*पत्रकारासाठी आपत्कालीन निधी म्हणून 25 लाख रुपयांची तरतूद करावी, पत्रकार भवनासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी व पत्रकारांची घरपट्टी व नळपट्टी माफ करण्याची पत्रकारांची मागणी*
*अंबाजोगाई* (प्रतिनिधी)
*नगरपरिषद...
राज्यातील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या मालक-संपादकांचा ऐतिहासिक राज्यव्यापी मेळावा हिंगोली जिल्हयातील औढा नागनाथ येथे 1 सप्टेंबर 2018 रोजी होत आहे.या मेळाव्यास जे पत्रकार 31च्या...
राज्यातील छोटया आणि मध्मय वृत्तपत्रांचा एल्गार मेळावा 1 सप्टेंबर रोजी औढा नागनाथ येथे होत आहे.सकाळी साडेदहा वाजता मेळाव्यास सुरूवात होईल.एस.एम.देशमुख मेळाव्यात प्रमुख मार्गदर्शन करणार...
कसे याल औढा नागनाथला ?
चलो औढा..
1 सप्टेंबर रोजी छोटया वृत्तपत्रांचा एल्गार मेळावा..
मराठवाड्यात तीन ज्योर्तिंलिंग आहेत.बीड जिल्हयातील परळी येथे वैजनाथ,औरंगाबाद जिल्हयातील वेरूळ येथे घृष्णेश्‍वर आणि...
'शासकीय संदेश प्रसार धोरण 2018' या सरकारी धोरणामुळे महाराष्ट्रातील छोटी आणि मध्यम वृत्तपत्रे तसेच साप्ताहिकं अडचणीत आली आहेत.या विरोधात मराठी पत्रकार परिषदने लढा उभारलेला...
माननिय महासंचालक ,
माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय,
मंत्रालय,मुंबई
विषयः शासकीय संदेश प्रसार धोरण 2018 च्या मसुद्यांबाबत हरकती आणि सूचना
महोदय,
महाराष्ट्र सरकार नवे जाहिरात धोरण तयार करीत आहे त्याचे...
आपले एस.एम
पत्रकारांवरील हल्ले, पत्रकारांना धमक्या, पत्रकारांना शिविगाळ,पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे, पत्रकारांना ट्रोल करण्याच्या घटना दररोज घडत असतात.. मात्र कधी तरी पत्रकारांची सवाद्य, उघड्या जीपमधून मिरवणूक...
पत्रकार संघटना आक्रमकमुंबईत बैठक संपन्न
रायगड : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला.. मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने कायद्याचं नोटिफिकेशन...
…
महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदाचअस्तित्वात नाही : धक्कादायक वास्तव समोर .सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची घोरफसवणूक केल्याचा एस.एम देशमुख यांचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गेल्या...
मग जंजिरा मुक्ती दिनाकडं सरकारचं दुर्लक्ष का?
17 सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणून मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.. छत्रपती संभाजीनगर...
पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही...
