माजी आमदारांना मिळणार प्रती माह 50 हजार रूपये 

माजी आमदारांच्या संभाव्य पेन्शनवाढीस

न्यायालयात आव्हान देणार 

1700च्या जवळपास संख्या असलेल्या माजी आमदारांना 2004 मध्ये केवळ 4000 रूपये प्रती माह पेन्शन मिळत होते .2011 मध्ये ते  40000 हजार झाले .एवढ्या भरमसाठ वेगाने झालेली पेन्शनवाढ कुणाच्याही डोळ्यात खुपणारी होती.जे आमदार एक टर्म आमदार होते त्यांना चाळीस हजार आणि त्यांच्या पुढील प्रत्येक टर्मसाठी अतिरिक्त 10 हजार रूपये वाढीव पेन्शन मिळत होती.म्हणजे एखादा आमदार पाच टर्म आमदार असेल तर त्याला 40 हजार अधिक पुढील चार टर्मचे 40 हजार मिळून 80 रूपये पेन्शन मिळत होती.ती आता तेवढ्याच पटीनं वाढण्याची शक्यता आहे.या पेन्शनपायी राज्याच्या तिजोरीवर जवळपास शंभर कोटीचा बोजा पडत होता.त्याला विरोध कऱण्यासाठी पत्रकार एस.एम.देशमुख आणि किरण नाईक यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती.राज्यातील जनतेच्या दुदैर्वाने ती जनहितयाचिका फेटाळली गेली.मात्र 2011 नंतर माजी आमदारांनी पेन्शनवाढ मागितली नव्हती.न्यायालयात पत्रकारांना दाद मिळत नाही म्हटल्यावर आता पुन्हा एकदा माजी आमदार संघटनेने पेनशनवाढीसाठी सरकारला साकडे घातले असून दुष्काळ सरताच त्यांच्या पेन्शनमध्ये 10 हजारांची घसघसीत वाढ होणार आहे.शिवाय अन्य भत्ते वेगळेच.माजी आमदारांची संख्या 1700 धरली तर दहा हजारप्रमाणे जवळपास अडिच कोटींचा अतिरिक्त बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.सरकारने अजून त्यासंबंधीचा काही निर्णय घेतलेला नसला तरी असा काही निर्णय झालाच तर आम्ही पुन्हा एकदा न्यायालयात आणि रस्त्यावर उतरून या निर्णयाला आव्हान देणार आहोत.

महाराष्ट्र टाइम्सने या संबंधी दिलेल्या बातमीत म्हटले आहे की,सरकारने आमदारांचे निवृत्तीवेतन आणि रेल्वे प्रवास तसचे विम्याच्या रक्कमेत वाढ करण्याचे ठरविले आहे.अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (आमदारांची पेन्शनवाढ आतापर्यंत अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीच अगदी चोरी चुपकेच झालेली आहे.)यांच्या सोबत विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर तसेच विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांची बैठक झाली.त्यात आमदारांच्या पेन्शनमध्ये प्रत्येकी दहा हजार रूपये वाढ कऱण्याचा निर्णय तत्वतः घेण्यात आला आहे.मात्र सध्या राज्यात दुष्काळ आहे त्यामुळे लगेच हा निर्णय अंमलात येणार नाही.मात्र दुष्काळाची तीव्रता कमी होताच आमदारांच्या पेन्शमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.(दुष्काळाने जनता त्राही भगवान झाली आहे.अशा स्थितीत पेन्शनवाढीचा निर्णय घेतला तर जनतेत मोठा आक्रोश निर्माण होईल आणि पेन्शनवाढीला विरोधही होईल अशी भिती सरकारला वाटते आहे.)

रामराजे निंबाळकर म्हणाले,आमदार पेन्शन वाढीबाबत सरकारचा दृष्टीकोन सकारात्मक आहे.सध्या आमदारांना 35000 किलो मिटरचा रेल्वे प्रवास मोफत मिळतो.ती मर्यादा 50 हजार केली जाणार आहे.आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आता कॅशलेस विम्याची सोय मिळणार आहे.एवढेच नव्हे तर मनोरा,मॅजिस्टिक आणि आकाशवाणी समोरील आमदार निवासात माजी आमदारांसाठी आता काही खोल्या राखीव ठेवल्या जाणार आहेत.त्यामुळे माजी आमदारांची चांदी होणार आहे.माझा दावा असा आहे की,माजी आमदारांपैकी 90 टक्के आमदारांना कसलीही पेन्शन देण्याची गरजच नाही.आर्थिकदृष्टया ही मंडळी सक्षम आहे.म्हणजे त्यांना पेन्शनवाढ देऊन सरकार जनतेच्या पैश्याची उधळपट्टी करीत आहे.सरकारच्या या धोरणाला आम्ही विरोध कऱणार आहोतराज्यात तीव्र दुष्काळ असताना एका सधन गटासाठी पैश्याची अशा पध्दतीनं केली जाणारी उधळपट्टी ही अन्याय्य असून ती जनता खपवून घेणार नाही हे नक्की..(SM )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here