पुन्हा एकदा सीएम आणि विरोधी पक्ष
नेत्यांना एसएमएस पाठविणार
मुंबईः राज्यातील पत्रकारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पत्र
कार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या नेतृत्वाखाली 26 नोव्हेंबर रोजी राज्यभर धरणे आंदोलन होत आहे. या आंदोलनाची राज्यभर जय्यत तयारी सुरू असून आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा संघांच्यावतीनं बैठकांचं आयोजन केलं जात आहे.
दीड वर्षे झालं पत्रकार संरक्षण कायदा दोन्ही सभागृहानं मंजूर केला मात्र त्याची अंमलबजावणी अजून झालेली नाही,पेन्शनची घोषणाही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली गेली त्याचीही अंमलबजावणी नाही,मजिठियाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सुप्रिम कोर्टानं देऊनही दोन वर्षे झालं पण सरकारी यंत्रणा आदेशाची अमंलबजावणी करण्यात उदासिन आहे,सरकार छोटया वृत्तपत्रांची गळचेपी करणारं जाहिरात धोरण आणू पहात आहे ते लागू झालं तर राज्यातील 80 टक्के छोटी आणि जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रे बंद पडतील त्यालाही पत्रकारांचा विरोध आहे.अधिस्वीकृतीचं महत्व वाढविण्यात आलं असलं तरी नियम असे तयार केले गेले आहेत की,त्याचा लाभ ग्रामीण पत्रकारांना मिळणारच नाही त्यामुळं राज्यातील साडेतीन टक्के पत्रकारांना देखील पत्रकार आरोग्य योजना आणि तत्सम सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही.या सर्व मागण्यांच्या संदर्भात वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही सरकार त्या मागण्या मान्य करण्यात उदासिन आहे.त्यामुळं वारंवार पत्रकारांना आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागत आहे.पुन्हा एकदा 26 तारखेला राज्यातील दहा हजार पत्रकार रस्त्यावर उतरत असून आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी सर्वत्र जय्यत तयारी सुरू आहे.ठाणे,रायगड,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,कोल्हापूर,पुणे,सातारा,नगर,नाशिक,बीड,नांदेड,वाशिम,हिंगोली,अकोला,नागपूर बुलढाणा,लातूर,या आणि इतर सर्वच जिल्हयात जिल्हा पत्रकार संघाच्यावतीने तयारीसाठी बैठकाचं आयोजन केलं जात आहे.राज्यभर सकाळी 11 वाजता धरणे आंदोलनास सुरूवात होईल.हे आंदोलन शांततेच्या मार्गानंच होणार असल्याची माहिती पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी दिली आहे.
आंदोलनाच्या निमित्तानं जिल्हाधिकार्‍यांना जे निवेदन दिलं जाणार आहे ते स्थानिक आमदार आणि खासदाराना देखील सादर करून पत्रकारांचे प्रश्‍न विधानसभेत उपस्थित करण्याची विनंती केली जाणार आहे.तसेच पत्रकारांच्या या आंदोलनास स्थानिक जनता आणि सामाजिक संघटना तसेच राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळावा यासाठी देखील स्थानिक पातळीवर प्रयत्न केले जातील.अनेकदा असं निदर्शनास आलेलं आहे की,माहिती आणि जनसंपर्क आणि सीएमओतील अधिकारी पत्रकारांच्या भावना मुख्यमत्र्यांपर्यंत पोहचूच देत नाहीत.त्यामुळं पत्रकार आपल्या भावना पुन्हा एकदा एसएमएसव्दारे थेट मुख्यमंत्री,विधानसभा आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेत्यांच्या कानावर घालतील अशी माहिती पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या पत्रकात देण्यात आली आहे.
पत्रकारांच्या विविध घटकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी हे आंदोलन होत असल्यानं पत्रकार संघटनांनी आपसातील मतभेद बाजुला ठेऊन एकत्र येत आंदोलन यशस्वी कऱण्याचं आवाहनही एस.एम.देशमुख यांनी केलं आहे.
