12 एप्रिलची अपिल सुनावणी रद्द करण्याची मराठी पत्रकार परिषदेची मागणी,
अधिस्वीकृती समितीच्या मनमानी कारभाराबद्दल कितीवेळा आणि काय काय बोलावे ? हितसंबंधियांनी मिळून अधिस्विकृती पत्रिकेची पत, प्रतिष्ठा घालविण्याचा पुरेपुर बंदोबस्त केला आहे. यापूर्वीही अनेकवेळा सांगितलंय की, समितीचे बहुतेक निर्णय तर्कसंगत व राज्य सरकारने घालून दिलेल्या नियमाला धरून नसतात. मनमानी पध्दतीनं ते घेतले जातात. ज्या पत्रकारांवर गुन्हे दाखल आहेत अशा पत्रकारांना अधिस्वीकृती देऊ नये असा नियम आहे. त्याला बगल देत आणि ‘धन्याचं’ कार्ड वाचवण्यासाठी मनमानी पध्दतीनं समितीत असे सांगितले गेलेय की, गुन्हा दाखल असला म्हणून काय झालं,? शिक्षा झाली तरच त्याचं कार्ड रद्द केलं जाईल. मात्र, या नव्या स्वतःच्या आदेशावरही टिकून राहतील तर भौ कसले? शिक्षा झालेल्या किमान दहा जणांची नावे आमच्याकडे आहेत ज्यांच्या कार्डाचं नूतनीकरण केलं जातंय. सरकार दरबारी नियमातली ही दुरूस्ती आजही झालेली नाही तरीही रेटून नेण्याच्या पद्धतीने काम चालू आहे. याचा लाभ घेत ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत अशा जवळपास ७५ पत्रकारांनी अधिस्वीकृती मिळविली आहे हे माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध झालंय. ज्याचं वय ६० किंवा ५० नाही अशा किमान ६५ पत्रकारांना ज्येष्ठ पत्रकार या श्रेणीत अधिस्वीकृतीची खिरापत वाटली गेलेली आहे. ही माहिती देखील माहितीच्या अधिकारातच मिळाली आहे. अनेक अपात्र अर्जदारांच्या बाबतीत ही मेहरनजर दाखविली गेली आहे. दाखवली जाते आहे.
जालन्यातील एका पत्रकार मित्राचा अर्ज समितीसमोर आलेला नसतानाच त्याला पत्रिका दिली गेलेली आहे. हे कमी की काय, तर नाशिकच्या एक आयस्क्रीमवाला असाच अधिस्वीकृतीधारक बनवला गेलाय. त्याचा तर अर्ज न नाशिक विभागीय समितीत आला न राज्य समिती पुढे. मात्र, मंजूर इतिवृत्तात परस्पर आयस्क्रीमवाल्याचे नाव घुसवून कुणाचे नरडे शांत झाले याचा शोध रंजक आहे. असेे एक न अनेक किस्से सांगता येतील. मात्र दुसरीकडं जे खरे पत्रकार आहेत त्यांना कार्ड मिळणार नाही किंवा मिळालेले कार्ड रद्द करण्याचे कारस्थान खेळलं जात आहे. राज्यात जे मुक्त पत्रकार आहेत ते एकजात सारे बोगस आहेत असा समज करून नूतनीकरणाच्या वेळेस मुक्त पत्रकारांच्या जवळपास ३५० अधिस्वीकृती पत्रिका रद्द केल्या गेल्या आहेत. मुक्त पत्रकार या श्रेणीत पत्रिका मिळविण्यासाठी दोन दैनिकं आणि एका साप्ताहिकाचं पत्र आवश्यक असतं. आता त्यात मनमानी पद्धतीने असा बदल केला गेलाय की, दोन दैनिकांपैकी एक दैनिक ब वर्गातलं असावं. अनेक जिल्हयात ब वर्गातलं दैनिकच नाही. शिवाय आणखी एक नियम केला की, एका दैनिकाला एकाच मुक्त पत्रकाराला पत्र देता येणार आहे. या नियमामुळं एका फटक्यात साडेतीनशे पत्रकार बाद झाले आहेत. यातील काही गेली पंचवीस वर्षे पत्रिकाधारक होते.मनमानीमुळं राज्यातल्या ख-या पत्रकारात मोठा असंतोष पसरला आहे.त्यामुळं ही समिती अपात्र लोकाना पत्रिका देण्यासाठी आहे की,पात्र पत्रकारांचे कार्ड रद्द करण्यासाठी आहे असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.
