आपण लढणार आहोत,कारण आपण अजून जिंकलो नाहीत

———————————————————————-

अंबाजोगाई येथील पत्रकार दत्तात्रय अंबेकर यांच्यावर पोलिसांनीच सुपारी देऊन चार  वर्षांपूर्वी हल्ला केला.त्यांचे पाय निकामी करण्यात आले.या घटनेचा  वेगवेगळ्या संघटनांनी आपआपल्या पध्दतीनं निषेध केला.मात्र त्याचा फारसा परिणाम जाणवला नाही.सरकारी पातळीवरही त्याची कोणी गांभिर्यानं दखल घेतली असं झालं नाही.हे आम्ही पहात होतो.अंबेकर यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा विषय मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीनं हाती घेण्याचं आम्ही ठरवलं होतं.त्यामुळंच हा विषय घेऊन मी,ज्येष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल मारपकवार आणि मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष   किरण नाईक तत्कालिन मुख्यमंत्री श्री.अशोक चव्हाण आणि गृहमंत्री श्री.आर.आर.पाटील यांना भेटलो.तो दिवस होता 20जुलै 2010. अपेक्षेप्रमाणं फारशे काही हाती लागले नाही. बघतो ,करतो अशीच उत्तर मिळाली.यातून एक वास्तव आमच्या लक्षात आलं.महाराष्ट्रातील पत्रकारांवर होत असलेले हल्ले रोखायचे असतील आणि त्यासाठी सरकारनं काही करावं असं वाटत असेल तर सर्व पत्रकार आणि साऱ्या पत्रकार संघटनांनी एकत्र आल्याशिवाय पर्याय नाही.मग त्यादृष्टीनं प्रयत्न करायचं ठरलं.अन्य संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी फोनवर बोलणं झालं.सर्वांची एक बैठक घेण्याचं नक्की केलं गेलं.त्यासाठी 4ऑगस्ट 2010 ची तारीख मुक्रर केली गेली.त्यानुसार महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या  प्रमुख बारा संघटनांचे प्रतिनिधी   मुंबई मराठी पत्रकार संघात जमलो..त्यात महाराष्ट्रात प्रत्येक तालुका आणि जिल्ह्यात प्रभाव असलेली मराठी पत्रकार परिषद,विधीमंडळ आणि मंत्रालय वार्ताहर संघ,मुंबई प्रेस क्लब,श्रमिक पत्रकार संघ,टी.व्ही जर्नालिस्ट असोसिएशन,क्राईम रिपोर्टर असोसिएशन,बीयुजे,बहुजन पत्रकार संघ, रायगड प्रेस क्लब,यांच्यासह मुंबई मराठी पत्रकार संघाचाही समावेश होता.पत्रकारांबद्दलच्या सरकारच्या उदासिन दृष्टीकोनाबद्दल साऱ्याच प्रतिनिधींनी तीव्र आणि संतप्त भावना व्यक्त केल्या.सरकारला सरळ करायचे असेल तर पत्रकारांनी एकत्र आले पाहिजे या मुद्‌द्यावर कोणाचेचे दुमत नव्हते.त्यासाठी एक व्यासपीठ असावे असेही सर्वांचेच मत पडले.यातूनच मग पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला. समितीसाठी एक निमंत्रक नेमण्याचा निर्णय झाला.पदाधिकारी निवडीवरून वाद होतात,संघटना फुटते हा अनुभव असल्यानं पदाधिकारी नकोत असंच साऱ्यांचं मत पडलं.त्यानुसार माझी निमंत्रक म्हणून एकमुखानं निवड केली गेली. पत्रकार संरक्षण कायदा झाल्यानंतर ही समिती बरखास्त करण्याचंही ठरलं.नंतरच्या काळात समितीमध्ये आणखी चार संघटना सहभागी झाल्या आणि समितीमधील संघटनाची संख्या सोळा झाली.राज्यातील 98 टक्के पत्रकार समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र आले होते.हे सारं पहिल्यांदाच होत होतं.पत्रकार स्वतःला बुद्दीवादी समजत असल्यानं चार पत्रकारही एकत्र .येऊ शकत नाहीत.राज्यकर्त्यांचा आणि समाजाचा हा अनुभव होता.तो समितीच्या निमित्तानं खोटा ठरला .आणिबाणीनंतर हे पहिल्यांदाच घडत होतं.त्याचा धक्का साऱ्यानाच बसला होता.आश्चर्यही वाटंत होतं.हे किती दिवस एकत्र संसार करणार असे टोमणेही ऐकायला मिळत होते .मात्र या साऱ्या चर्चेकडं लक्ष देण्याचं कारण नव्हतं.कोणी देत नव्हतं.कारण आज अंबेकरवर हल्ला झालाय कदाचित उद्या आपला नंबर लागू शकतो याची भिती साऱ्यांनाच होती(आणि आहे)त्यामुळं काहीही झालं तरी एकीची वज्रमुठ कायम ठेवायची असा साऱ्यांनीच निर्धार केलेला होता.हा लढा नेटानं लढायचं हे ही ठरलं.पहिल्याच बैठकीत दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची भेट घेऊऩ आपल्या तीव्र भावना त्यांच्या कानी घालण्याचं पक्क केलं गेलं.त्यानुसार 5 ऑगस्ट 2010 रोजी अशोक चव्हाण याची वर्षावर भेट धेतली.पहिल्याच भेटीत हाती काही लागेल असं नव्हतं.मात्र आम्ही आता सारे एक आहोत असा संदेश त्यांना द्यायचा होता तो उद्देश साध्य  झाला होता.मुख्यमंत्र्यांनंतर राज्यपालांची भेट घेण्याचं ठरलं.6 ऑगस्ट रोजी आम्ही सारे राजभवनावर धडकलो.तिथं राज्यपाल के.शंकरनारायण याच्या कानी राज्यातील पत्रकार कोणत्या स्थितीत काम करीत आहेत आणि अन्य राज्याच्या तुलनेत कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली असल्याची टिमकी वाजविणाऱ्या महाराष्ट्रात चौथा स्तंभ कसा भितीच्या सावटाखाली आहे याबद्दल राज्यपालांना अवगत केलं.त्यातूनही काही होणार नव्हतंच.त्यासाठी मग रस्त्यावर यायचं असा निर्णय समितीनं घेतला.मुहूर्त निवडला तो 9 ऑगस्टचा.क्र्रांती दिनाचा.या दिवशी राज्यभर निदर्शनं झाली. राज्यातील तमाम पत्रकारांनी काळ्या फिती लावून काम केलं.आम्ही मुंबईत हुतात्मा चौकात निदर्शनं केली.यानंतर पत्रकार कायदा करण्याच्या दिशेनं काही हालचाली सुरू झाल्या.10 ऑगस्ट रोजी माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्या दालनात बैठक झाली.त्यात संभाव्य कायदा कसा असावा यावर चर्चा झाली.समितीनं आपली भूमिका लेखी स्वरूपात सरकारला सादर केली.तदनंतर दोन-तीन बैठका झाल्या.उभयमान्य असा कायद्याचा मसुदा तयार केला गेला.यामध्ये पत्रकारांवर हल्ला झाल्यास तो अजामिनपात्र गुन्हा ठरविण्याची आणि पत्रकारावरील हल्ला जलदगती न्यायाल्यामार्फत चालविण्याची शिफारस होती.शिवायहल्ल्यात  पत्रकाराच्या साहित्याचे(उदा.कॅमेरा,लॅपटॉप,गाडी,कार्यालय)नुकसान झाल्यास त्यावस्तूच्या किंमतीच्या दुप्पट नुकसान भरपाई हल्लेख़ोराकडून वसूल करण्याची  तरतूद त्यात होती.खोट्या बातम्या देणे किंवा ज्याला एलो जर्नालिझम कऱणे असं म्हणतात असं कृत्य एखादया पत्रकारानं केल्यास त्यासंदर्भातही मसुद्यात योग्य ती तरतूद केली होती.या मसुद्याचं कायद्यात रूपांतर झालं असतं तर एक चांगला कायदा महाराष्ट्रात आला असता.दुदवानं तसं झालं नाही.राजकीय पक्षांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळं हा मसुदा आजही धुळखात पडून आहे.ज्येष्ट पत्रकार जे.डे.यांची हत्या झाल्यानंतर समितीच्या मोर्चाला समोरे जाताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शंभरावर कॅमेऱ्यांसमोर कायद्याचा मसुदा उद्याच विधीमंडळात मांडण्याचा आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्या अगोदर मराठी पत्रकार परिषदेच्या रोहा येथील अधिवेशनात बोलतानाही मुख्यमंत्र्यांनी हेच आश्वासन दिलं होतं.मात्र तसं काहीच झालं नाही.त्यानंतरही अनेकदा उद्याचा वायदा केला गेला.मुख्यमंत्र्यांचा उ्‌द्या आजही उक्षवलेला नाही.

