पेन्शन,छोटया वृत्तपत्रांचे प्रश्‍न,मजेठियासाठी

 16 नोव्हेंबरला राज्यभर धरणे आंदोलन 

हिवाळी अधिवेशनात नागपूरला पत्रकार उपोषण करणार 

 मुंबईः हरियाणा आणि  अन्य १६ राज्यांच्या  धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने तातडीने पत्रकार पेन्शन योजना सुरू करावी, छोटया वृत्तपत्रांच्या प्रश्‍नांचा गुंता तातडीने सोडवावा या आणि अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील पत्रकार येत्या 16 नोव्हेंबर 2017 रोजी म्हणजे राष्ट्रीय पत्रकार दिनी एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करणार आहेत.त्यानंतरही सरकारने गेली वीस वर्षे प्रलंबित असलेला हा विषयम मार्गी लावला नाही तर पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख आणि मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्‍वस्त किरण नाईक नागपूर अधिवेशन काळात  नागपूर येथे लाक्षणिक उपोषण करतील असा इशारा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती तसेच मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीने राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात नमुद कऱण्यात आले आहे की,पत्रकार पेन्शनसाठी राज्यातील पत्रकार गेली वीस वर्षे पाठपुरावा कर्रित आहेत . सरकारं आली ,गेली मात्र हा विषय मार्गी लागलेला नाही.त्यामुळं ज्येष्ठ पत्रकार अत्यंत हलाखीच्या परिस्थतीत  जगत आहेत.भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात पत्रकारांना पेन्शन देण्याचे आश्‍वासन दिलेले आहे.त्या नंतरही वेळोवेळी पत्रकारांना पेन्शन देण्याचे आश्‍वासन दिले गेले आहे.प्रत्यक्षात अजूनही पेन्शन मिळत नाही.हरियाणा सरकारने आपले तीन वर्षे होत असताना राज्यातील पत्रकारांसाठी पेनशन,विमा कवच आणि मेडिक्लेमची व्यवस्था केली आहे.महाराष्ट्र सरकारनेही तातडीने पत्रकारांसाठी दहा हजार रूपये मासिक पेन्शन योजना सुरू करावी आणि विमा कवच द्यावे अशी मागणी  निवेदनात करण्यात आली आहे.निवेदनावर एस.एम.देशमुख,किरण नाईक,परिषदेचे अध्यक्ष सिध्दार्थ शर्मा,कार्याध्यक्ष गजानान नाईक,सरचिटणीस अनिल महाजन आदिंच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.

पडताळणीचे निमित्त करून माहिती आणि जनसंपर्क विभाग छोटया वृत्तपत्रांच्या नरडीलाच नख लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे.त्यामुळं जरी 690 वृत्तपत्रांना नोटिसा पाठविल्या गेल्या असल्या तरी जवळपास 1100 वृत्तपत्रे सरकारच्या रडारवर आहेत.ही पत्रे बंद पडली तर हजारो कुटुंबं रस्त्यावर येणार आहेत.तेव्हा सरकारनं ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात मोलाची भूमिका पार पाडणार्‍या छोटया वृत्तपत्रांना आणि नियमित साप्ताहिकांना संरक्षण द्यावे अशीही मागणी आहे.

सुप्र्रिम कोर्टाने आदेश दिल्यानंतरही बहुसंख्य वृत्तपत्रांनी मजिठियाची अंमलबजावणी केली नाही.सरकारने श्रमिक पत्रकारांना मजिठिया मिळेल यादृष्टीने प्रयत्न करावेत अशीही मागणी करण्यात येत आहे.या आणि अन्य मागण्यासाठी  राज्यातील पत्रकार राष्ट्रीय पत्रकार दिनी म्हणजे 16 नोव्हेंबर रोजी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करणार आहेत.16 नोव्हेंबर रोजी शासनाच्यावतीने आयोजित केल्या जाणार्‍या राष्ट्रीय पत्रकार दिनाच्या कार्यक्रमावर पत्रकार बहिष्कार टाकतील.तसेच मुख्यमंत्री आणि महासंचालकांना एसएमएस पाठवून आपले गार्‍हाणे थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवतील.त्यानंतरही पेन्शन,छोटया वर्तमानपत्रांचे प्रश्‍न आणि मजिठियाचा विषय सरकारने मार्गी लावला नाही तर देशमुख आणि नाईक नागपूर अधिवेशना काळात लाक्षणिक उपोषण करणार असल्याचे पत्रकात स्पष्ट कऱण्यात आले आङे

2 COMMENTS

  1. नमस्कार
    16 नोव्हेंबरचे आैचीत्य साधुन आपण सर्वांचे प्रश्न शासन स्तरावर मांडण्यासाठी येत आहोत हि फार गरजेची बाब म्हणावी लागेल ..या मागण्यामध्ये मला सुचलेला एक प्रश्न असा की,महाराष्ट्रात अनेक लघुवृत्तपत्रे प्रकाशीत होत असतात,त्यांना गाव पातळीवर अथवा जिल्हा स्तरावर राज्य सरकार कडुन जर पंचायत समिती,तहसील कचेरी,तसेच ग्रामपंचायतच्या नोटीसा,अथवा जाहिरात प्रसिध्द करण्यास मिळाल्या तर फार योग्य ठरेल. सदर वृत्तपत्रांचा जाहिरात हा अविभाज्य घटक व कणां असुन लघुवृत्तपत्रांना या शासन निर्णयामुळे नव संजिवणी मिळु शकेल..तरी महोदयांनी हा प्रस्ताव नक्कीच आंमलात घ्यावा हि विनंती…संपादक
    ज्ञानेश्वर भागवत

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here