अधिस्वीकृती देताना आपल्यावर अन्याय झाला असं जर एखादया पत्रकाराला वाटत असेत तर तो अर्जदार समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात माहिती व जनसंपर्क महासंचालकांकडे अपिल करू शकतो. अशी असंख्य अपिलं महासंचालकांकडं पडून होती. म्हणून, मराठी पत्रकार परिषदेनं पाठपुरावा केल्यानंतर मागील १२ एप्रिल रोजी अपिल अर्जावर सुनावणी घेतली गेली. पण हा ईलाज रोगापेक्षा भयंकर होता. अपिलाची सुनावणी महासंचालक, अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य सचिव यांनी घ्यावी असा नियम आहे. मात्र, कामाच्या ताणाचे कारण देत महासंचालकांनी ही जबाबदारी माहिती संचालक आणि समिती अध्यक्षांवर सोपवून द्ली व पत्रकारांवर मोठा अन्याय केला. कारण, अशाने ज्यांनी बैठकीत अधिस्वीकृती नाकारली त्यांच्याचसमोर अपिलासाठी जायची परिस्थिती निर्माण झाली. हा मोठा गंमतीचा आणि अन्यायपूर्ण मामला झाला. खालच्या कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात वरच्या कोर्टात जायचं असतं हे सर्वांनाच माहित आहे. मात्र, इथं ज्या न्यायाधीशांनी विरोधात निर्णय दिला त्यांच्याचसमोर अपिल चालवलं गेलंय. हे करताना कसे निर्णय घेतले गेले त्याचा किस्सा पुढे देतोच आहे. चेहरा बघून अपिलावर निर्णय घेतले गेले आहेत याचे अनेक किस्से आता बाहेर येऊ लागले आहेत.
धुळ्याचे अर्जदार आहेत. हे पुर्वी मुंबईच्या राज्य परिवहन को-ऑपरेटीव्ह (म्हणजे एसटी कर्मचारी सहकारी) बँक असलेल्या धुळे आणि मालेगाव येथील शाखेत विविध पदांवर १९-०५-१९७३ ते ३०-०९-२००७ या कालावधीत नोकरीला होते. तसे पत्र बॅकेने माहिती कार्यालयास पाठवले आहे. ज्येष्ठ पत्रकार या श्रेणीत अधिस्वीकृती मिळविण्यासाठी केवळ पत्रकारितेवर उपजिविका, अवलंबून असणारी व्यक्ती किमान ३० वर्षे पूर्णवेळ पत्रकार असली पाहिजे असा नियम आहे. मात्र, हे महाशय या निकषांत बसत नाहीत. तरीही त्यांना जेष्ठ पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती पत्रिका दिली गेली. नंतर असं समोर आलं की, एकाच क्रमांकाच्या दोन अधिस्वीकृती पत्रिका त्यांच्याकडं आहेत. शिवाय या दोन्हीवरही बनावट स्वाक्षर्‍या असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांची पत्रिका कायमस्वरूपी रद्द कऱण्याचा निर्णय समितीने घेतला होता. मात्र, प्रत्यक्षात झाले वेगळेच. मुंबईतल्या अपिलाच्या सुनावणीत यांची पत्रिका मंजूर झाली. त्यांना तसे कळवलेही गेले. आता कायमस्वरूपी नामंजूर झालेली पत्रिका अशी मंजूर कशी झाली? महाशय यांनी मुंबई दौ-यात काय केले की परिस्थिती बदलली, नियम बदलले, अपिलीय अधिका-यांच्या मनाला पाझर फुटला? हे कळले नाही. ज्यांनी यांची पत्रिका कायमस्वरूपी रद्द कऱण्याचा निर्णय घेतला त्याच लोकांनी पत्रिका मुंबईत बंद दरवाज्याआड मंजूर केली. ती देखील बेकायदेशीरपणेच की. यां महाशयांच्वर ही मेहरनजर का आणि कोणी केली ? याची माहिती आता माहितीच्या अधिकारात मागितली गेली आहे. बघू काय उत्तर देतायत.