अमित जोशींवरील हल्ला

————-

24 ऑगस्ट 2010 रोजी झी-24 तासचे प्रतिनिधी अमित जोशी यांच्यावर दादर येथे रिपोर्टिंग करीत असताना समाजकंटकाकडून हल्ला झाला.पत्रकारांमध्ये पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली.25 ऑगस्ट रोजी काही पत्रकारांनी थेट वर्षावर धडक मारण्याचा प्रयत्न केला.मात्र रस्त्यातच त्यांना पोलिसांनी अडविलं.याचे तीव्र पडसाद समितीच्या बैठकीत उमटले.संतप्त झालेल्या पत्रकारांनी मग दुपारी 1 वाजता मंत्रालयात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची  भेट घेतली.आर.आर.पाटील,अजित पवार,छगन भूजबळ हे मंत्रीही  तेथे उपस्थित होते.साऱ्याच पत्रकारांनी अत्यंत आक्रमकपणे सरकारवर हल्ला बोल केला.मी देखील अत्यंत क़डवटपणे बोललो.बैठक कमालीची वादळी झाली.मात्र पुन्हा एकदा सरकारनं पत्रकारांच्या तोंडाला पानेच  पुसली.सरकार काही करीत नव्हते आणि पत्रकारांवरील हल्ले थांबत नव्हते.दर तीन दिवसाला राज्यात एक पत्रकार ठोकला जात होता.आम्ही पोटतिडकीनं लढत होतो.सरकार ढिम्म होतं.समाजकडून आम्हाला किमान सहानुभूती मिळेल अशी अपेक्षा होती पण समोर येऊन कोणी बोलत नव्हतं.दुसरीकडं आमच्यातलेच काही ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी वेगळ्या कायद्याची गरज नसल्याचा सूर आळवत होते.अग्रलेख आणि स्तंभातूनही कायदा नको अशी मतं व्यक्त केली जात होती.कायदा नको म्हणणारे अर्थातच वातानुकुलित खोलीत बसून जगाला उपदेश करणाऱ्यांपैकी होते. स्वतःला महान समजणाऱ्या पत्रकारांना कदाचित कायद्याच्या संरक्षणाची गरजही नसेल कारण त्यांच्यावर  कधी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येत नाही.त्यामुळं हल्ल्याचे शिकार होण्याचा धोका त्यांना तुलनेत कमी असतो   त्यातून ते विरोधी सूर आळवू शकतात हे आम्हाला दिसत होतं.ह्ल्ले प्रत्यक्ष रिपोर्टिंगचं काम करणाऱ्यांवर होतात.लोकांमध्ये जावून त्याचे प्रश्न समजून ते सोडविण्यासाठी धडपडणाऱ्या पत्रकारांवर होतात.असे हल्ले म.टा.,लोकसत्ता,पासून सर्वच वृत्तपत्रे तसेच वाहिन्यांच्या पत्रकारांवर झाले आहेत,अनेकदा त्याची कार्यालयही टार्गेट केली गेली आहेत.ते साऱ्यांनाच माहित आहे पण आपले वेगळेपण दाखविण्य़ासाठी काही पत्रकारांनी कायदा नकोची भाषा वापरायला सुरूवात केली होती.त्याचा फायदा बरोबर राज्य सरकारनं उचलला.21जून2011 रोजी एन.राम,शेखऱ गुप्ता,निखिल वागळे या वरिष्ट संपादकांच्या शिष्टमंडळाने जेव्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन कायद्याची मागणी केली तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्यातीलच काहींचा कायद्याला विरोध असल्याचे ऐकवत चेंडू पत्रकारांच्या कोर्टात टोलवला.वास्तव असे आहे की,राज्यातील चार-दोन संपादकांचा कायद्याला विरोध असेल पण 99 टक्के पत्रकारांना कायदा हवा आहे.पण सरकारच्या हाती कोलित मिळालं होतं. आज तागायत सरकार तिच पुंगी वाजवत आहे.काहींना  काहीच करता येत नाही म्हणून अशी मंडळी नेहमीच चळवळींना विरोध करीत राहते. चळवळींच्या विरोधात रकाने भरत राहते हे आम्हाला माहित असल्यानं आम्ही कोणाचीही पर्वा न करता आमची चळवळ पुढं चालू ठेवली होती.कायद्याच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा रेटा वाढविला होता.2 ऑक्टोबर 10 रोजी गांधी पुतळ्याजवळ समितीच्यावतीनं हेल्मेट घालून आंदोलन करण्यात आलं.त्याच वेळेस राज्यभर निदर्शन केली गेली,1 मे 2011 रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचं मूळ गाव असलेल्या कराड येथे राज्यातील पत्रकारांनी एक दिवसाचं धरणं आंदोलन केलं.500 पत्रकार या आंदोलनात सहभागी झाले होते.15 डिसेंबर 2011 रोजी नागपूर अधिवेशनावर पत्रकारांचा मार्चा काढण्यात आला. 12 डिसेंबर 12 रोजी नागपूर येथे मी आणि किरण नाईक आमरण उपोषणाला बसलो.8 मे 2013 रोजी पनवेल ते वर्षा अशी रॅली काढली.20 आ्रगस्ट 2013 रोजी पुण्यात साधनाचे संपादक डॉ.नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्तया झाली,त्याच सुमारास मुंबईत शक्ती मिल परिसरात एका महिला पत्रकारावर सामुहिक बलात्कार झाला.या दोन्ही घटनांनी महाराष्ट्रातील पत्रकारिता ढवळून निघाली.याच सुमारास मराठी पत्रकार परिषदेचेे औरंगाबादेत अधिवशेन होतं.सरकारच्या पत्रकारांच्या प्रश्नांकडं पाहण्याचा नकारात्मक दृष्टीकोन आणि उदासिनता यामुळं परिषदेने आपल्या अधिवेशनास कोणत्याही राजकीय नेत्यास न बोलविण्याचा निर्णय़ घेतला होता.थोडक्यात साऱ्याच राजकारण्यांवर बहिष्कार टाकला होता.त्याचं स्वागत महाराष्ट्रातील पत्रकारांनी केलं. मुख्य़मंत्र्यांची या संदर्भात 13 वेळा भेट घेतली होती,3 वेळा राज्यपालांना समिती भेटली होती,दिल्लीत राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यंनाही आम्ही भेटलो,प्रेस कौन्सिलचे चेअऱमन मार्कन्डेय काटजू यांचीही दिल्लीत भेट घेतली .त्यावर संतप्त झालेल्या काटजू यांनी राज्य सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस का करू नये अशी विचारणा करणारी नोटीसही राज्य सरकारला पाठविली होती.परंतू या नोटिशीला राज्य सरकारनं उत्तर पाठविल्यानंतर काटजूंनी नोटीस मागे घेतली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याशी संपर्क साधून आमच्या मागणीला त्यांच्या पाठिंब्याचं पत्र आम्ही मिळविलं.एका पत्रकार परिषदेत अण्णांनी पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा झाला पाहिजे अशी मागणी केली.म्हणजे आपली मागणी पुढे रेटण्यासाठी जे जे सनदशीर मार्ग आहेत त्या साऱ्या मार्गावरून आम्ही जात होतो पण सरकार  वेळकाढूपणा करीत कायदा करण्यासाठी टाळाटाळ करीत होतं.कधी विरोधी पक्षाचा विरोध आहे असं सांगितलं जायचं ,कधी तुमच्यापैकीच काहींचा विरोध असल्याची कथा ऐकविली जायची,तर कधी  हल्ले गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या पत्रकारांवरच होतात असं सांगून गुन्हेगारांना संरक्षण कशासाठी द्यायचं असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता,कधी कायद्याचा दुरूपयोग होईल अशी भिती व्यक्त केली जायची,कधी आहेत ते कायदे पुरेशे आहेत असं मानभावीपणे सांगितलं जातं होतं, (वस्तुस्थिती अशी आहे की,प्रचलित कायद्यानुसार आजपर्यत पत्रकारावर हल्ला करणाऱ्या एकाही गुन्हेगाराला शिक्षा झाल्याचं उदाहरण नाही.गुन्हेगाराला शासन व्हावं यासाठीच आम्ही नव्या कायद्याची मागणी करीत आहोत)तर कधी पत्रकार आमच्यावर बातम्यांच्या माध्यमातून जे  हल्ले करतात त्यापासून आमच्या संरक्षणाचं काय असा प्रश्न उपस्थित करून कायद्यासाठी आम्ही तयार नाहीत हे सूचित केलं जायचं तर कधी चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टोलवत  केंद्रानंच असा कायदा करावा त्यासाठी तुम्ही केंद्राकडं आग्रह धरावा अशी सूचना केली जायची. या  साऱ्या सूचनांना काहीच अर्थंनव्हता. कालापव्यय करण्यासाठीच ही सारी नाटकं  सुरू आहेत  हे न समजण्याएवढे आम्ही बालबोध नव्हतो..म्हणूनच  आम्हीही आमचं आंदोलन नेटानं लढत होतो.आंदोलनात सातत्यही राखलं गेलं होतं

