माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक म्हणून ब्रिजेश सिंह यांची नियुक्ती नक्की झाली तेव्हा एक पोलीस अधिकारी हा संवेदनशील विभाग व्यवस्थित सांभाळू शकेल की नाही याबद्दल शंका होती.त्यांच्या नियुक्तीबद्दल नाराजी व्यक्त करणारी पोस्टही आम्ही बातमीदारवर टाकली होती.मात्र त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर हळूहळू त्यांनी या विभागात ज्या पध्दतीने सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे ते बघता ब्रिजेश सिंह यांच्याबद्दलचा आमचा आणि आमच्यासारखाच इतर अनेकांचा अंदाज चुकीचा होता हे स्पष्ट झालं आहे.विभागात होऊ घातलेल्या बदलांचं स्वागत केलं पाहिजे.
एक काळ असा होता की, माहिती आणि जनसंपर्क विभाग गटबाजीने कमालीचा पोखरला होता.विभागात कुजबुज टोळ्या सर्वत्र स्वछंदपणे वावरत होत्या,काम करणार्‍यांना आडवं करायचं धोरणं अवलंबिलं जात असल्यानं ‘विभाग चालू काम बंद’ अशी स्थिती होती.नवीन महासंचालक आला रे आला की त्याच्या कानाला लागून .आडवा आणि जिरवाचे प्रयोग खेळले जायचे.त्यामुळं कामावर निष्ठ असणारी ,पापभिरू मंडळी हवालदिल झाली होती. नवीन येणाऱ्या महासंचालकांनाही विभागाची फाऱशी माहिती नसल्याने ते संचालकांवर अवलंबून राहायचे.त्याचा वरिष्ठ अधिकारी बरोबर फायदा घ्यायचे.अधिस्वीकृती समितीच्या अध्यक्षाच्या निवडीच्या कामाला महासंचालकांना जुंपून या पदाची शोभा कऱण्याचं कारस्थानही काही उपद्वव्यापी अधिकार्‍यांनी केलं होतं.तत्कालिन महासंचालकही त्याला बळी पडून स्वतःच्या पदाची त्यांनी शोभा करून घेतली होती. ब्रिजेश सिंह यांनी सूत्रे हाती घेतल्यापासूनच तटस्थतेचे आणि निःपक्षपातीपणाचे धोरण अवलंबिल्याने काडयाबहाद्दर किंवा चमचेगिरी कऱणारांची डाळ त्यांच्याकडे शिजत नाही असे दिसून आले आहे.ब्रिजेश सिंह स्वतःचांगले लेखक आहेत,त्यांच्या वडिलांचे साप्ताहिक होते त्यामुळे माध्यमांबाबत ते अगदीच अनिभिज्ञ आहेत असं नाही.पोलिस असल्याने स्पष्ट भूमिका आणि झटपट निर्णय घ्यायची सवय असल्याने विभागातील फायलींचा फटाफट निपटारा होऊ लागला आहे.केवळ वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर अवलंबून न राहता जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांशी थेट संवाद साधण्याचे प्रयोगही ते करीत असल्याने डीआयओंच्या मनातील त्यांच्याबद्दलची दहशतही संपलेली दिसते आहे.त्यामुळे एक प्रकारचे हेल्दी वातावरण विभागात दिसू लागले आहे.(पत्रकार संघटनांबद्दल त्यांचा दृष्टीकोन काय आहे माहिती नाही कारण आम्ही अजून त्यांना भेटलो नाहीत.असो)
बिजेश सिंह आल्यानंतर एक बदल मात्र नजरेस भरेल असा दिसतो आहे.सरकारचे लोकराज्य हे मासिक सरकारी योजनांची,उपक्रमाची प्रसिध्दी कऱण्यासाठी आहे.मात्र या माध्यमांतून व्यक्तिस्तोम माजवत मंत्र्यांचे फोटो छापून त्याना खूष करण्याचा प्रयत्न व्हायचा.तो आता थांबला आहे.ताजा अंक आदिवासींबद्दल माहिती देणारा आहे.आदिवास ते अग्रक्रम असं त्याचं शिर्षक आहे.