जी व्यवस्था समितीच्या निर्णयाची पायमल्ली करीत धुळेकरांवर बेकायदेशीर मेहरनजर करती झाली ती यंत्रणा रायगड जिल्हयातील पेण येथील अर्जदार य. भि. तेरवाडकर यांच्यावर मात्र खप्पा झालेली दिसते. तेरवाडकर हे शिक्षक होते. त्यामुळं, पूर्णवेळ पत्रकारिता या नियमानुसार त्यांना अधिस्वीकृती मिळू शकत नव्हती. तरीही त्यांना अधिस्वीकृती दिली गेली. २००८पासून त्यांच्याकडं अधिस्वीकृती होती. ती आता मात्र अचानक रद्द केली गेली आहे. ‘तुम्ही पूर्ण वेळ पत्रकार नव्हतात. तुमची उपजिविका पत्रकारितेवर अवलंबून नव्हती.’ असे त्यांना कारण आता सांगितलं गेलंय. तेरवाडकर यांच्याबाबतीत झालेली चूक लक्षात आली असे आपण गृहित धरले तर मग धुळेकर साहेबांच्या बाबतीत जाणीवपूर्वक वारंवार चूक केली जातेय हे म्हणावे का? त्याचं समर्थन कसं केलं जाणार आहे ? समितीतील अन्य सदस्य सोलापूर बैठकीत याबाबत काय भूमिका घेणार आहेत? हे पाहणेही रंजक ठरणार आहे. धुळेकराना एक न्याय आणि तेरवाडकर यांना दुसरा न्याय कसा काय दिला जाऊ शकतो ? .पण, ऐ अ‍ॅक्रिडेशन कमिटी है इधर कुछ भी होता है भौ असं म्हणण्यासारखी स्थिती आहे.
खरं तर या समितीचा प्रत्येक निर्णय हा परस्पर विसंगत, पक्षपाती राहिलेला आहे. या विरोधात कोणी न्यायालयात गेले तर आजपर्यंत समितीने जे निर्णय घेतले आहेत ते सारेच रद्द होऊन ही समितीच बराखास्त होऊ शकते. मात्र न्यायालयात न्याय लवकर मिळत नाही. तो खर्चिकही आहे. त्यामुळं तिकडं कोणी जात नाही. हे पुरते ओळखून मनमानी सुरु आहे. जे होतेय त्याबद्दल असे सार्वजनिक लेखन करावे लागते कारण, मायबाप महासंचालक सतत बिजी आणि मुख्यमंत्र्यांकडं तक्रार करावी तर ही तक्रार त्यांच्यापर्यंत जाणारच नाही याची व्यवस्था पूर्णपणे झालेली आहे. त्यामुळं, सारा आनंदी आनंद आहे.
जे खरे पत्रकार आहेत त्यांना पत्रिका मिळत नाहीत आणि जे पत्रिका मिळविण्यासाठी अपात्र आहेत त्यांना पत्रिका दिल्या जात असल्यानं वाटलेल्या सर्वच पत्रिकांची चौकशी झाली पाहिजे अशी मराठी पत्रकार परिषदेची मागणी आहे. तसेच १२ एप्रिल रोजी जी सुनावणी झाली आणि त्यात जे निर्णय घेतले गेले ते रद्द करून महासंचालक ब्रिजेश सिंग यांनी पुन्हा अपिल सुनावणी घ्यावी अशीही परिषदेची मागणी आहे.या संबंधीचे लेखी पत्र महासंचालकांकडं पाठविलं गेलं आहे.बघायचं महासंचालक काय भूमिका घेतात ते.
