कोणते निर्णय झाले अधिस्वीकृती समितीच्या बैठकीत ?
अधिस्वीकृती समितीच्या बैठकीत बर्‍याचदा आम्ही काय निर्णय घेतो ते आम्हालाच कळत नाही.कालच्या बैठकीत एक असाच निर्णय झाला आहे.त्यानुसार आम्ही सर्वच विभागीय,जिल्हा दैनिकांना त्यांचे कार्यक्षेत्र ठरवून दिले आहे आणि त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर डोकावू नये असा दंडकही अप्रत्यक्ष घालून दिला आहे.मुंबई वगळता त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर अधिस्वीकृती पत्रिका मागू नये असे त्यांना सूचित करण्यात आले आहे. म्हणजे बीडचा झुंजार नेता या दैनिकास केवळ मराठवाडयातील जिल्हयातच आपल्या प्रतिनिधींना अधिस्वीकृती देता येणार आहे.झुंजार नेताच्या संपादकाना जर नगरला अधिस्वीकृती द्यायची असेल,उपराजधानी नागपूरला अधिस्वीकृती द्यायची असेल,सांस्कृतिक राजधानी पुण्यातील आपल्या प्रतिनिधीला अधिस्वीकृती द्यायची असेल तर ती देता येणार नाही.
दिव्य मराठी सारख्या दैनिकांची तर या निर्णयामुळे फारच अडचण होणार आहे.औरंगाबादहून प्रसिध्द होणार्‍या दिव्य मराठीच्या प्रतिनिधीला नगरला किंवा कोल्हापूर किंवा अन्य जिल्हयातील प्रतिनिधींना अधिस्वीकृती देता येणार नाही.प्रजावाणीला वासिमच्या प्रतिनिधीला अधिस्वीकृती देता येणार नाही.लोकशाही वार्ताला नांदेडला, अधिस्वीकृती देता येणार नाही आणि सातार्‍याच्या ऐक्यला कोकणात अधिस्वीकृती देण्याची मुभा नाही या न्यायाने नागपूरच्या तरूण भारतनं विदर्भाच्या बाहेर प्रतिनिधी नेमला तर त्याला अधिस्वीकृती मिळवून देता येणार नाही.तरूण भारतच्या विचारांना विदर्भापुरते सीमित करण्याचा तर हा प्रयत्न नाही अशीही चर्चा पत्रकारांमध्ये आहे..ज्या भागात दैनिक प्रसिध्द होते त्याच भागात ही अधिस्वीकृती देता येईल असा नियम करताना जिल्हा स्तरीय किंवा विभागीय दैनिकांनी आपल्या विभागाच्या बाहेर विस्तारण्याचा विचारच करता कामा नये असा दंडकच जणू आम्ही घातला आहे.मात्र मुंबईहून प्रसिध्द होणार्‍या दैनिकांना ही अट नसेल.मग ते दैनिक संबंधित गावात जात नसले तरी त्याने तेथे प्रतिनिधी नेमला तर त्याला अधिस्वीकृती देता येईल.हा भेदही अनाकलनीय आहे..एका उपसमितीने अशा अकलनीय सूचना केल्या आणि त्या बहुमताच्या बळावर स्वीकारल्या गेल्या.त्या स्वीकारताना ‘कार्डाचा गैरवापर होऊ नये’ यासाठी या उपाययोजना केल्या गेल्याचा मुलामा देण्यात आला आहे.अशा माध्यमातून कार्डाचा दुरूपयोग झाल्याचे गेल्या पंचवीस वर्षातले एक तरी उदाहरण द्या असं विचारलं असता तसं उदाहरण घडलेलं नाही मात्र तसं घडू नये यासाठी ही उपाययोजना असल्याचं सांगितलं गेलं. ( प्रत्यक्षात जी मंडळी अधिस्वीकृतीसाठी अजिबात पात्र नाही अशा किती लोकांना पत्रिका दिल्या गेल्यात याची यादीही मी येत्या काही दिवसात देणार आहे) माझ्या सारख्या काही सदस्यांनी त्याला विरोध केला परंतु तो न जुमानता हा निर्णय रेटून नेला गेला.या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका जिल्हा स्तरीय विभागीय पातळीवरच्या दैनिकांना बसणार आहे.मोठ्या दैनिकांचे लांगुलचालन करणारे निर्णय समितीत घेतले जात असताना ,साप्ताहिकं आणि छोटया दैनिकांकडे दुर्लक्ष केलं जात असल्याबद्दल योगेश त्रिवेदी यांनी अंतुलेंच्या काळातील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या झालेल्या परिषदेचा हवाला दिला आणि छोटया पत्रांना लंगोटी पेपर म्हणून हिनवणार्‍यांचे चांगले वाभाडे काढले ही बैठकीतील सुखद घटना म्हणावी लागेल.गुरूजी धन्यवाद.
दोन -तीन निर्णय मात्र बैठकीत चांगले झाले.वृत्तपत्रांचा कोटा सरसकट दीडपट वाढविण्याचा निर्णय एकमुखाने घेतला गेला आहे.म्हणजे ज्या दैनिकांना चारचा कोटा आहे त्याला आता सहा अधिस्वीकृती मिळतील.उपसमितीने खपावर आधाऱित कोटा ठेवावा अशी शिफारस केली होती.ती बहुसंख्य सदस्यांनी फेटाळून लावली.यातही मुंबईसाठी झुकतेमाप देण्याचा उपसमितीचा प्रस्ताव गरमा-गरम चर्चेनंतर फेटाळून लावला गेला.त्यामुळे मुंबईला महाराष्ट्रापासून अलगत वेगळं करण्याचा काही सदस्यांचा प्रयत्नही यशस्वी झाला नाही.
जी साप्ताहिकं सलग पंचवीस वर्षे प्रसिध्द होत आहेत त्यांना एक अधिस्वीकृती पत्रिका अधिक देण्याच्या निर्णयाचंही स्वागत करावं लागेल.
ठाण्यातील एक पत्रकार आशिष फाटक गंभीर आजारी आहेत.त्याना अधिस्वीकृती नसल्याने आर्थिक मदत मिळण्यात त्यांना अडचणी येत आहेत.याबद्दलची संवेदना दाखवत समितीने त्यांना अधिस्वीकृती देण्याचा निर्णय एकमुखी घेतला.पत्रिका तातडीने त्यांना उपलब्ध करून देण्याचेही ठरले आहे.हा एक चांगला निर्णय झाला आहे.आशिष फाटक यांना कार्ड लगेच मिळेल याची काळजी आता प्रशासनाला घ्यावी लागेल.(s m )
(क्रमशः )
.
