतील चर्चेचा संदर्भ देण्यात आला आहे. म्हणजे यापुढे नियम चर्चेनुसार ठरणार, असा अर्थ काढायचा का?कोल्हापूर येथील बैठकीत चर्चा काय झाली होती ? 50 ते 60 वयोगटातील ज्येष्ठ पत्रकारांना विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागेल आणि त्या विहित नमुन्यातील अर्जाचा नमुना पंधरा दिवसात करून तो सर्वाना उपलब्ध करून दिला जाईल.मात्र तसे काही झालेच नाही.त्याऐवजी आता श्रमिक पत्रकारांसाठी असलेलाच नमुना उपलब्ध करून दिला जात आहे.श्रमिक पत्रकारांसाठीचा नमुना दिला जात असल्याने आता संपादकाची सही आणि कात्रणं इतर गोष्टी आवश्यक असणार आहेत.मग ज्येष्ठ पत्रकारांचा अर्थच काय उरतो ?.याचा लाभ केवळ मोठ्या वर्तमानपत्रातील मंडळींनाच होणार आहे.म्हणजे वर्तमानपत्राच्या कोटयाबरोबरच आता ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून संबंधित बडयांना बोनस मिळणार आहे.हे सारं अनाकलनीय आहे.
विनोद कुलकर्णीचे शिर्डीत उपोषण
नियमबाहय पध्दतीने अधिस्वीकृती देऊन कायदा आणि नियम धाब्यावर बसविण्याच्या पध्दतीला विरोध करण्यासाठी विनोद कुलकर्णी 24 आणि 25 सप्टेंबर रोजी शिर्डीत होणार्‍या राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या बैठकीच्या वेळेस एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत.विनोद कुलकर्णी यांच्या या उपोषणाला मराठी पत्रकार परिषदेने आपला पाठिंबा दर्शविला आहे.समितीचा कारभार काटेकोरपणे नियमानुसारच चालावा,ज्यांना नियमबाहय पध्दतीने कार्डाचे वाटप केले गेलेले आहे त्यांची कार्ड रद्द करावीत,50 वर्षे वय आणि 20 वर्षे सवेतन सेवा असा नवीन नियम ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी केला गेलेला आहे त्यात मुळ जीआरमध्ये नसलेली अट वगळून अधिस्वीकृती दिली जावी,या श्रेणीतील पत्रकारांसाठी जीआरमध्ये म्हटल्याप्रमाणे वेगला अर्ज उपलब्ध करून द्यावा आदि मागण्या विनोद कुलकर्णी यांनी केल्या आहेत.त्यास मराठी पत्रकार परिषदेने पाठिंबा दिलेला आहे. हा सारा विषय महासंचालक श्री.ब्रिजेशसिंग यांच्याही निदर्शनास आणून दिला जाणार आहे..(SM)
