लोकसभेत सोमवारी अविश्‍वास ठरावाचा ‘खेळ’ खेळला जाणार आहे.लोकसभेतील आकड्यांचं गणित विचारात घेता या खेळात सत्ताधारी भाजप जिंकणार  हे उघड  आहे.त्यामुळं विरोधकांच्या हाती तसं काही लागणार नाही. ” या अविश्‍वास ठरावाच्या निमित्तानं मोदी  विरोधकांची मोट बांधली जाईल” असं अनेकांना वाटतं.तसं ते होईलच असंही नाही.कारण आपले राजकीय हितसंबंध सांभाळत प्रत्येक पक्ष निर्णय घेत असतो.तेलगू देसमला एनडीएतून बाहेर पडण्यात आज राजकीय फायदा दिसतो.त्यामुळं ते बाहेर पडले.शिवसेना असेल किंवा अकाली दल असेल यांना तो दिसत नाही त्यामुळं हे पक्ष एनडीएतच आहेत. तेलगू देसम पक्ष एनडीएचा घटक पक्ष होता.चार वर्षे हा संसार गुमानं चालला.आजच असं काय घडलं की,भाजप वाईट झाला ?  खरे तर भाजप चांगला की वाईट हा मुद्दा नाहीच.मुद्दा राजकीय लाभाचा आहे.शिवसेनेपेक्षा कमी खासदार संख्या असताना केंद्रात दोन मंत्रीपदं भोगणाताना तेलगू देसमला त्यात राजकीय लाभ दिसत होता.  यापुढे आपण भाजपबरोबर राहिलो तर आगामी निवडणुकांत आपलं मोठं नुकसान होईल याची जाणीव चंद्राबाबू नायडू यांना झाली आणि त्यांनी मोदी यांना रामराम केला . चार वर्षात चंद्राबाबू यांना राज्यात विशेष दिवे लावता आले नाहीत.त्यामुळं विकासाचा मुद्दा घेऊन ते मतदारांना सामोरं जावू शकत नाहीत हे त्यांना ठाऊक आहे. भावनिक मुद्दा घेऊन त्यांना मतदारांसमोर जायचं आहे. विशेष राज्याच्या दर्जा मिळावा हा मुद्दा समोर करून चंद्रबाबूंनी अगोदर केंद्रातील दोन मंत्र्यांचे राजीनामे दिले आणि नंतर एनडीएमधून त्यांचा पक्ष बाहेर पडला.एनडीएतून बाहेर पडण्यात आज चंद्रबाबूंचे नुकसान काहीच नव्हते.नाही.कारण त्याच्या या निर्णयाचा आंध्रप्रदेश सरकारवर काहीच परिणाम होणार नव्हता.म्हणून  ते पुढील लाभाचा विचार करून झटपट निर्णय घेऊ शकले.शिवसेना अशा स्थितीत नाही.सेनेचा दिल्लीत घेतलेला कोणताही निर्णय थेट राज्य सरकारवर आणि मुंबई महापालिकेतील सत्तेवर आणि  पक्षाच्या एैक्यावर  परिणाम कऱणारा असल्याने ‘चंद्राबाबुंनी निर्णय घेतला आत सेना कधी घेणार’? असे प्रश्‍न विचारले गेले असले किंवा विचारले जात असले तरी सेना आजच असा काही निर्णय घेऊ शकत नाही.ते सेनेच्या हिताचेही नाही.अविश्‍वास ठरावाच्या मुद्दयावर सेनेने तटस्थ राहण्यातच सेनेचे हित आहे.याचं कारण लोकसभेतील संख्याबळ हे आजही सत्ताधारी भाजपच्या बाजुनं आहे.540 एवढी आजची सदस्य संख्या असलेल्या सभागृहात चंद्राबाबू बाहेर पडल्यानंतरही एनडीएच्या तंबूत 315 सदस्य आहेत.बहुमतासाठी 271 सदस्यांची गरज आहे.315 मधून शिवसेनेचे 18 सदस्य वजा केले तरी एनडीएकडे 297 सदस्य संख्या शिल्लक राहते.ही संख्या बहुमताच्या आकडयांपेक्षा तब्बल 26 नं जास्त आहे.अविश्‍वास ठरावाच्या बाजनं केवळ 150 सदस्य आहेत ( कॉग्रेस-48,तृणमूल कॉग्रेस 34,टीडीपी-16,वायएसआर कॉग्रेस 9,सीपीएम-9,एसपी-7,एनसीपी-6,आम आदमी पार्टी 4,आरजेडी-4,अन्य 13 ) तटस्थ राङणार्‍या सदस्यांची संख्या 68 आहे.समजा  तटस्थ असलेले पक्ष अविश्‍वास ठरावाच्या बाजुनं जरी उतरले तरी सरकारला धोका नाही. अशा स्थितीत अगदी सेना सरकारच्या विरोधात गेली तरी सरकार काही पडत नाही.आपल्या निर्णयानं सरकार पडणार ऩसेल तर सरकार विरोधात मतदान करून मोदींना अंगावर घेण्याचा आणि  भविष्यकालिन सोयीच्या राजकारणावर पाणी फेरण्याचा वेडेपणा सेना आज करणार नाही हे उघड आहे.’आम्ही राजीनामे खिश्यात घेऊन फिऱतो’  वगैरे बोलायला सारं ठीक असलं तरी तसं करणं आत्मघातकी ठरणार हे सेना नेतृत्व जाणून आहे.त्यामुळं कोणी कितीही टीका केली तरी सेना एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेत नाही हे नक्की .