अजित पवारांचं वक्तव्य

————

लोकशाही मार्गानं आमची आंदोलनं सुरू असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नांदेड येथे 5 फेब्रुवारी 2011 रोजी  ङ्कयांना तर ठोकून काढलं पाहिजेङ्घ असं वक्तव्य केल्यानं राज्यातील पत्रकारांमध्ये पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली.पवारांच्या वक्तव्याच्या विरोधात राज्यातील पत्रकार एक झाले.अजित पवार यांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय समितीनं घेतला. बातम्या देणं हा पत्रकारांचा ध़र्म असल्यानं अशा बहिष्कार टाकून आपला धर्म पायदळी तुडवावा काय असा मुद्दा पुढं आलंा.बहिष्काराच्या निर्णयाला मालक आणि संपादक मान्यता देतील काय असाही प्रश्न उपस्थित झाला. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही मुंबई आणि राज्यातील प्रमुख संपादकांशी संपर्क साधला .त्यांना वस्तूस्थिती लक्षात आणून दिली.  त्यांची संमती मिळविली.मालकांशीही बोललो.त्यांचीही मान्यता घेतली.त्यानंतरच निर्णय  घेतला गेला.व्यक्तिशः मलाही  बहिष्कार मान्य नाही.तथापि राज्यकर्त्यांना सौजन्याची अन्य भाषा समजत नसेल तर त्यांना लेखणीची ताकद दाखविली पाहिजे असं मलाही वाटतं.सार मार्ग बंद झाले तेव्हा अंतिम अस्त्र म्हणूनच आम्ही बहिष्काराचं हत्यार उपसलं.अजित पवार अथवा  कोणत्याही राजकीय नेत्याला अपेक्षित नसेल एवढ्या काटेकोरपणे हा  बहिष्कार पाळला गेला.सहा दिवस अजित पवार दूरचित्रवाणीवर दिसले नाहीत. वृत्तपत्रातूनही त्यांचं दर्शन घडलं नाही.अजित पवार यांच्या वक्तव्याचा फटका मुख्यमंत्र्यांनाही बसला.9फेब्रुवारी11च्या मुख्यमंत्र्याच्या पत्रकार परिषदेला एकही पत्रकार हजर नव्हता.मुख्यमंत्री आले होते आणि सभागृहात एकही पत्रकार नव्हता. अशी घटना महाराष्ट्राच्या इतिहासात यापूर्वी कधीच घडली नव्हती.पत्रकारांमधील परस्पर हेव्यादाव्याची नेहमीच टिंगल-टवाळी करणारे राज्यकर्ते पत्रकारांच्या अनपेक्षित एकजुटीचा अनुभव  प्रथमच घेत होते. बहिष्कार सुरू असतानाच पवारांच्या वक्तव्याच्या विरोघात 15 फेब्रूवारी रोजी राज्यभर निदर्शने केली गेली. ( 16 फेब्रुवारी रोजी मी 17 वर्षेज्या कृषीवलमध्ये संपादक होतो तेथील नोकरीचा मला राजीनामा द्यावा लागला.  हा योगायोग नव्हता.अजित पवार यांच्या विरोधातलं आंदोलन आणि माझा राजीनामा या दोन घटना एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या  आहेत हे मला नंतर कळलं.अर्थात  नोकरी सोडावी लागली तरी मला त्याचा पश्चाताप  नाही.चळवळी लढताना होणाऱ्या परिणामालाही तयार असलं पाहिजे. त्यासाठी माझी कोणत्याही अग्निदिव्यातून जायची तयारी होती आणि आहे.)पुण्यात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एका कार्यक्रमात अजित पवार बोलायला उठले तेव्हा सारे कॅमेऱे म्यान झाले,साऱ्या लेखण्या बंद करून पत्रकारांनी पेन खिश्याला लावले.अजित पवार यांच्या बालेकिल्ल्यात यापूर्वी असं कधी झालं नव्हतं.अजित पवार यांनी वक्तव्य मागं ध्यावं आणि पत्रकारांची माफी मागावी अशी आमची मागणी होती.अजित पवार यांची त्यासाठी तयारी नव्हती.माध्यमं आणि पवार यांच्यातील हा वाद चिघळत राहिला तर फटका पक्षाला बसेल हे ओळखून थोरल्या पवारांनी कोल्हापूर येथे 11 फेब्रुवारी रोजी पत्रकारांची माफी मागितली आणि काही सूचना केल्या.समितीनं त्या सूचना अमान्य केल्या.मात्र बहिष्कार आंदोलन मागं घेतलं तरीहूी 15 फेब्रुवारीचे राज्यातील मोर्चेकाढण्याचा निर्णय कायम ठेवला.समितीच्या या आंदोलनामुळं राज्यात चांगलंच वातावरण तयार झालं होतं.( अजित पवार यांनी पत्रकारांची माफी मागितली नाही पण त्या अनुभवानंतर ते पत्रकारांच्या वाटेलाही गेले नाहीत.ही या आंदोलनाची फलश्रुतीच म्हणावी लागेल.)

    26/11च्या हल्ल्यानंतर पोलिसांसाठी आणलेले आधुनिक हत्यारं शस्त्रागारात कसे धूळखात पडून आहेत याची सविस्तर,सचित्र बातमी दिल्याबद्दल ताराकांत व्दिवेदी उर्फ अकेला यांच्यावर ऑफिसियल सिक्रेट ऍक्ट खाली पोलिसांनी  गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक(18 मे 2011) केली.ही घटना सरळ-सऱळ वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारी होती.त्याविरोधातही पुन्हा समिती रस्त्यावर उतरली.आर.आर.पाटील यांची समितीनं सह्याद्रीवर भेट घेतली.नंतर अकेला यांना जामिन मिळाला.त्यानंतर काही दिवसातच म्हणजे 10जून रोजी 2011रोजी  ज्येष्ठ क्राईम रिपोर्टर जे.डे.यांची मुंबईत भरदिवसा हत्या करण्यात आली.वृत्तपत्रसृष्टी पुन्हा खवळून उठली.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं हा विषय गंभीरपणे घेत थेट मंत्रालयावर मोर्चा काढला.मोर्चात हजारावर पत्रकार सहभागी झाले होते.मंत्रालयावर धडक दिल्यावर थेट मुख्यमंत्र्यांनी खाली उतरून पत्रकारांच्या मोर्चाला सामोरे यावे असा आग्रह समितीनं धरला.मुख्यमंत्री पोर्चपर्यत खाली आले.मंत्रालयावर मोर्चा जाणं आणि मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चाला पोर्चमध्ये येऊन सामोरं जाणं हेही महाराष्ट्रांच्या इतिहासात प्रथमच घडत होतं.मोर्चेक ऱ्यांसमोर बोलताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी  पत्रकारांना  कायद्यानं संरक्षण देण्याची आणि त्यासाठीचं बिल उद्याच विधान सभेत मांडण्याची घोषणा केली.(दुर्दैवानं हे बिल अद्यापही विधीमंडळात आलं नाही )पण जे.डे.च्या हत्येची सीबीआय चौकशी करावी ही मागणी फेटाळून लावली.नंतर मुंबई उच्च न्यायालायात. मराठी पत्रकार परिषद आणि मुंबई प्रेस क्लबच्यावतीनं दाखल केलेली याचिकाही फेटाळण्यात आली.या प्रकरणात नंतर पत्रकार  जिग्ना व्होरा सह काही आरोपींना अटक केली गेली. जिग्नाची अटक हा विषय  राज्यकर्तेआणि विरोधकानी पत्रकारांबद्दल जनमानस कलूशित करण्यासाठीचा मुद्दा बनविला.अनेक दिवस फेसबूकवर त्याचे प्रतिध्वनी उमटत राहिले.जे.डे.हत्येच्या अनुषंगानं वेगवेगळ्या बातम्या पेरल्या गेल्या किंवा पसरविल्या गेल्या. जे.डे.चे अंडरवर्ल्डशी संबंध होते असंही सूचित केलं जावू लागलं होतं.पोलिसांनी हेतूतः निर्माण केलेल्या या वातावरणाचा फटका नक्कीच चळवळीला बसला.चळवळ  काही प्रमाणात बॅकफूटवर गेली. मात्र प्रसंग बाका असल्यानं शांत बसून उपयोग नव्हता.त्यामुळं या वातावरणातही आम्ही रेटानं चळवळ पुढं नेण्याचा प्रयत्न करीतच होतो.सरकारी यंत्रणा मूळ विषयाकडून लक्ष हटविण्यासाठी विषयंतर करू पहात होती .आम्हाला ते होऊ द्यायचं नव्हतं.आमच्यादृष्टीनं विषय जे.डी.ची हत्या कोणी केली हा नव्हता.विषय पत्रकाराच्या सुरक्षिततेचा होता आणि राज्यातील पत्रकार किती असुरक्षित आहेत हे जे.डे.च्या हत्येनं पुन्हा एकदा  अधोरखित झालं होतं.सरकारी अपप्रचाराला उत्तर देताना  जे.डे.च्या हत्याकांडात जे कोणी असतील त्यांना कडक शिक्षा झालीच पाहिजे अशी भूमिका समितीनं तेव्हा घेतली होती.मात्र केवळ संशयावरून कोणाला त्रास दिला जाता कामा नये अथवा साप समजून भुई थोपटण्याचा उद्योगही पोलिस यंत्रणेनं करू नये असं आम्ही सरकारला बजावत  होतो. सरकारला खरे आरोपी मिळत नाहीत म्हणून कोणाला तरी बळीचा बकरा करू नये अशीही विनंती आम्ही गृहमंत्र्यांना भेटून केली होती.हे सारं घडत होतं तरी पत्रकार संरक्षण कायद्याचा पाळणा हालत नव्हता.सरकारची टोलवाटोलवी सुरूच होती.

    कालापव्याचा पुढचा आध्याय म्हणून सरकारनं 23 जून 2011 रोजी  नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची स्थापना करून कायद्याचा मसूदा तयार करण्याची जबाबदारी समितीवर टाकली.या समितीत आर.आर.पाटील,हर्षवर्धन पाटील,जयदत्त क्षीरसागर,विजयकुमार गावित आणि नितीन राऊत या मंत्र्यांचा समावेश केला गेला.ही समिती म्हणजे केवळ  धुळफेक होती.कारण आपला पत्रकार संरक्षण कायद्याला विरोध आहे हे नारायण राणे यांनी अगोदरच स्पष्ट केलेलं होतं.ज्यांचा कायद्याला विरोध आहे,जे पूर्वग्रहदूषित आहेत  त्यांनाच समितीचं प्रमुख केलं गेलं होतं. त्यामुळं निष्कर्षही दिसत होता.स्वाभाविकपणे पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं हा मंत्रीगट नाकारला.मंत्रिगटाचा निष्कर्ष अगोदरच ठरलेला असल्यानं समितीनं त्यापध्दतीनंच आपलं कामकाज केलं.कायद्याला मुंबईतील ज्या पत्रकारांचा विरोध आहे त्यांच्याशी चर्चा केली आणि पत्रकारांचाच कायद्याला विरोध असल्याचा निष्कर्ष काढला.वस्तुतः राज्यातील 99 टक्के पत्रकारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीशी राणे मंत्रिगटानं संपर्क साधणे अपेक्षित होतं.त्याची गरज गटाला वाटली नाही.कारण त्यांना सर्वबाजू समजून घ्यायच्याच नव्हत्या.पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण मिळताच कामा नये अशी भूमिका घेऊनच मत्रीगट कामाला लागला असल्याने गटाचा अहवाल पत्रकारांच्या विरोधात असणार हे उघड होतं.परिणामतःयातून काहीच निष्पण्ण झालं नाही.नंतर केव्हा तरी मंत्रिगटानं आपला अहवाल सरकारला सादर केला.तो सरकारनं स्वीकारलाही नाही अथवा  फेटाळलाही नाही.सरकारनं तो जाहीर करावा अशी मागणी आम्ही वारंवार केली पण सरकारनं तो आजतागायत जाहीरही केला नाही.आम्हाला जी अनधिकृत माहिती मिळाली त्यानुसार  पत्रकार संरक्षण कायद्याची  आणि पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालविण्याची समितीची मागणी राणे मंत्रिगटानं अपेक्षेप्रमाणं फेटाळून लावली. सरकारची पत्रकार हल्ला प्रतिबंधक समिती आहे तिची पुनर्रचना करण्याची शिफारस मंत्रिगटानं आपल्या अहवालात केली.सरकारची पत्रकार हल्ला प्रतिबंधक जी समिती आहे ती वांझोटी आहे.व्दिस्तरीय रचना असलेल्या या समितीला कसलेही अधिकार नाहीत.मी या समितीचा सदस्य असताना या समितीला ग्राहक तक्रार मंचासारखा  वैधानिक दर्जा देण्याची मागणी तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडं केली होती.त्यासाठी घटना दुरूस्ती करावी लागेल असे सांगत ती नाकारली गेली.अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना पुण्याचे योगेश कुटे यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर हल्ला विरोधी कृती समितीनं नागपुर विधीमंडळ परिसरात धरणे धरली होती.त्यानंतर समितीसमोर बोलताना अशोक चव्हाण यांनी सरकारी समिती अपग्रेड करीत मुख्यमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतील असं जाहीर केलं होतं.अपग्रेड झालेल्या समितीची नंतर केवळ एकच  बैठक झाली .जे.डें.ची हत्या झाल्यानंतरही या समितीची बैठक घ्यायची गरज सरकारला वाटली नाही यावरून सरकार या समितीकडं किती गांभीर्यानं बघ तय याचा प्रत्यंय  आला होता.तरीही राणे गटानं या समितीच्या पुनर्ररचनेची निरर्थक शिफारस केली होती.ती कृती समितीला मान्य नव्हती. ही सरकारी छाप समिती पत्रकारांवरील हल्ले रोखण्यास पूर्णता अपय़शी ठऱली असल्यानं या समित्यांना आता काही अर्थ उरला नाही अशी कृती समितीची भूमिका आहे.