अंकात वाचनीय तसेच संग्राह्य मजकूर आहे आणि त्यासाठी प्रबंध संपादक देवेंद्र भुजबळ, संपादक सुरेश वांदिले आणि कार्यकारी संपादक प्रवीण टोकेयांनी घेतलेेल परिश्रम नजरेत भरावेत असे आहेत.मांडणी पासून मजकूर निवडीपर्यंत संपादकांना स्वातंत्र्य मिळाले असावे असे दिसते.संपादकाला स्वातंत्र्य मिळाले तर सरकारी माध्यम देखील नजरेस भरू शकते हे चालू अंकावरून दिसेल.अंकाचं मुखपृष्ठ देखणं आहे,मांडणीही उत्तम आहे.अंक गुळगुळीत असणं,सप्तरंगात असणं हे मला फार महत्वाचं वाटत नाही कारण सरकारचं मासिक आहे आणि तिथं निधीची कमतरता असू नये.त्यामुळे अंकातील मजकूर कसा आहे ते महत्वाचे असते ,सुरेश वांदिले यांनी नक्कीच अंक संग्राहय बनविला आहे यात शंका नाही.पुर्वी लोकराज्यची विक्री हा विभागतला सर्वाधिक चर्चेचा,भितीचा आणि संतापाचाही विषय होता.माहिती खात्याच्या अनेक उपक्रमांपैकी लोकराज्य एक उपक्रम आहे हे विसरत लोकराज्य विक्री हेच विभागाचे मुख्यकाम आहे अशा पध्दतीनं सारं चाललं होतं. त्यासाठी मालक ज्या पध्दतीनं वार्ताहरांना जाहिरातीचे टार्गेट देतात त्या पध्दतीनं डीआयओंना अंक विक्रीचे टार्गेट दिले जात होते.म्हणजे डीआयओ हे अधिकारी कमी आणि अंक विक्रेते जास्त वाटायचे.त्यातून अनेक गंमती-जमतीही घडलेल्या आहेत.काही हुशार जिल्हा माहिती अधिकारी दिलेल्या टार्गेटपेक्षा जास्त अंक विक्री करून दांडया मारायचे,विचारले तर लोकराज्यसाठी फिरत होतो असे सांगायचे.डीआयओ दिसला की,पुढारी पळायला लागायचे कारण तो पाच-पन्नास अंक आपल्या माथी मारेल अशी भिती त्यांना वाटायची.हा सारा प्रकार विभागाची उरली सुरली इज्जत लिलावात काढणारा होता.
लोकराज्य सक्तीने नव्हे तर त्याच्या गुणवत्तेनं वाढला पाहिजे विकला गेला पाहिजे असंही ब्रिजेश सिंह याचं म्हणणं आहे.त्यामुळे अंक विक्रीच्या जाचातून आता डीआयओंची सुटका झाली असावी असे दिसते.अंक वाढवायचा तर तो स्टॉलवर ठेवा आणि त्यातील कंन्टन्ड असा असावा की,लोकांनी स्वतःहून अंक मागून घ्यावा नव्या महासंचालकांचा तसा आग्रह आहे हे स्वागतार्ह म्हणावे लागेल.अधिस्वीकृतीच्या व्यवस्थेत आजही अनेक त्रुटी आहेत त्याकडं महासंचालकांना लक्ष द्यावे लागेल.तेथील मनमानी थांबवावी लागेल.समितीच्या बैठकांचे इतिवृत्त दोन-दोन महिने येत नाहीत त्याबद्दल संबंधितांना सूचना कराव्या लागतील.शंकरराव चव्हाण कल्याण निधी पत्रकारांना मदत देण्यासाठी आहे त्यांची अडवणूक कऱण्यासाठी नाही याची जाणीव ठेवत तेथील काम चालावे अशी आमची अपेक्षा आहे.हे सारे बदल झाले तर नक्कीच त्याचा पत्रकारांनाही लाभ होईल. थोडक्यात माहिती व जनसंपर्क विभाग आता कात टाकतोय असं एकूण वातावरण आहे.ब्रिजेशसिंह यांना तीन वर्षाचा पूर्णकाळ मिळाला तर नक्कीच माहिती आणि जनसंपर्कची पत आणि प्रतिष्ठ बदलू शकेल.अशा सर्व सकारात्मक बदलांना मराठी पत्रकार परिषदेचा नक्कीच पाठिंबा असेल.
आमच्या मधल्या काही पोस्ट विभागाच्या कार्यपध्दतीच्या विरोधात आल्या.व्यक्तिगत आमचा कोणाला विरोध नाही.विभागात सुधारणा व्हावी अशीच आमची तळमळ होती त्यातून तसे लिखाण झाले.काही चांगलं घडत असेल तर त्याचं स्वागत करायला आमची लेखणी कधीच कचरत नाही.(एस एम)
