सरकार काही करीत नाही ना ?
मग चला आपणच आपल्यासाठी ‘काही करू’ यात…
माणिक केंद्रे यांच्या् निधनाच्या बातमीनं सारी मराठी पत्रकारिता हळहळी,हादरून गेली.’अशी वेळ कोणावरही येऊ शकते’ याची जाणीव सर्वांनाच झाली ..मात्र केवळ अशी जाणीव होऊन उपयोग नाही किंवा क्षणीक हळहळ व्यक्त करण्यातही काही अर्थ नाही..त्यासाठी ठोस भूमिका घ्यावी लागेल आणि भविष्याची तयारी करावी लागेल.
काय असू शकते ही तयारी ? एक तर स्पष्ट आहे की , आता सरकारवर जास्त अवलंबून राहून उपयोग नाही.मंत्रालयात माहिती आणि जनसंपर्क विभागात जे अधिकारी बसलेले आहेत त्यातील काही पत्रकार व्देष्टे आहेत.पत्रकारांसाठीच्या ज्या म्हणुन सुविधा आहेत त्या गरजू पत्रकारांना कश्या मिळणार नाहीत याकडे या मंडळींचा कटाक्ष असतो.अधिस्वीकृतीची मेख हा त्याचाच एक भाग आहे..मी अधिस्वीकृती समितीवर काम केलेलं आहे.तिथं कशी मनमानी चालते हे आम्ही अनुभवलं आहे.’एस.एम.देशमुख समितीचे अध्यक्ष झाले तर ही मनमानी खपवून घेणार नाहीत’ हे माहिती असल्याने एस.एम.देशमुख अध्यक्ष होऊ नयेत म्हणून झाडून सारे कामाला लागले होते.त्यासाठी प्रलोभनापासून धमक्यांपर्यंत सारे हातखंडे आजमावले गेले। माहिती जनसंपर्कची यंत्रणा त्यासाठी कशी राबविली गेली याचे पुरावे माझ्याकडं आहेत…शेवटी देशमुख पराभूत झाले.अधिकारी विजयी झाले.मग समितीत हवं ते घडत गेलं.मॅट्रिकचं सर्टिफिकेट नसल्यानं अनेक पत्रकारांचे अर्ज नाकारले गेले पण ज्या बडया मालकांवर अत्यंत गंभीर गुन्हे दाखल आहेत अशा जवळपास 80 जणांना अधिस्वीकृती पत्रिका दिल्या गेल्या..हे मी सांगत नाही माहितीच्या अधिकारात समोर आलंय.जे पत्रकार आयुष्यभर निष्ठेनं पत्रकारिता करतात त्यांना अधिस्वीकृती मिळतच नाही.मात्र जे पात्र नाहीत,नियमात बसत नाहीत ते अधिस्वीकृतीचे धनी ठरतात. एवढंच कश्याला काही पत्रकारांना त्यांनी अर्ज न करता ही अधिस्वीकृती दिली गेली आहे..ती संबंधितांच्या घरी नेऊन दिली गेलीय..हा अधिकार समितीला कोणी दिला.ठराविकच लोकांच्या बाबतीत हे ममत्व का ..द्यायचं तर मग साठी पार केलेल्या प्रत्येक पत्रकारांनाच अर्ज न करता अधिस्वीकृती द्या की…तसं होत नाही..त्यासाठी अधिकार्‍यांची मर्जी संपादन करावी लागते..ते ज्यांना जमत नाही ते वर्षानुवर्षे अधिस्वीकृतीसाठी फेर्‍या मारत राहतात..अधिस्वीकृती हेच मोठं रॅकेट आहे..आमची मागणीय की,दिल्या गेलेल्या सर्वच पत्रिकांची स्वतंत्र व्यवस्थेमार्फत चौकशी झाली पाहिजे.त्यातून रिक्षावाले,आइस्क्रीमवाल्यांना किती पत्रिका दिल्या गेल्यात ते समोर येईल..