नारायण  राणे मंत्रिगटाचा विषय संपल्यानंतर आम्ही प्रेस कौन्सिलचे चेअऱमन न्या.मार्कन्डेय काटजू यांची  दिल्लीत जावून भेट घेतली. (22 फेब्रुवारी 2012) या भेटीला पार्श्वभूमी होती ती महाराष्ट्र टाइम्सच्या कार्यालयावरील हल्ल्याची. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांची भेट घेतल्यानंतर आम्ही त्याच दिवशी न्या.काटजू यांनाही भेटलो.न्या.काटजू महाराष्ट्र सरकारवर चिडलेलेच होते.कारण आम्ही त्यांना भेटण्यापूर्वीच काही दिवस अगोदर  राज्य सरकारला त्यांनी एक पत्र पाठवून महाराष्ट्रतील पत्रकार असुरक्षित असल्यानं त्यांना संरक्षण देणारा कायदा करावा अशी सूचना   केली होती.गंमत अशी की,प्रेस कौन्सिलच्या अध्यक्षांच्या पत्राला राज्य सरकारनं केराची टोपली दाखविली होती.त्यामुळं न्या.काटजूंचा इगो दुखावलेला होता.आम्ही गेल्यानंतर त्यांनी लगेच मुख्यमंत्र्यांना नोटीस काढली.राज्यातील चौथा स्तंभ असुरक्षित असल्याने आणि राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानं हे सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडं का करू नये अशी विचारण या नोटिशीत करण्यात आली होती. ही नोटीस मिळाल्यानंतर राज्यभर काहीकाळ नक्कीच सणसणाटी निर्माण झाली होती.महाराष्ट्रतील पत्रकार किती असुरक्षित आहेत हे ही देशासमोर आलं. एवढाच काय तो न्या.काटजू यांच्या नोटिशीचा आमच्यादृष्टीनं फायदा.मात्र राजकाऱण्यांना कोणाला क सं शांत करायचं हे माहित असल्यानं सरकारनं प्रेस कौन्सिलला पत्र पाठवून पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी योग्य ते पाऊले उचलण्यात येतील , असं उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानं दिलं.न्या.काटजू यांची दिल्लीत भेट घेण्याचा शब्दही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानं न्या.काटजू यांचं समाधान झालं आणि न्या.काटजू यांनी घेतलेली कणखर भूमिका आणि निर्माण केलेलं वादळ पेल्यातील वादळच शाठरलं.राज्यातील पत्रकारांना पुन्हा एकदा कोणी वाली उरला नाही.मात्र काटजू यांचे पत्र राज्य सरकारला आल्यानंतर  आमच्याच काही पत्रकर मित्रांनी प्रेस कौन्सिलला सरकार बरखास्तीची शिफारस करण्याचे अधिकार आहेत काय ? याची चर्चा सुरू करून सरकारला विषयांतर करण्याची संधी दिली.दुर्दैवानं या चर्चेचा सूरही पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या विरोधातला होता.

बेळगाव तरूण भारतचे प्रकरण

———————-

      सीमा भागातील मराठी जनतेसाठी लढणारे वृत्तपत्र अशी बेळगाव तरूण भारतची ओळख आहे.त्यामुळं या वृत्तपत्रावर कर्नाटक सरकारचाही विशेष राग आहे.या वृत्तपत्राच्या विरोधात कृती करण्याची संधी कर्नाटक सरकार शोधतच असते.दोन आमदाराच्या गुंडगिरीच्या आणि त्यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराच्या संदर्भात जेव्हा तरूण भारतमध्ये बातम्या आल्या ते सरकारला निमित्त मिळाले. याच आमदारांनी किरण ठाकूर यांच्या विरोधात विधानसभेत  हक्कभंग ठराव मांडला. हक्कभंग समितीनं त्याची ताताडीनं दखल घेत  संपादक किरण ठाकूर यांना 30 जुलै रोजी विधान सभेत उपस्थित राहून माफी मागण्याचा आदेश दिला. वृत्रपत्राचे प्रकाशन बंद करण्याची कारवाई का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा करणारी नोटीसही किरण ठाकूर यांना बजावली गेली.  हा विषय केवळ सीमाभागातील वादापुरताच मर्यादित नव्हता तर तो  वृत्तपत्र स्वातंत्र्याशी निगडीत असा प्रश्न होता.त्यामुळं या संबंधिची बातमी येताच पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं या घटनेची गंभीरपणे दखल घेत  या विरोधात आवाज उठविण्याचा निर्णय  घेतला.त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यपाल के.शंकरनारायण यांची समितीनं किरण ठाकूर यांच्यासमवेत 26 जुलै 2012 रोजी राजभवनात  भेट घेतली.कर्नाटत सरकारची कृती ही वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावरचा हल्ला असल्याचं मतही राज्यपालांकडं समितीनं नोंदविलं.दुर्दैवानं आम्ही बेळगाव तरूण भारतच्या पाठिशी उभे असताना काही पत्रकार मित्रांनी बेळगावमधील वृत्तपत्राशी आपला संबंध काय किंवा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे हे काम आहे काय ?असे प्रश्न उपस्थित करून नको ती चर्चा सुरू केली.वास्तव असं आहे की,पत्रकार हल्ला विरोधी  कृती समिती केवळ पत्रकारांवरील शारीरिक हल्ले रोखले जावेत यासाठीच स्थापन झालेली  नाही तर पत्रकारितेवर जे जे हल्ले होतील मग ते कायदेशीर असोत की,सरकारकडून असोत त्याविरोधात आवाज उठविणे हे कृती समितीचे काम आहेसमितीची स्थापना झाली तेव्हाच हे स्पष्ट करण्यात आलें होते.बेळगाव तरूण भारतवरील कारवाई वृत्तपत्रांचा आवाज बंद करण्याच्या सरकारी कटाचा एक भाग असल्यानं कृती समिती गप्प बसू शकत नव्हती.त्यामुळंच समितीनं हा विषय राज्यपालापर्यत नेला.राज्यातील विविध जिल्ह्यात बेळगाव तरूण भारतवरील कारवाईचा धिक्कार करणारी पत्रकं काढली गेली.आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत हा संदेश तर यातून गेलाच पण वृत्तपत्राचा आवाज बंद  करण्याचा  कोणत्याही सरकारचा प्रयत्न आम्ही खपवून घेणार नाहीत हे ही सरकाराला दाखवून देण्यात आम्ही यशस्वी झालो.बेळगाव तरूण भारतचा विषय नंतर सामोपचारानं मिटला पण कोणत्याही वृत्तपत्राचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न पत्रकार खपवून घेत नाहीत हा संदेश यातून गेला.

    – पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची लढाई सुरू असतानाचा दुसऱ्या बाजुला पत्रकारांवर हल्ले होत होते.हे हल्ले कधी व्यक्तिगत पातळीवरचे होते,कधी सामुहिक स्वरूपाचे होते.या दोन्ही घटनांमागचा उद्देश मात्र समान होता.माध्यमांचा आवाज बंद करण्याचा.रझा आकादमीनं मुंंबईत काढलेल्या मोर्चाच्या रूपानं हे पुन्हा दिसून आलं.म्यानमार आणि आसाममधील काही हिंसक घटनांच्या विरोधात काढण्यात आलेल्या या मोर्चात काही समाजकंटक घुसले .त्यांनी माध्यमं आणि पोलिस टार्गेट केले.एबीपी माझा,न्यूज24,आणि टीव्ही9 च्या तीन ओबी व्हॅन  जमावानं जाळल्या.चार पत्रकार आणि छायाचित्रकार हल्ल्याचे शिकार झाले.या घटनंतर दुसऱ्या दिवशी 13 ऑगस्ट 2012 रोजी आम्ही सह्यार्दीवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेतली.दंगलीत ज्या व्हॅन जाळल्या गेल्या,ज्यांच्या  कॅमेऱ्यांची मोडतोड झाली त्यांना नुकसान भरपाई देण्याची आणि कायदा करण्याची मागणी केली.मुख्यमंत्र्याानी अपेक्षेप्रमाणं काहीच केलं नाही.हल्ल्याचा आणि कायद्याचा संंबंध काय असा निरर्थक प्रश्नही तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी विचारला. आम्ही सारे अस्वस्थ झालो.26सप्टेंबर 2012 रोजी बीड येथील सुराज्य दैनिकाचे पत्रकार संजय मालानी यांच्यावर हल्ला झाला.या हल्ल्यात मालानी यांचा ओठ तुटला.पाय मोडला.चेहऱ्यावर तब्बल 27 टाके पडले.ही माहिती आरआरपाटलांनी दिल्यानंतर आरोपी पकडले गेले.बीडमध्ये मराठवाड्यातील पत्रकारांचा भव्य मोर्चा काढला.असा पत्रकारांचा मोर्चा यापुर्वी कधी झाला नव्हता.या घटनेनंतर तरी मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याच्यादृष्टीनं काही ठोस पाऊले उचलावीत अशी अपेक्षा होती.ती पूर्ण झाली नाही.त्यामुळं नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या वेेळेस 12 डिसेंबर रोजी मी आणि किरण नाईक यांनी आमरण उपोषण केलं.त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला चर्चेला बोलावलं.मुख्यमंत्र्यांची आम्ही घेतलेली ही अकरावी भेट होती.यावेळी नागपूर अधिवशन काळातच मसुदा कॅबिनेटसमोर आणणार,जिल्हा पत्रकार हल्ला विरोधी समित्या सक्षण करणार,अधिस्वीकृती समित्या 31 डिसेंबर 2012च्या आत पुनर्गठित करणार,प्रेस क ौन्सिलच्या ध र्तीवर महाराष्ट्रात अभ्यास करणार अशी काही आश्वासनं दिली होती.ती पूर्ण केली गेली नाहीत.उपोषणाला बसण्याच्या आदल्या रात्रीही मुख्यमंत्री आम्हाला भेटले.उपोषण करू नका असं त्यांनी सांगितलं .उपयोग काहीच झाला नाही. उपोषण सोडल्यानंतरही आम्ही आर.आर.पाटील,दिलीप वळसे-पाटील,एकनाथ खडसे,विनोद तावडे या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भेटी घेतल्या.कोणीही आम्हाला मदत केली नाही.कायदा झाला नाही. कायदा करण्याबाबत सरकारची एका बाजुला अक्षम्य टोलवा-टोलवी चालू होती.त्याच वेळेस पत्रकारांवरील हल्ले वाढत होते.सरकार पत्रकारांच्या बाजुने नाही असा संदेश गेल्यानं हल्ल्याच्या घटना वाढत होत्या.जानेवारी-फेब्रुवारी 2013 मध्ये तर एका-एका महिन्यात पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या दहा-दहा ,बारा-बारा घटना घडल्या होत्या.दर तीन दिवसाला एका पत्रकारांवर हल्ला होत होता.राज्यात पत्रकारांमध्ये तीव्र असंतोष आणि संताप असतानाच पूर्णा येथील पत्रकार दिूेश चौधरी यांच्या सह त्यांची पत्नी आणि मुलीवर ऍसिड हल्ल्‌ केला गेला.  एखादया पत्रकारावर ऍसिड हल्ला होण्याची ही राज्यातील  पहिली घटना होती.त्यामुळं पत्रकारांमध्ये पुन्हा भितीचं आणि दहशतीचं वातावरण पसरल ं होतं.दिनेश चौधरी यांनी पूर्णेत गुटख्याचा सुळसुळाट या मथळ्याखाली तरूण भारतमध्ये बातमी छापली होती.त्यानं चिडलेल्या गुटका किंग ने हा हल्ला घडवून आणला होता.हल्लेखोर शहर कॉग्रेसचा अध्यक्ष होता.त्याला अटक होत नव्हती.त्याला अटक व्हावी या मागणीसाठी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने मी आणि किरण नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली 16 मार्च 2013 रोजी भव्य मोर्चा काढला .आठशेवर पत्रकार मोर्चात सहभागी झाले.मोर्चानंतर आम्ही पूर्णा येथे जावून दि ऩेश आणि त्याच्या कुटुंबियांची भेट घेतली.ऍसिडचे घाव ताजेच होते.ते कालंातरानं भरून येतीलही पण त्यांच्या मनातली दहशत कायम राहणार हे नक्की.हल्लेखोरांना हेच करायचं आहे.पत्रकार दहशतीखाली राहिले पाहिजते हाच या हल्ल्याांमागचा उद्देश आहे.पण हल्ले झालेत म्हणून कोणी गप्प बसणार नाही.पत्रकार ही आपली लेखणी म्यान करणार नाहीत.      क हे जरी खरे असले तरी राजसत्ताच पत्रकारांवर हल्ले करते.एवढेच नव्हे तर पत्रकारांवर हल्ले करायचे,ज्या पत्रकारावर हल्ला झाला त्याच्याबद्दलच संशयाचं वातावरण तयार करायचं आणि त्याला जीवनातून उठविण्याचा प्रयत्न करायचा हे खेळ सुरू आहेत.पुर्णेतल्या आरोपीला अटक होत नाही म्हणून मी आणि किरण नाईक  आर.आर.पाटील यांना भेटायला गेलो.तेथे परभणी जिल्हयातील एक माजी आमदार होते.त्यांनी जे तारे तोडले ते ऐकून आम्ही सर्द झालो.दिनेश ने स्वतःचा अंगावर ऍसिड ओतून घेतल्याचा जावईशोध त्यांनी लावला.दिनेश चौधरीला आम्ही भेटून आलो होतो.त्यांची आणि त्यांच्या पत्नीची झालेली अवस्था आम्ही पाहिली होती त्यामुळं मी त्या माजी आमदार महोदयांना असं काही फैलावर घेतलं की,नंतर त्यांना गप्प बसण्याशिवाय मार्ग राहिला नाही.राजकाऱण्यांच्या हलकटपणाचा नमुना म्हणूनच मी या घटनेकडं बघतो.काहीही झालं तरी कोणी आपल्या अंगावर ऍसिड ओतून घेईल असं मला वाटत नाही.दिनेश चौधरी सराफीचं काम करतात म्हणून त्यांच्याकडं ऍसिड होतं  असा शोधही लावला गेला.हल्लेखोरांकडं कोठून अ्रसिड येणार असा बालिस प्रश्न उपस्थित करून हल्लेखोरांबद्दल सहानुभूती निमा्रण कऱण्याचााही प्रयत्न झाला.हल्लेखोर शहरातला मोठा पुढारी असल्यानं आणि पोलिस यंत्रणाही त्याची मिंधी असल्यानं पोलिसांनीही दि नेश चौधराील ा मदत केली नाही.प्रेस कौन्सिलनं आपला प्रतिनिधी पुर्णेला पाठविला पण तो ही देखावा ठरला.

    – पत्रकारांवर शारीरिक हल्ले करून त्यांच्या मनात दहशत निर्माण करून त्यांचा आवाज बंद करण्याचे प्रकार सुरू असतानाच राज्यात वैधानिक अस्त्रांचा वापर करूनही पत्रकारांवर अंकुश ठेवण्याची घटना याच काळात घडली.आयबीएन-लोकमतचे संपादक निखिल वागळे आणि एबीपी माझा चे संपादक राजीव खांंडेकर यांनी आमदारांबद्दल काही अपशब्द वापरल्याचे कारण सांगत त्यांच्याविरोधात 20 मार्च 2013 रोजी हक्कभंगाचा ठराव विधान सभेत मांडण्यात आला.आमदारांनी विधान भवन परिसरात सूर्यवंशी नावाच्या पोलिस अधिकाऱ्यास केलेल्या मारहाणीच्या संदर्भातील चर्चेच्या वेळेस अपशब्द वापरले गेले असे आमदाराांचे म्हणणे आहे.हा सरळ सरळ माध्यमांच्या मुस्कटदाबीचा प्रयत्न होता.गप्प बसा अन्यथा हल्ले तरी करू किंवा हक्कभंगासारखे अस्त्रं वापरून तुम्हाला हैराण करून सोडू असा संदेश हक्कभंगच्या माध्यमातून देण्याचा राजकारण्यांचा प्रयत्न होता.गंमतअशी की,एरवी एकमेकांच्या उरावर बसणारे राजकारणी हक्क्भंगाच्या निमित्तानं एक आले होते.नंतर त्यांनी वाहिन्यावरील चेर्चेवरही बहिष्कार टाकला .वाहिन्यांना बाईटही द्यायचे नाहीत असे ठरवून माध्यमाची कोंडी करण्याची खेळी राजकारण्यांनी केली होती.राजकारण्यांचा वाहिन्यांवरील हा बहिष्कार जवळपास महिनाभर सुरू होता.याविरोधात टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशनने बैठक बोलावून या बहिष्काराला कसे तोंड द्यायचे यावरही च र्चा करीत अशी कोंडी करणाऱ्यांचा निषेधही केला होता.मात्र हे सारं घडत असताना आणि राजकारणी कमालीची एकजूट दाखवत असताना पत्रकार संघटनांनी मात्र आपल्यातील बेबनावाचे दर्शन घडवत राजकारण्यांच्या हाती कोलित देण्याचाच प्रयत्न केला.हक्कभंग दाखल झाला त्यादिवशी मी बीडला होतो.रात्री दहाच्या सुमारास मी निखिल वागळे यांना फोन करून समितीनं काय करावं अशी तुमची इच्छा आहे अशी विचारणा केली.त्यावर निषध करा अशी सूचना त्यांनी केली.दुसऱ्या दिवशी मी मुंबईला आलो पण समितीत असलेल्या मुंबई मराठी पत्रकार संघ आणि प्रेस क्लबनं निषेधाचं पत्रक काढून आपल्यापुरता विषय संपविला.मी मुंबईत आल्यावर समितीची बैठक लावली.या बैठकीस विधीमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र थोरात आणि महापालिका वार्ताहर संघाचे सुचित म्हामूणकर आले.त्यावेळी असं ठरलं की,पूर्णा येथील ऍसिड हल्ला आणि संपादकांवरील हक्कभंगाचा निषेध करणारे पत्रक काढायचे.त्या प्रमाणे पत्रक काढले आणि 25 मार्च रोजी राज्यभर पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीनं निदर्शनंही केली गेली.पण याचा बातम्या देताना कद्रुपणा असा केला गेला की,समितीचं नाव न घेता पत्रकाराांची निदर्शनं अशा मथळ्याखाली बातम्या दिल्या गेल्या.संपादकांवरील हक्कभंगाचं संयुक्त पत्रक निज्ञालं नाही आणि मुंबइीतील काही संपादक आणि पत्रकारांच्या समितीत फूट पाडण्याच्या प्रयत्नांमुळं हक्कभंगाचा ज्या तीव्रपणे राज्यात निषेध व्हायला हवा होता तसा तो झालाच नाही.याचा जायचा तो संदेश राजकारण्यात गेला आणि त्यांचा बहिष्कार मग लांबत गेला.या सर्व घटना घडत असताना मी अस्वस्थ होतो.समितीने एकत्रित नि र्णय घेऊऩ आवाज दिला असता तर राजकाऱण्यांना माघार घ्यावी लागली असती मात्र काहींच्या हेकेखोरपणामुळं हे झालं नाही.काहींनी वागळेंना असे हल्ले ओढवून घेण्याची सवय असल्याचं सांगत या हक्कभंगाचा निषेध समितीनं करू नये म्हणूनही आमच्यावर दबाव आणला पण अशा कोणत्याही दबावाच्या राजकारणाला बळी न पडता आम्ही हक्कभंगाच्या विरोधातही आंदोलन केलंं.एक सूचना अशीही आली की,पूर्णेच्या प्रकऱणाचा उल्लेख न करता केवळ संपादकांवरील हक्कभंगाचाच निषेध करावा .ते मला मान्य नव्हतं.दोन्ही घटना मला वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या वाटत असल्याने दोन्ही घटनांचा मी पत्रकाराव्दारे निषेध केला.त्याविरोधात राज्यभर निदर्शऩंही केली. निदश्रनाच्या बातम्या तर दिल्या गेल्या पण पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचा त्यात उल्लेख केला गेला नाही.त्यानंतरही समितीच्या बातम्यांवर त्यांनी बहिष्कारच टाकला.8 मे च्या आंदोलनाची एक ओळीची बातमीही कोणत्याही मराठी वाहिनीने दिली नाही.

