सरकारी जाहिराती देताना मोठ्या प्रमाणावर  पक्षपात

26जानेवारी,15 ऑगस्ट,1 मे ,किवा महापुरूषांची जयंती,पुण्यतिथीला सरकारच्यावतीने वर्तमानपत्रातून जाहिराती दिल्या जातात.या जाहिरातींना दर्शनी जाहिराती असं सरकारी भाषेत संबोधलं जातं.दर्शनी जाहिराती देताना समानतेचं तत्वं पाळलं जावं अशी अपेक्षा असते आणि तसा नियम देखील आहे.मात्र गेली काही दिवस अशा जाहिराती देताना मोठ्या प्रमाणावर पक्षपात केला जात असल्याचे दिसून आलं आहे.विशेषतः जिल्हा आणि विभागीय पातळीवरील पत्रांच्या बाबतीत हे प्रकर्षानं दिसू लागलं आहे.वर्तमानपत्रांची “आपला” आणि “परका’ अशी वर्गवारी केली गेली आहे.त्यानुसार जे आपले आहेत त्याना  झुकतं माप दिलं जातं.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिनाच्या जाहिराती देताना मोठ्या प्रमाणावर पक्षपात झाल्याचे समोर आले आहे.महाराष्ट्रात सरकारी यादीवर असलेल्या नियतकालिकांची संख्या तब्बल 2100 एवढी आहे.आम्हाला जी माहिती मिळाली आहे त्यानुसार यातील केवळ 50 नियतकालिकांनाच आजची जाहिरात दिली गेली आहे.पन्नास ‘भाग्यवान’ वर्तमानपत्रांची निवड करताना कोणाता नियम लावला गेला ते वेगळं सांगण्याची गरज नाही.यातही गंमत अशी की,जी वर्तमानपत्रे दोन-दोन वर्षे निघतच नाहीत अशा काही वर्तमानपत्रांची नावं वरून जी यादी आली त्यात होती.यातील काही बंद दैनिकांना त्या जाहिराती दिल्या गेल्याची माहिती आमच्या हाती आली आहे.

आज दिवसभरात किमान तीन -चार जिल्हा दैनिकाच्या संपादकांनी मला फोन करून आमच्यावर जाणीवपूर्वक अन्याय केला गेल्याची तक्रार केली आहे.काहींनी थेट महासंचालक तथा सचिवांकडेही तक्रार पाठविली आहे.जाहिराती देताना अ,ब,क अशी वर्गवारी केली जाते.मात्र या श्रेणीतील सर्व पत्रांना समानतेचं सूत्र लावलं जात नाही.आज अ गटातील सकाळला जाहिरात दिली गेली मात्र ती लोकसत्ताला दिली गेली नाही.ब श्रेणीत बहुतेक विभागीय आणि जिल्हा दैनिकं येतात .त्यांच्या बाबतीत तर असा पक्तीभेद मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे.चौकशी केली असता असं समजलं की,सीएमओमध्ये ‘शकुनी मामा’ म्हणून ‘लोकप्रिय ‘ असलेले  “एक उधार अधिकारी”  आपल्याला अनुकुल असलेल्या दैनिकाची यादी तयार करतात आणि ती संचालक जाहिरात यांच्याकडं पाठवितात.आलेल्या यादीवर अंमल करणं एवढंच संचालकांचं काम  असतं.ही यादी तयार करताना सारे नियम धाब्यावर बसविले जातात,ज्या रूढी , परंपरा  आणि विशेष म्हणजे  नियम आहेत त्यांनाही फाटा दिला जातो.दिवाळी अंकाच्या जाहिराती देतानाही हीच पध्दत वापरली गेली.दहा-दहा वर्षे ज्या दिवाळी अंकांना सरकारी जाहिराती दिल्या जात होत्या ते अंक शकुनी माामांच्या मर्जीतले नाहीत म्हणून त्याच्यावर फुल्या मारल्या गेल्या आहेत.त्यामुळं विभागीय ,जिल्हा तसेच छोटया वर्तमानपत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे.एक माहिती अशीही मिळते आहे की,जी मोठी वर्तमानपत्रे त्यांच्या मालकांचे ‘कारनामे’ जमा करण्याचा उद्योगही सुरू आहे ,जेणेकरून मोठी वर्तमानपत्रे ताब्यात ठेवता येतील.मजिठियाची अंमलबजावणी न करणार्‍या मोठया पत्रांवर बडगा न उगाऱण्यामागे देखील त्यांना सांभाळणे हेच धोरण असल्याचे सांगितले जाते.एका बाजुला मोठ्या पत्रांचे आर्थिक हितसंबंध सांभाळायचे आणि दुसर्‍या बाजुला त्यांना धाकातही ठेवायचे असे हे धोरण आहे.या सर्वाच्या विरोधात नांदेड येथील पत्रकार मेळाव्यात ठोस निर्णय घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा नक्की केली जाणार आहे.