सरकारी धोरणाला विरोध केला,सरकारला न भावणारी बातमी दिली,किंवा मुलाखती दरम्यान अडचणींचे प्रश्न विचारल्यामुळं संपादकांना आपली नोकरी गमवावी लागल्याचे अनेक उदाहरणं आहेत.हिंदुस्थान टाइम्सचे बॉबी घोष, कॅच न्यूजचे भारत भूषण,इंडिया टीव्हीवरील टू द पॉइंट या गाजलेल्या शो चे अँकर करण थापर इकॉनॉमिक अॅन्ड पोलिटिकल विकलीचे परण जॉय गुहा ठाकुरता,आऊटलूकचे कृष्णा प्रसाद,झी-24 तासचे डॉ.उदय निरगुडकर,निखिल वागळे,आजतकचे पुण्यप्रसून वाजपेयी,कृषीवलचे एस.एम.देशमुख आणि आता द ट्रिब्यूनचे हरिश खरे यांना नोकरी सोडावी लागली आहे.
वाचकांना स्मरत असेलच की,काही दिवसांपुर्वी द ट्रिब्युनच्या रचना खैरा यांनी ‘आधारची माहिती केवळ पाचशे रूपयांत विकली जाते’ अशी माहिती देणारी बातमी प्रसिध्द केली होती.या बातमीनं सरकारच्या नाकाला चांग्लयाच मिर्च्यां झोंबल्या होत्या.’बातमीत तथ्य नाही’ असा दावा सरकारनं केला होता तरी आधारची माहिती गुप्त राहावी यासाठी काही सुधारणा करण्याची घोषणा नंतर सरकारनं केली होती.मात्र ही बातमी देणार्या पत्रकाराला अद्यल घडलीच पाहिजे या जाणिवेतून रचना खेरा यांच्या विरोधात फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल केला गेला होता.एवढंच नव्हे तर द ट्रिब्यूनच्या व्यवस्थापनवार दबाव आणून ट्रस्टचे अध्यक्ष बदलले गेेले होते.आता नंबर लागला तो संपादक हरिश खरे यांचा.त्यांनी मागच्या आठवडयात संपादकपदाचा राजीनामा दिल्याची बातमी आहे.द वायरनं हे वृत्त दिलं आङे.आधारची बातमी आल्यानंतर व्यवस्थापनाचा प्रचंड हस्तक्षेप वाढला होता.एका प्रकरणात संपादकांना माफीही मागण्यास भाग पाडले होते.हे सारं असहय झालं तेव्हा हरिश खरे यांनी संपादकपदाचा राजीनामा दिला आहे.वास्तवात तीन वर्षाच्या करारावर नोव्हेंबर 2015 रोजी खऱे यांनी ट्रिब्यून जॉईन केले होते.अजून त्यांची मुदत संपायची आहे मात्र तत्पुर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला आहे.इंग्रजी मिडियातील प्रसिध्द पत्रकार असलेल्या खरे यांनी यापुर्वी द हिंदु आणि अन्य काही मान्यवर दैनिकात संपादकीय जबाबदारी पार पाडली आहे.मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात ते काही दिवस पंतप्रधानांचे मिडिया सल्लागार देखील होते.मात्र आता त्यांना ट्रिब्युन सोडावे लागल्याने सरकारच्या भूमिकेला विरोध करणारा आणखी एका संपादकाचा बळी घेतला गेला असंच म्हणावं लागेल.