      या घटनेनंतर 5 एप्रिल रोजी विधान भवनात पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे सदस्य एकत्र आले.त्या बैठकीत पनवेल ते वर्षा अशी कार रॅली काढण्याचा आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीत संघटनेच्या बाहेरच्या ज्येष्ठ पत्रकारांनाही सामावून घेण्याचा नि र्णय सर्वानुमते घेतला गेला.ठरल्या   प्रमामं 8 मे 2013 रोजी पनवेल ते वर्षा कार रॅली नि घाली.मला हे सांगताना आनंद होतो की,राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेल्या 90 कार या रॅलीत सहभागी झाल्या होत्या.साडेतीनसे पत्रकार उस्फुर्तपणे र्रलीत सहभागी झाले होते.पनवेल,खारघर,कोकण भवन.वाशी.चेंबूर,दादर,मार्गे रॅली गेलेली र्रली सीएसटीवर अडविली गेली.तेेथे गृहंंमत्री आर आऱ पाटील स्वतः ॠामोरे आले.लोकप्रतिनिधी,सरकारी कर्मचारी,डॉक्टरांना कायद्याचं सरक्षण असताना पत्रकारांनाही कायदेशीर संरक्षण मिळालंच पाहिजे असं मत पत्रकारांसमोर बोलताना त्यांनी मांडलं.नंतर आमंचं एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना सह्याद्रीवर भंटल.आम्ही मुख्यमंत्र्यांची घेतलेली ही तेरावी भेट होती. मख्य मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा येत्या कॅबिनेटसमोर कायद्याचा मसुदा मांडतो असं तोंडभरून आश्वासन दिलं.अर्थातच ते पाळलं गेलं नाही.मात्र माझ्यासाठी ही रॅली फारच क्लेशदायक ठरली.10वाजेपर्यत 50 पत्रकार आणि 10 गाड्याही नव्हत्या.मुंबईचा समितीतील एकही सदस्य या मोर्चात सहभागी झाला नव्हता.पनवेल,रायगड,नगर,नवी मुंबई आणि अन्य भागातून पत्रकार आले नसते तर माझी फारच फजि ती झाली असती.मुंबईतले समितीतील सदस्य या रॅलीत का आले नाहीत याचं उत्तर मला आजही मिळालं नाही.मी ही कोणाला विचारलं नाही.राज्यातील पत्रकार माझ्याबरोबर आहेत.त्यांचा माझ्यावर विश्वास आहे त्यामुळं मी ही लढाई अंतिम विजय मिळेपर्यत लढत राहणार आहे.या लढ्यात कोण बरोबर आहे कोण नाही याची काळजी करण्याचं कारण नाही.

    8मे ची रॅली यशस्वी झाली.पुन्हा पावसाळी अधिवेशनात मोर्चा काढून उपयोग नव्हता.त्यामुळं मराठी पत्रकार परिषदेच्या 15 जुलै 2013 रोजी औरंगाबादेत झालेल्या बैठकीत  मुख्यमंत्र्यांसह कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला परिषदेच्या 39 व्या अधिवेशनास बोलवायचं नाही ,सरकार अधिवेशनासाठी जे अनुदान देते ते देखील घ्यायचे नाही असं ठरलं.परिषदेचं हे अधिवेशन 24 आणि 25 ऑगस्ट रोजी औरंगाबाद येथे होत आहे.परिषदेच्या अधिवेशनाचं उदघाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते व्हावं ही परिषदेची परंपरा आहे.मात्र परिषदेच्या 75 वर्षांच्या इतिहासात परिषदेनं एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत पत्रकार लाचार नाहीत हे दाखवून दिले आहे.परिषदेच्या या निर्णयाचं राज्यातील पत्रकारांनी जोरदार स्वागत केलं.फ़ेसबुकवर परिषदेच्या निर्णयाचं स्वागत करणाऱ्या प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला.6 जानेवारीच्या कार्यक्रमासही कोणत्याही राजकीय नेत्याला बोलावू नये असाही नि र्णय़ घेतला जावू शकतो.याचं कारण राजकारण्यांनी पत्रकारांच्या व्यासपीठावर यायचं,पत्रकारांंंंनाच उपदेशाचें डोस पाजत,पत्रकारांनी आत्मपरिक्षण करावे असे सल्ले द्यायचे आणि या बातम्याही पत्रकारांनीच छापायच्या हा उद्योग आता बंद झाला पाहिज.आत्मपरिक्षणाची गरज आम्हाला नाही तर राजकारण्यांना आहे हे आम्ही आता प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून देणार आहोत.मराठी पत्रकार परिषदेने घालून दिलेला हा आदर्श अन्य संघटनांनीही पाळावा यासाठी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती प्रयत्न करणार आहे.अधिवेशनाला दोन हजार पत्रकारांची उपस्थिती होती.अधिवेशन जोरात झालं.या अधिवेशनातही सरकारचा निषेध कऱणारे ठराव संमत झाले.खरं तर परिषदेच्या आता पर्यतच्या बहुतेक अधिवेशनाचं उद्दघाटन मुख्यमंत्र्यांच्याच हस्ते झालेलं आहे,पण औरंगाबाद अधिवेशनात बहिष्कार टाकला गेला.एवढंच नाही तर सरकार अधिवेशनासाठी जे तीन लाख रूपये देत असते तेही घेतले नाहीत.निगरगट्ट राजकारण्यांना या साऱ्या गोष्टीचं वैषम्य वाटण्याचे दिवस नसल्यानं सरकारवर याचा काही परिणाम झाला नाही.परंतू पत्रकार सरकार विरोधात गेले.त्याची प्रचिती नंतर लोकसभा निवडणुकांच्या वेळेस आली. 17 नोव्हेंबर हा राष्ट्रीय पत्रकार दिन म्हणून साजरा केला जातो.6 जानेवारी या पत्रकार दिनाकडे दुर्लक्ष कऱणाऱ्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाला 17 नोव्हेंबर रोजी उत्साहाला उधाण येते.जिमाकातर्फे विविध कार्यक्रम ठेवले जातात.या कार्यक्रमांवर बहिष्कार टाकण्याचा आणि हा दिवस काळा दिवस म्हणून साजरा कऱण्याचा निर्णय समितीने घेतला. राज्यभर पत्रकारांनी या दिवशी काळ्या फिती लाऊन काम केले.पुण्यात पत्रकारांनी मोर्चा काढला.मंत्रालयात याच दिवशी शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीची बैठक आयोजित केली गेली होती.या बैठकीवर परिषदेचे प्रतिनिधी किरण नाईक यांनी बहिष्कार टाकला.ते बैठकीस गेले पण सरकार पत्रकारांच्या प्रश्नांकडे करीत असलेल्या दुर्लक्षाबद्दल सरकारचा निषेध करून बाहेर पडले.राज्यातील 32 जिल्हयात हे कार्यक्रम होऊ शकले नाहीत.17 नोव्हेंबर 2013 रोजीचं हे आंदोलनही यशस्वी झालं.म्हणजे झाले पण केवळ माहिती खात्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत.तो दणकाही वर्मी लागणारा होता.सरकारला त्याचंही काहीच वाटलं नाही.रस्त्यावर उतरून अशा पध्दतीनं लढाई चालू असतानाच कायदेशीर किंवा वैधानिक पातळीवरही आपली लढाई सुरूच होती.इचलकरंजी येथील भाजपचे आमदार सुरेश हळदणकर यांनाी एक खासगी विधेयक विधानसभेत मांडलं होतं.त्यावर नागपूर अधिवेशवनात चर्चा होणार होती.मात्र हे विधेयक चर्चेलाच येणार नाही अशी व्यवस्था केली गेली.नंतरच्या अर्थसंकल्पीय आणि पावसाळी अधिवेशनातही हे विधेयक चर्चेलाच आलं नाही.हे विधेयक चर्चेला आलं असतं तर किमान कोणाचा विरोध आहे,कोणाचा पाठिंबा आहे हे तरी समोर आलं असतं.बुरखा फाटला असता.तसं होणार नाही याची काळजी सत्ताधाऱ्यांनी घेतली.याबद्दल आपण विधानसभेचे अध्यक्ष मा.दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेऊन नाराजी व्यक्त केली होती.