अनेकजण असं मत व्यक्त करीत असतात की,’निवडणुका चार-दोन महिन्यांवर आल्यानंतर शिवसेना सत्तेतून आणि एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेईल.त्यासाठी शेतकरी आत्महत्या,कर्जमाफी किंवा तत्सम भावनिक विषय उकरून काढले जातील  आणि जनतेच्या प्रश्‍नांसाठी आम्ही सत्तेची पर्वा करीत नाही असा आव आणत सेना सत्तेला लाथ मारेल’..मला असं वाटत नाही.कारण यात फटका शिवसेनेला आणि भाजपलाही बसू शकतो.शिवसेना स्वतंत्र लढली तर 18 खासदार पुन्हा निवडणून येण्याची सुतराम शक्यता नाही.त्यामुळं ‘स्वतंत्रपणे लढण्याची भाषा ही राजीनामे खिश्यात आहेत’ अशी थाटाचीच आहे.स्वतंत्र लढण्यातले धोके सेनेलाही माहिती आहेत . केवळ भाजपवर दबाव वाढविण्यासाठी सेना अशी भाषा वापरते आहे.प्रत्यक्षात तसं घडणार नाही.( मुंबई महापालिका पोटनिवडणुकीत भाजप-सेना एकत्र लढत आङेतच ) यदा कदाचित तसा निर्णय घेण्याची सेनेची मानसिकता झाली तरी भाजप तसं होऊ देणार नाही.भाजपलाही ते परवडणारे नाही.भाजपला लोकसभेच्या ज्या जागा महाराष्ट्रात मिळाल्या आहेत त्या युती होती म्हणून.हिंदुत्ववादी मतांचे विभाजन झाले तर भाजपला 2014 एवढया जागा जिंकता येणार नाहीत.शिवाय ‘भाजप मित्रांना नीट वागवत नाही’ हा संदेश यातून जाईल आणि मग भाजपच्या जवळही कोणी फिरकणार  नाही.ते देशाच्या राजकारणाचा विचार करता भाजपच्या हिताचे नसल्यानं शिवसेनेचे मिनतवारी करून भाजप युती अभंग ठेवण्याचाच प्रयत्न करेल. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील पोटनिवडणुकांतील निकालानंतर  महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांची देहबोली आणि भाषा पार बदलली आहे.त्यांना सेनेचा पुन्हा पुळका यायला लागला आहे.’वाघाला आम्ही गोंजारू’ अशी भाषा त्यांनी सुरू केलेली आहे. तेव्हा भलेही सेनेने स्वतंत्र निवडणुका लढविण्याची भाषा केली असली तरी त्या स्वतंत्रपणे लढविल्या जातीलच असं नाही. बदलत्या परिस्थितीत होणारी ही दिलजमाई पुन्हा एकदा एकत्र निवडणुकांच्या मार्गानं जावू शकते. हवं ते मिळणार असेल तर मग सेना एनडीएतून तरी का बाहेर पडेल ? .पुढील गणित समोर दिसत असल्यानं आज अविश्‍वास ठरावाच्या बाजुनं मतदान करणं किंवा एनडीएतून बाहेर पडणं भविष्यकालिन राजकारणांच्यादृष्टीनं लाभदायक ठरणारं नाही.तटस्थ राहून भाजपवरील दबाव वाढवत राहणं हेच सध्या तरी सेनेच्या हिताचं आहे.उध्दव ठाकरे तेच करीत आहेत आणि पुढेही तसंच करीत राहतील.