एकीकडे सामांन्य पत्रकारांना अधिस्वीकृती मिळणार नाही अशी व्यवस्था केली गेलेली आहे.दुसरीकडे सार्‍या सरकारी योजना अधिस्वीकृतीशी लिंकअप केल्या गेलेल्या आहेत.त्यामुळं साडेतीन टक्के पत्रकारांनाही योजनांचा लाभ मिळत नाही.साडेतीन टक्के लोकांना लाभार्थी बनवायचे आणि आम्ही या वर्गासाठी फार काही केलंय याचे डांगोरे पिटायचे हे सरकारी धोरण असावे…वास्तव किती भीषण आहे हे माणिक केंद्रेच्या रूपानं समोर आलंय… 95 टक्के पत्रकारांना ना आरोग्याच्या सुविधा मिळतात ना पेन्शन मिळते.अशी अनेक उदाहऱणं देता येतील की,ज्यांना केवळ अधिस्वीकृती नाही म्हणून योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.गंमत अशीय की,केंद्र सरकारची देखील पत्रकारांसाठी आरोग्य योजना आहे.पाच लाख रूपयांपर्यंतची मदत केद्र सरकार पत्रकारांना देतं.तिथं अधिस्वीकृतीची अट नाही.आम्ही अनेकदा बोंबा मारल्या की,आपली आरोग्य योजना देखील केंद्राच्या धर्तीवर तयार करावी त्याचा जास्तीत जास्त गरजू पत्रकारांना लाभ मिळेल.ते अधिकारी होऊ देत नाहीत.दर तीन वर्षांनी नवे महासंचालक येतात.त्यांना विभागालतले बारकावे समजूच दिले जात नाहीत.कोंडाळं त्यांचे कान भरत राहते त्यामुळं महासंचालक देखील हतबल होऊन जातात.हा प्रकार गेली अऩेक वर्षे सुरू आहे.अशा स्थितीत परिस्थितीत काही फरक पडेल याची सुतराम शक्यता नाही..त्यामुळं पत्रकारांनाच आपला मार्ग शोधावा लागेल..
काही जिल्हयांनी यातून मार्ग काढला आहे.स्वतःचा कार्पोस फंड तयार करून त्याच्या व्याजातून गरजू पत्रकारांना मदत दिली जात आहे.असे प्रयत्न तालुका आणि जिल्हा पातळीवरही व्हायला हवेत.नागपूर श्रमिक पत्रकार संघानंही असा उपक्रम सुरू केलेला आहे.परिषदेशी संलग्न तालुका आणि जिल्हा संघांनी याचा विचार केला तर प्रत्येक वेळी सरकारच्या नावानं खडे फोडण्याची गरज भासणार नाही.यामध्येही काही डोमकावळे घुसतील,निधीचा मलिदा लाटतील हे होऊ शकते..ते टाळण्यासाठी त्यातल्या त्यात सर्वमान्य अशा पाच-सात लोकांचा स्वतंत्र ट्रस्ट करून तो निधी ट्रस्टकडे सोपवावा.ट्रस्टचा कालावधी कोणत्याही स्थितीत तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसावा..65 वर्षापेक्षा जास्त वयाचे ट्रस्टी त्यात नसावेत..असे काही नियम करता येऊ शकतील.त्यासाठी लगेच प्रयत्न व्हायला हवेत.मराठी पत्रकार परिषद राज्य पातळीवर असा प्रयत्न करणार आहे.मात्र परिषदेशी 354 तालुके संलग्न असतील तर सर्वांना मदत देणं परिषदेला शक्य होणार नाही.त्यामुळं प्रत्येक तालुका पातळीवरच असा प्रयत्न झाला तर त्यातून नक्कीच लाभ होईल आणि किमान मदत गरजू पत्रकारांना मिळू शकेल…हा एकमेव मार्ग आता शिल्लक आहे.
आपण सगळेच शहाणे आहोत त्यामुळं प्रत्यक्ष कृतीपेक्षा एकमेकांना सल्ले देणं,नावं ठेवणं,यामध्ये आपण आनंद मानतो..’संघटना काय करतात’ ? हा घरात बसून हमखास विचारला जाणारा सवाल आहे..या प्रश्‍नाला काय उत्तर द्यावे ? संघटनेच्या माध्यमातून किती प्रश्‍न सुटले यापेक्षा पत्रकारांची मोठी चळवळ राज्यात उभी राहिली,परस्पर एकीची भावना निर्माण झाली..माणिक केंद्रे गेले तर राज्यभर हळहळ वाटायला लागली..हे सारं संघटनेमुळं घडलंय..या चळवळीत ज्याचं योगदान आहे ते बिचारे गुपचूप काम करीत असतात..ज्यांचा चळवळीशी दुरान्यवायनेही संबंध नाही ते चळवळीकडून अपेक्षा व्यक्त करतात आणि बोटे ही मोडतात। . .अशा दुरस्त मंडळींची फार दखल घेण्याची किंवा त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांना उत्तरं देण्याचीही गरज नाही..पत्रकारांच्या प्रश्‍नांची उग्रता परत एकदा वाढत असताना आणि पत्रकारांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्‍न निर्माण झालेला असताना जे समविचारी आहेत त्यांना बरोबर घेऊन एक मोठा लढा पुन्हा एकदा उभारावा लागणार आहे..सरकारवर दबाव पुन्हा एकदा वाढवावा लागेल.त्याची तयारी सुरु केली आहे .. एकदा राज्यपाल महोदय आणि मा.मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत आहोत..त्यातून काही मार्ग निघाला तर ठीक अन्यथा आपला लढा सुरूच राहिल..
एस.एम.देशमुख