2014 साल उजाडलं होतं.लढाईला यश येताना काही दिसत नव्हतं.कोरडी आश्वासनं दिली जात होती.थांबून तर चालणार नव्हतं.समाजातील विविध घटकांचा पाठिंबा मिळविणंही आवश्यक होतं.त्यासाठी समाजसेवक अण्णा हजारे यांना भेटायचं ठरलं.मी,किरण नाईक,पुणे जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष शरद पाबळे आणि अन्य काही सहकारी 5 फेब्रुवारी 2014 रोजी राळेगणसिध्दीला गेलो.तेथे अण्णांची भेट घेतली.,सविस्तर चर्चा केली.अण्णांनी आमच्या आंदोलनास पाठिंबा देत पत्रकारांना संरक्षण मिळालं पाहिजे.अशी भूमिका आमच्याशी आणि माध्यमांशी बोलताना मांडली.सरकारलाही अण्णांनी तसं पत्र लिहिलं.अण्णांनी भेटून आल्यावर राज्यातील डीआयओ कार्यालयांना घेराव असं वेगळं अधिवेशन आम्ही केलं.राज्यभर हे आंदोलन यशस्वी झालं.सरकारच्या विरोधात पत्रकारांनी संताप व्यक्त केला.मंचर येथील एका कार्यक्रमात मी दिलीप वळसे पाटील यांच्यासमोर पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पत्रकार पेन्शनचा मुद्दा आक्रमकपणे मंाडला होता.त्यावर त्यांनी गृहमंत्री,अर्थमंत्री यांच्या उपस्थितीत तुमची मुंबईत बैठक लावतो असं सांगितलं होतं.त्यानुसार 14 जून 2014 रोजी ही बैठक मुंबईत झाली.बैठकीस दिलीप वळसे पाटील जास्त वेळ थांबू शकले नाहीत.अर्थमंत्री अजित पवार आलेच नाहीत.गृह मंत्री आर.आर.पाटील यांनी नुसतंच आश्वासन दिलं.येत्या कॅबिनेटसमोर मी हा विषय मांडतो असं ते म्हणाले.पण नंतर आज म्हणजे 19 जुलैपर्यत कॅबिनेटच्या सहा-सात बैठका झाल्या पण पत्रकारांचा विषय त्यांनी मांडलाच नाही.बैठक वांझोटी ठरली.सरकार थापेबाज आहे हे पुन्हा एकदा दिसून आलं.15 जुलै रोजी पुण्यात मी राजेंद्र कापसे,दत्तात्रय सुर्वे आणि इतर मित्रांनी केंर्दीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन त्यांना निेवेदन दिलं.त्यांनी कायदा आणि पेन्शन लागू कऱण्याचं आश्वासन दिलं आहे.हे आश्वासन त्यांनी केवळ आमच्यासमोरच दिलंय असं नाही तर 15 जुलै 2014 रोजी लोकसभेतही एका प्रश्नाच्या उत्तरात पत्रकारांसाठी जर्नालिस्ट वेलफेअऱ स्कीम आणण्याची तसेच पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या नोंदी एनसीआरबीमार्फथ ठेवण्याचं सांगितलं आहे.त्यामुळं केंद्राकडून आता आपल्याला आशा असल्याने तिकडेच पाठपुरावा करतो आहोत.केंद्राने कायदा केला तर तो सर्व देशभर लागू होईल.

    लढा सुरूच राहणार

———

आमची हक्कासाठीची लढाई एका बाजुला सुरू असताना राज्यातील आणि देशातील नेते पत्रकार आणि माध्यमांवर गरळ ओकतच होते.माध्यमांबद्दल ते ज्या पध्दतीनं वक्तव्य करीत होते त्यावरून त्यांचा माध्यमांबद्दलचा दृष्टीकोन स्पष्ट होत होता.नागपूर येथेली एका क ार्यक्रमात केजरीवाल यांनी आमची सत्ता आली तर मिडियाला जेलमध्ये टाकू अशी गर्जना केली होती.8 फेब्रुवारी 2014 रोजी तत्कालिन गृहमत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी मिडियाला ठेचून काढण्याची भाषा वापरली होती.औरंगाबादचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी निवडणुकीनंतर पत्रकारांना बघून घेतोचा दम भरला होता राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी वर्तमानपत्रंच वाचू नका असा फतवा काढला होता,नारायण राणेही निवडणुका होईपर्यत वर्तमानपत्रं वाचू नका असा हितोपदेश आपल्या कार्यकर्त्यांना केला होता,सुप्रिया सुळे यांना आजची पत्रकारिता कशी बिघडलीय याचा साक्षात्कार झाला होता.तसे वक्तव्य त्यांनी बारामतीत केले होते.
म्हणजे ज्यांची माध्यमांबद्दल एवढी कडवट मतं आहेत अशा राज्यकर्त्यांकडून आपल्याला आपल्या मागण्या पदरात पाडून घ्यायच्या आहेत म्हणजे काम किती कठीण आहे याचा अंदाज आपण करू शकतो.त्यामुळंच वेळ लागतो आहे.विरोधात बातम्या आल्या की,त्या वर्तमानपत्राला आणि एकूणच माध्यमांना शिव्या देण्याची सध्या साथ देशभर आहे.आपल्या मागण्या मान्य करून घ्यायच्या तर कोणाच्या विरोधात सत्य बातमी देखील छापायची नाही का असं होऊ शकत नाही.आम्ही आमचं काम निष्टेनं करीतच राहणार आहोत.त्याच बरोबर आमच्या मागण्यांचा आग्रहही आम्ही सोडणार नाहीत.त्यासाठी सनदशीर मार्गानं आम्हाला जे करणं शक्य होतं ते केलं आणि कायदा आणि पेन्शनची मागणी मान्य होईपर्यत आम्ही ते करीत राहणार आहोत.

.थोडक्यात आम्ही निर्धारानं लढलो आहोत. पाठपुरावाही सोडला नाही. जेथे जेथे हल्ले झाले त्या पत्रकाराशी संपर्क साधून आम्ही तुमच्याबरोबर असल्याचा विश्वास त्यांना दिला,त्यांना करता येईल तेवढी मदत केली.संबंधित जिल्ह्यतील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून हल्लेखारांवर कारवाई कऱण्याचा आग्रह आम्ही त्यांच्याकडं धरला.स्थानिकपातळीवर तेथील पत्रकार संघटनांशी संपर्क साधून निषेध मोर्चेआयोजित केले.ज्या दत्ता अंबेकर यांच्यावरील हल्ल्यानंतर ही चळवळ सुरू झाली त्या अंबेकरांना मी अंबाजोगाईला जावून भेटलो.त्यांच्या कामाचा मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीनं पुरस्कार देऊन गौरव केला.त्यातून संपूर्ण महाराष्ट्र अंबेकरांच्या पाठिशी असल्याचा संदेश गेला. पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं दाखविलेल्या या नैतिक पाठिंब्याच्या बळावर अंबेकर आज नव्यानं उभे राहिले असून पुनश्च ते पत्रकारितेत सक्रीय झाले आहेत. एवढेच नव्हे तर समितीच्या स्थापनेला  एक वर्षेझाले तेव्हा मी एक श्वेतपत्रिका तयार करून मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेली आहे.त्या पत्रिकेत समितीच्या  आंदोलनाचा सारा घटनाक्रम तर दिलेला आहच त्याच बरोबर पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या बातम्या खोट्या आहेत असा बकवास करणाऱ्यांना  एक चांगली थप्पड त्यात आहे.गेल्या तीन वर्षात(1ऑगस्ट 2009 ते 1ऑगस्ट 2012 ) महाराष्ट्रात 224 पत्रकारांवर हल्ले झाले त्यापैकी जवळपास 150 हल्ल्याची सविस्तर तारीखवार माहिती श्वेतपत्रिकेत दिलेली आहे.गेल्या 10 वर्षात वृत्तपत्रे आणि वाहिन्याच्या 43  कार्यालयावर हल्ले झाले.त्याची तारीखवार माहिती आहे.शिवाय राज्यात गेल्या 25 वर्षात ज्या 17  पत्रकारांचे खून झाले त्याचीही माहिती विस्तारानं श्वेतपत्रिकेत दिली आहे. 2012मध्ये पत्रकारांवर 65 हल्ले झाले,तर नंतरच्या वर्षात म्हणजे 2013 मध्ये पत्रकारांवर 73 हल्ले झाले आहेत. दुःखाची गोष्ट अशी की,2013 मध्ये नरेंद्र दाभोळकर यांची पुण्यात हत्तया झाली.जळगावच्या चाळीसगाव तालुक्यातील टाकळी येथील पत्रकार नरेश सोनार यांना दादर-अमृतसर एक्स्प्रेसमधून ढकलून देऊन त्यांचा निर्घृण खून करण्यात आला.2014च्या पहिल्या सहा महिन्यातच दोन पत्रकारांचे खून केले गेले.जालना येथील विठ्ठलसिंग गुलाबसिंग राजपूत आणि म्हारळ येथील लोकमतचे वार्ताहर शिवसिंह बाबूलाल ठाकूर यांची हत्तया केली गेली.2014च्या पहिल्या सहा महिन्यात 33 पत्रकारांवर हल्ले झाले.चार दैनिकांच्या कार्यालयावर हल्ले झाले.यात सातारा,भंडारा येथील घटनांचा समावेश आहे.