मग विरोधी एकजुटीचं काय ? जे आज भाजपच्या विरोधात आहेत  तेही एक दिलानं एकत्र येतील असं नाही.विरोधी आघाडीचं नेतृत्व कोणी करायचं यावरून वाद होणार हे नक्की.सोनिया गांधी यांनी बोलावलेल्या बैठकीला ममता बॅनर्जी उपस्थित  नव्हत्या.शरद पवारांनीही अगोदर नाही नाही म्हणत उपस्थिती नोंदविली असली तरी तेही राहूल गांधी किंवा सोनिया गांधी याचं नेतृत्व स्वीकारायला तयार नाहीत.त्यांना स्वतःलाच नेते व्हायचे आहे.सहा खासदार असलेल्या पक्षाचा नेता युपीएचा नेता कसा होणार? हा सामांन्यांना पडणारा प्रश्‍न असला तरी राजकारण्यांना असे प्रश्‍न पडत नसतात.त्यामुळं शरद पवार ऐनवेळी थर्ड फ्रन्ट सारखे प्रयोग करू शकतात.युपीएतील सर्वात मोठा पक्ष कॉग्रेस आहे.कॉग्रेसची पाळंमुळं देशभर खोलवर रूतलेली आहेत.मोदींना भितीही कॉग्रेसचीच आहे.परिणमतः  युपीएचं नेतृत्व कॉग्रेस सोडणार नाही.ज्यांना कॉग्रेसचं नेतृत्व मान्य होणार नाही ते तिसरी आघाडी स्थापन करून अप्रत्यक्ष भाजपला मदत करतील.म्हणूनच असं ठामपणे म्हणता येईल की,अविश्‍वास ठरावाच्या बाजुनं आज जे मतदान करताहेत किंवा कऱणार आहेत ते उद्या भक्कम विरोधक म्हणून मोदींच्या  विरोधात उभे राहतीलच असं नाही.हातात सत्ता असल्यानं यातील अनेकांना गप्प कसं बसवायचं हे मोदी-शहा यांना नक्की माहिती आहे.अजून वर्षे शिल्लक आहे.त्यामुळं लुटुपुटूचा अविश्‍वास दाखल झाल्यानं विरोधकांची मोट बांधली गेली असं म्हणता येण्यासारखी स्थिती नक्कीच नाही.एक मात्र नक्की झालं आहे मोदींची भिती आज कमी झाली किंवा राहिलेली नाही.विरोधक वेगवेगळ्या गटानं का होईना मोदींना आव्हान देण्याच्या भूमिकेत आले आहेत.अविश्‍वास ठरावाचा हाच काय तो संदेश आहे.बाकी काही नाही.

एस.एम.देशमुख

1 COMMENT

  1. शिवसेनेसारखा सौदेबाज पक्ष दुसरा नाही भाजपच्या विरोधात सेना गेली तर मुंबई महापालिकेत भाजपा सेनेचं नरडं आवळेल शिवाय उद्घवचा आपल्या मंत्र्यांवर विश्वास नाही ते भाजपाच्या तंबूत कधीही जातील त्यामुळे उद्घव फुकाच्या वल्गना करत राहणार स्वत:च्या मजबुरीलाच मर्दुमकी समजणाऱ्या शिवसेनेच्या नाटकांना बिनडोक सेनाभक्तामशिवाय कुणीही फसणार नाही

LEAVE A REPLY