bhandara 
राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या एकतर्फी,मनमानी आणि पक्षपाती निर्णर्याच्या विरोधात आता विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांमध्येही मोठया प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला असून एका प्रकरणात नागपूर विभागीय अधिस्वीकृती समितीच्या बहुसंख्य सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत थेट महासंचालकांच्या ‘कोर्टात’ धाव घेतली आहे .राज्य अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष नागपूर विभागातले असून त्यांच्या विभागातच हा गोंधळ झाल्याने विषय चर्चेचा बनला आहे.
अधिस्वीकृती समितीची व्दिस्तरीय रचना आहे.राज्यस्तरीय आणि विभागीय अधिस्वीकृती समिती.विभागीय अधिस्वीकृती समितीने आपल्या विभागातील पत्रकारांच्या आलेल्या अर्जाची छाननी करून ते अंतिम मंजुरीसाठी राज्य अधिस्वीकृती समितीकडे पाठवायचे.अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार विभागीय समित्यांना नाही.विभागीय समितीकडून शिफारस करून आलेल्या अर्जावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य समितीचा आहे.राज्य समितीच्या अध्यक्षाची निवड बहुमताने, लोकशाही पध्दतीनं होते.तव्दतच विभागीय समितीच्या अध्यक्षाची निवड देखील बहुमताच्या आधारेच केली जाते तसा नियम आहे.मात्र एखादया विभागीय समितीच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिला तर त्यांच्या जागी नव्या अध्यक्षाची निवड लोकशाही पध्दतीनंच झाली पाहिजे हे वेगळं सांगण्याची गरजही नाही.नियमांत याबाबत संदिग्धता आहे.
खरं तर नियम करण्याचा किंवा ही संदिग्धता दूर करण्याचा अधिकार राज्य समितीलाही नाही.आलेल्या अधिस्वीकृती अर्जावर चर्चा करून त्याबाबतचा निर्णय घेणे एवढाच समितीचा अधिकार आहे.मात्र आपल्या या मर्यादांचे उल्लंघन करीत समिती मनमानीपणे ,आपल्या अधिकारात नसलेल्या गोष्टीवर निर्णय घेत असते.विभागीय समितीच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यानंतर काय करायचे यावरही समितीने आपल्या अधिकार कक्षा आोलांडत निर्णय घेतला आणि त्याना बहुमताने निर्णय घेऊ द्या असं शिर्डीच्या बैठकीत ठरविलं.मात्र राज्य अधिस्वीकृती समिती शिर्डीच्या निर्णयावरही ठाम राहिली नाही.लातूर आणि नागपूर विभागात परस्पर विरोधी निर्णय घेऊन समितीने आपल्याकडं किती वैचारिक गोंधळ सुरू आहे हे जगाला दाखवून दिलं आहे.
लातूर विभागीयअधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष प्रदीप नणंदकर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर तेथे सर्व सदस्यांनी लोकशाही पध्दतीने नव्या अध्यक्षांची निवड केली.त्यावर राज्य समितीने मोहर उमटविली देखील.मात्र हा नियम नागपूर विभागीय अधिस्वीकृतीच्या वेळेस लावला गेला नाही.(कारण राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या अध्यक्षांना तिथं आपला बगलबच्चा अध्यक्षपदी बसवायचा होता.निवड लोकशाही पध्दतीनं झाली असती तर आज ज्या महाशयांना अध्यक्ष केले गेले आहे ते अध्यक्ष होऊ शकले नसते कारण बहुमत त्यांच्या विरोधात होते.त्यामुळं हा निर्णय विभागीय समितीवर लादला गेला आहे.) विभागीय अध्यक्ष प्रशांत कोरटकर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर शिर्डीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे नव्या अध्यक्षांची निवड विभागीय समितीच्या सदस्यांना करू देणे अपेक्षित होते.मात्र राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या दिल्ली बैठकीत ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी यांची परस्पर,मनमानीपणे,पक्षपाती भूमिका घेत आणि आपणच शिर्डीत घेतलेल्या निर्णयाला छेद देत नियुक्ती केली गेली.लोकशाहीला छेद देणारा हा निर्णय नागपूर विभागीय समितीला मान्य नसून त्याविरोधात बहुसंख्य सदस्यांनी बंडाचा झेंडा .फडकवत महासंचालक तसेच सचिवांच्या कोर्टात धाव घेतली आहे.या संदर्भात विभागीय समितीच्या बहुसंख्य सदस्यांनी 16 डिसेंबर रोजी महासंचालकांना पत्र पाठवून झालेल्या अन्यायाची दाद मागितली आहे.तसेच महासंचालकांची नागपुरात भेट घेऊन आपले गार्‍हाणे त्यांच्या कानी घातले आहे.महासंचालक या संदर्भात काय निर्णय घेतात याकडं आता सर्व सदस्याचं लक्ष आहे.नागपूर विभागातील सदस्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भेट घेणार आहेत .
मराठी पत्रकार नेही या संदर्भात महासंचालक तसेच मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून राज्य अधिस्वीकृतीचा कारभार मनमानी पध्दतीनं आणि सारे नियम थाब्यावर बसवून सुरू असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.