.अत्यंत कष्टानं ही सारी माहिती मी जमा केली आहे.समितीकडं आज ही जी माहिती आहे ती सरकारी यंत्रणेकडंही नाही.त्यामुळं पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं तीन  वर्षात काय केलंय असा प्रश्न केवळ माझ्याबद्दल किंवा माझ्या चळवळीबद्दल ज्यांना काविळ झालेली आहे त्यांनाच पडू शकतो. मात्र ही सारी माहिती देताना एक वास्तव मान्यच केलं पाहिजे की,बरंच काही करूनही आपल्याला यश आलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. याचं कारण सरकार असंवेदशिल,निगरगट्ट आहे  आणि हल्लेखोर सर्वपक्षीय असल्यानं कायदा कोणालाच नको आहे. कायदा झाला तर पत्रकाराला धडा शिकविता येणार नसल्यानं कोणताही पक्ष पत्रकाराच्या बाजुनं बोलत नाही.किमान कायद्यासाठी आग्रही नाही.विरोधी पक्षही या प्रश्नावर आपल्याबरोबर  नाही म्हटल्यावर सत्ताधारी अधिकच मग्रुर बनले आहेत.त्यातूनच पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदाच काय पत्रकारांचे कोणतेच प्रश्न सोडवायचे नाहीत हे धोरण सरकारनं अवलंबिलं आहे.राज्यात अधिस्वीकृती समित्या 5  वर्षांपासून अस्तित्वात नाहीत त्या पुनर्गठीत कऱण्याची सरकराची तयारी नाही.पत्रकार पेन्शन योजनेचा प्रश्न अधांतरीच आहे.गेली वीस वर्षेआम्ही त्यासाठी भंडतो आहोत.मध्यप्रदेश ,राजस्थान, गोवा,कर्नाटक आणि अन्य काही राज्यांनी पत्रकार पेन्शन योजना सुरू केलेल्या आहेत. चार दिवसांपुर्वीच अशी बातमी आली आहे की,हरियाणा सरकारने राज्यीतल पत्रकारांना दरमहा पाच हजार रूपये पेन्शन सुरू केले आहे.त्याच प्रमाणे पाच लाख रूपयापर्यच्या विम्याचं संरक्षणही त्यांना दिलंय,याशिवाय टोलमाफीही पत्रकारांना दिली गेलीय.युपीतच्या अखिलेष यादव सरकारनं पत्रकारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी एक समिती नेमली आहे.ही समिती पत्रकारांच्या निवासापासून अन्य सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करणार आहे.मकाराष्ट्र सरकार काहीच करीत नाही.पत्रकार आरोग्य योजना,विमा योजनेबाबतही सरकार कमालीचं उदासिन आहे.पत्रकार भवनाचे प्रश्न,पत्रकार वसाहतींचे प्रश्न,पत्रकार वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचे प्रश्न,छोट्या आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या जाहिरतीच्या दराचे प्रश्न,वृत्तपत्रात मंदीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या जीवघेण्या पत्रकार  कपातीचे प्रश्न, टी.व्ही तील पत्रकारांचे प्रश्न प्रलंबित असताना सरकार काहीच करीत नाही.सरकारची ही अक्षम्य उदासिनता पत्रकारांना नैराश्य आणणारी आहे.हे सारे विषय आपण जेव्हा मांडतो तेव्हा पत्रकारांनी कसे वागावे याचे डोस पत्रकारांना पाजले जातात.पत्रकारांचे चरित्र आणि चारित्र्य वादातीत असावे याबद्दल दुमत असू शकत नाही पण अनेक प्रश्नांच्या विळख्यात सापडलेल्यां पत्रकारांना उठसुठ टिळक-आगरकरांच्या पत्रकारितेची आठवण करून देणे निरर्थक ठरते.सरकारला खरंच राज्यातील पत्रकारांनी निर्भयपणे लोकांचे प्रश्न वेशिवर टांगण्याचे काम करावे आणि जागल्याची भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडावी असं वाटत असेल तर पत्रकारांच्या प्रश्नांचा सरकारनं सहानुभूतीनं विचार करण्याची गरज आहे.हे सारे प्रश्न सुटावेत यासाठी आम्ही गेली वीस वर्षे विविध माध्यमातून लढतो आहोत.हा लढा यापुढंही चालू राहणार आहे .पत्रकारांच्या हक्कासाठी सुरू असलेल्या या चळवळीकडं व्यक्तिशः मी  तरी एक मिशन म्हणून बघतो..मी स्वतः चळवळीतला  कार्यकर्ता असल्यानं चळवळ पुढे नेताना माझे व्यक्तिगत किती नुकसान झाले याचे रडगाणे मला  येथे  गायचे नाही पण मी एवढंच सांगू इच्छितो की,मी चळवळीसाठी बरंच काही भोगलं असल्यानं माझा निर्धार अधिकच पक्का झाला आहे. व्यक्तिगत रागलोभातून अथवा नेतृत्वाच्या हव्यासातून काही पत्रकार आज  विसंवादी सूर आळवताना दिसतात. पत्रकारांच्या हक्कासाठीची ही चळवळ एका महत्वाच्या टप्प्यावर आलेली असताना त्यात फुटीची बिजे रोवली जात असतील तर ती चळवळीची हानी करणारी ठरणार आहेत हे सर्वांनीच लक्षात ठेवलं पाहिजे .अर्थात साऱ्याच  चळवळीना  हा शाप असल्यानं अशा फुटीकडं दुर्लक्ष करून लोकहिताची चळवळ पुढं न्यावी लागते.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं हेच ठरविलं आहे.सर्वांना विश्वासात घेत,बरोबर घेऊन चळवळ पुढे न्यावी असं मला  वाटतं .मात्र कोणाला वेगळी वाट धरावी वाटत असेल तर काही हरकत नाही.अशा फूट पाडू वाटसरूंना शुभेच्छ देण्याखेरीज आम्ही काहीच करू शकत नाही.

भविष्यात चळवळ पुढं नेताना दोन गोष्टी करायच्या आहेत.चळवळीची बांधणी जिल्हा आणि तालुकास्तरावर करायची आहे.त्याची सुरूवात झाली आहे.सात -आठ जिल्हयात जिल्हस्तरिय पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन झाली आहे.तालुका स्तरावरही या समित्या स्थापन झाल्या आहेत.चळवळीसाठी  एक हक्काचं माध्यम  उभं करण्याचा शब्द आम्ही दिला होता.तो पाळला आहे.केवळ माध्यमाला वाहिलेलं  उद्याचा बातमीदार हे साप्ताहिक आणि बातमीदार नावाची वेबसाईट सुरू आहे.( उद्याचा बातमीदार हे साप्ताहिक आम्ही सुरू केलं मात्र कोणाचंच आर्थिक पाटबळ नसल्यानं ते सहा महिने चालवूून बंद करावं लागलं.)चळवळींशी संबंधित महत्वाची माहिती वेबसाईटवर दिली जाते.पत्रकारांबद्दलचा  विश्वास वाढावा,पत्रकारांचे प्रश्न आम आदमीला कळावेत आणि पत्रकारांच्या लढयाला एक व्यासपीठ असावं यासाठी बातमीदार ही बेवसाईट आहे.गेली 4  वष र्ेमहाराष्ट्रातील बहुसंख्य पत्रकारांचे,पत्रकार संघटनांचे आम्हाला मोलाचे सहकार्य लाभल्यामुळंच 4   वर्षात पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती राज्यातील पत्रकारांचा बुलंद आवाज म्हणून काम करू शकली.समितीच्या प्रत्येक हाकेला पत्रकारांनी ओ दिल्यामुळंच सरकारवर मोठा दबाव आपणास निर्माण करता आला. कायदा अजून झाला नाही हे  खऱे असले तरी सरकार पत्रकारांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत किती उदासिन आहे आणि पुरोगामी महाराष्ट्रातील पत्रकारिता किती असुरक्षित आहे हे जगाला दाखवून देण्यात पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती यशस्वी झाली हे नक्की.
शिवाय देशातील पत्रकारांचे लक्ष आपल्याकडं वेधून घेण्यात आपण यशस्वी झालो.पत्रकार संरक्षण कायद्याची मागणी पहिल्यांदा आपण केली आता ती मागणी देशभरातील विविध राज्यातील पत्रकार करीत असून त्यासााठी आपआपल्या राज्यातील सरकारांवर विविध प्रकारे दबाव आणत आहेत.हे आपले यश आहे.त्यामुळे उद्या केंद्राने कायदा केलाच तर त्याचे सर्वस्वी श्रेय पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे असणार आहे.- पत्रकारांच्या प्रश्नाकडं आम जनतेचं लक्ष वेधण्यातही चळवळीला यश आलं आहे. त्यामुळंच 4 वर्षांचा हा अहवाल आपल्यासमोर सादर करताना नक्कीच समितीचा प्रमुख म्हणून मला अत्यंत आनंद होत आहे. – हा आनदं व्यक्त करतानाच एका गोष्टीचा नम्रपण येथे उल्लेख करावा लागेल की,ही चळवळ  पुढे नेण्यासाठी  आम्ही कोणासमोर हात पसरले नाही.कोणाकडून पाच पैसे ही घेतले नाहीत.मराठी पत्रकार परिषदेनेही या लढ्यासाठी पैसे दिलेले नाहीत. – परिषदेची यंत्रणा मात्र आम्ही वापरतो.त्याबद्दल परिषदेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची आणि सदस्यांची परिषद आभारी आहे.घरच्या भाकरी खावून मी आणि किरण नाईक ही चळवळ पुढे नेण्याचा प्रयत्न करोत आहोत.चळवळीसाठी पैसा लागतो ,हे कोठून पैसा आणतात असा प्रश्न ज्यांना पडतो त्यांच्यासाठी हा खुलासा केलेला आहे.चळवळ पुढे नेताना आम्ही एवढंच सांगू इच्छितो की,आम्ही लढणार आहोत,कारण आम्ही अजून जिंकलो नाहीत.

                                                    एस.एम.देशमुख

़                                        निमंत्रक,महाराष्ट पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती