- आज एक वर्ष झालं बरोबर.. सरकारनं आम्हाला संरक्षण कायदयाचं लॉलीपॉप दिलं त्या गोष्टीला. मला ७एप़िल २०१७ चा तो दिवस आजही आठवतोय. अथ॓संकलपीय अधिवेशनाचा तो शेवटचा दिवस होता. संरक्षण कायदयाचं विधेयक येणार की नाही कळत नव्हतं. आम्ही तणावातच होतो. सकाळी १० पासून आम्ही प़ेस रूम मध्ये बसून होतो. अखेर साडेअकरा वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत विधेयक मांडलं. कोणतीही चर्चा न होता विधेयक मंजूर झालं. दुपारी परिषदेतही मंजूर झालं. राज्यभर पत्रकारांनी फटाके वाजवून, परस्परांना पेढे भरवून आनंद व्यक्त केला. त्याच रात्री आम्ही मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानलं. त्यांचा सत्कारही केला. मी कमालीचा भाऊक झालो होतो. कारणही तसेच होते. तब्बल १२ वषे॓ हाच एक विषय घेऊन मी आणि माझे असंख्य सहकारी लढत होतो. व्यक्तीगत आयुष्यात तर कायद्यासाठी बरंच भोगलं होतं. चांगल्या पगाराच्या दोन नोकरयांवर मला पाणी सोडावं लागलं होतं. अनेकांशी पंगा घ्यावा लागला होता. अशा संघर्षातून मिळालेलं हे यश स्वाभाविकपणे मला सर्वोच्च आनंद ८ेणारं होतं. त्यामुळे आम्ही गावोगाव आनंद मेळावे घेऊन आनंदोत्सव साजरा केला होता. बिल संमत झालंय आता त्याचं कायद्यात रूपांतर व्हायला वेळ लागणार नाही असं वाटत होतं. मात्र सहा महिने झाले तरी कायदा अंमलात येत नाही म्हटल्यावर शंकेची पाल चुकचुकली . राज्यपालांच्या काया॓लयाशी संपक॓ साधला.. मात्र बिल आमच्याकडं आलंच नाही असं सांगितलं गेलं. मग सामांन्य प्रशासन विभागाकडे गेलो तेव्हा तुमचं बिल राष्टपतीकडं स्वाक्षरीसाठी गेलंय असं सांगितलं गेलं. खात्रीसाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. बिलातील काही तरतुदीमुळे भारतीय दंड संहितेत काही बदल होत असल्यानं राष्टपती ची स्वाक्षरी लागणार असं सांगितलं गेलं. त्यानंतर नागपूर येथील परिषदेच्या काय॓क़मातही मुख्यमंत्र्यांना आठवण करून दिली. त्यावर ते म्हणाले, आमचा पाठपुरावा चालू आहे.. मात्र बारा विभागाकडून हे बिल राष्टपती कडे जात असल्यानं विलंब होतोय. या संदर्भात दिल्लीतील काही पत्रकार मित्रांकडं विचारणा केली असता, ते म्हणाले, काही बिलं सात सात वर्षे दिल्लीत पडून आहेत. ती राष्टपती कडे गेलीच नाही.. जेव्हा वषे॓ होत आले तरी कायदा होत नाही हे दिसलं तेव्हा आपलंही बिलं दिल्लीत लटकत ठेवलं जाणार याची खात्री पटली. नंतर दोन वेळा मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटलोत पण काळजी करू नका लवकरच कायदा होईल असं आश्वासन त्यांनी दिलं. त्यानंतर आम्ही केंद्रीय गृहमंत्री यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला पण त्यालाही यश आलं नाही. आम्ही सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवून चूक केली असं राज्यातील पत्रकारांना वाटत असेल तर मी सवाॅची क्षमा मागतो. पण सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवायचा नाही का? मुंबईत आलेल्या शेतकरयांनी तो ठेवला, अण्णा हजारे यांनी ठेवला. भलेही त्यांनी लेखी घेतले असेल पण लेखी देऊनही शब्द पाळला नाही तर काय करणार? आपल्या प्रकरणात तर कायदा सभागृहाने मंजूर केला होता.. पत्रकार संरक्षण कायदा करणारे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य म्हणून सरकारनं राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मंचावरून स्वतःची पाठही थोपटून घेतली होती. त्यामुळं सरकार असा काही गेम करेल असे वाटले नव्हते. दुर्दैवाने सरकारनं आमची देखील शेतकरषांसारखी घोर फसवणूक केली असं म्हणावं लागेल. मागच्या सरकारनं बिल आणतो आणतो म्हणत बारा वर्षे घेतली या सरकारनं बिल तर आणलं पण कायदा करण्यासाठी किती वर्षे लागणार ते माहित नाही.
चळवळींना नैराश्य आणण्यासाठी असे गेम खेळले जातात. मी सरकारला सांगू इच्छितो की, पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण आणि पेन्शन मिळवून देणे हे माझे आणि माझ्या संघटनेचे मिशन आहे. त्यामुळे आम्हाला नैराश्य येणार नाही.. हे दोन्ही प़शन सुटेपर्यंत आम्ही लढत राहू.. या लढ्याचा एक भाग म्हणून १ मे हा दिवस पत्रकार फसवणूक दिवस म्हणून साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या बिलाची प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका स्तरावर होळी केली जाईल. तसेच मुख्यमंत्री यांना किमान १५ हजार एसएमएस पाठवून आपला संताप व्यक्त करतील. त्यानंतर दिल्लीत राष्टपती आणि गृहमंत्री यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडेही कैफियत मांडली जाईल.. सरकारने राज्यातील पत्रकारांची घोर फसवणूक केली आहे पत्रकारही आता अधिक ऊग़ पद्धतीने आणि व्यापक स्वरूपात हा लढा सुरू ठेवतील. राज्यातील पत्रकारांनी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीला यापुढेही सहकार्य करावे ही विनंती.
एस एम देशमुख
निमंत्रक,
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती, मुंबई
