आमदारांना करण्यात आलेल्या पेन्शनवाढीला विरोध कऱणारी एस.एम.देशमुख आणि किरण नाईक यांची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात आज नव्याने दाखल कऱण्यात आली आहे.काही तांत्रिक कारणांनी पहिली याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती.
एस.एम.देशमुख यांच्या याचिकेत महाराष्ट्र सरकार,मुख्यमंत्री पृ्‌ थ्वीराज चव्हाण,विनोद तावडे,एकनाथ खडसे आणि मुख्य सचिवांना पार्टी कऱण्यात आले आहे.विधानसभेच्या 2013 मध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधिमंडळ सदस्य पेन्शन कायदा 1976 मध्ये दुरूस्ती करून आमदारांच्या पेन्शनमध्ये चक्क 15 हजार रूपयांची वाढ केली गेली.त्यामुळे आमदारांचे पेन्शन 25 हजारावरून थेट 40 हजारावर गेले.पेन्शनवाढीमुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर तब्बल 30 कोटीचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे.महाराष्ट्र सरकारवर जवळपास तीन लाख कोटी रूपयांचे कर्ज असताना आणि समाजातील कोतवाल,घरेलू कामगारांच्या पेन्शनच्या प्रश्नावर सरकार कोणतीच भूमिका घेत नसताना आमदारांना करण्यात आलेली पेन्शनवाढ जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी आहे असे याचिका कर्त्याचं म्हणणं आहे.गॅंमत म्हणजे 2004 मध्ये आमदारांना केवळ 4000 पेन्शन होती ती गेल्या 10 वर्षात 40 हजारावर गेली आहे.जवळपास दरवर्षी सरकारने आमदारांच्या पेन्शनमध्ये दुप्पट किंवा दिडपट वाढ केलेली आहे.अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आणि शेवटच्या क्षणी पेन्शन आणि पगार वाढीचे बिल आणून त्यावर कोणतीही चर्चा कऱता ते मंजूर करून घेण्यात आले.या वृत्तीलाही याचिकेत विरोध केला गेल आहे.
एस.एम.देशमुख यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रदीप पाटील बाजू मांडत आहेत.
