‘2019 च्या लोकसभा निवडणुका नंतरही भारताचं नेतृत्व नरेंद्र मोदीच करतील’ असा अंदाज अमेरिकेतील जॉर्ज वॉश्गिटन विद्यापीठातील आंतराष्ट्रीय घडामोडींचे सहाय्यक प्राध्यापक अ‍ॅडम जिगफेल्ड यांनी व्यक्त केला आहे.इंटरप्रायजेस इन्स्टिटयूटचे संचालक सदानंद घुमे याचंही हेच मत आहे.ते म्हणतात,’2019 च्या निवडणुकीतील सर्वात लोकप्रिय चेहरा हे नरेंद्र मोदीच असतील’.उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील पक्षाच्या देदीप्यमान विजयानंतर देशात आणि देशाबाहेर ‘मोंदी आणखी एक टर्म तरी सत्तेवर असलीत’ असे मत व्यक्त करणार्‍यांची संख्या वाढताना दिसते आहे.या पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा यांच्या भाजप प्रवेशाच्या निर्णयाकडं पाहिलं पाहिजे.देशावर आणखी दहा वर्षे भाजपचीच सत्ता राहणार असेल तर अनेक दिग्गज कॉग्रेसी नेत्यांची विरोधात बसून वेळ वाया घालविण्याची तयारी नाही.सत्तेशिवाय राजकारण हे त्यांच्या स्वभावातही नाही. त्यामुळं आज कृष्णा पक्ष सोडत असले तरी येत्या काही दिवसात अनेक ज्येष्ठ कॉग्रेसी नेत्यानी पक्षाला गुडबाय केला तर आश्‍चर्य वाटण्याचं कारण नाही.कृष्णा म्हणतात,’कॉग्रेसनं मला सारं काही दिलं पण आजचं नेतृत्व ज्येष्ठांचा आदर करीत नाही’.पक्ष सोडणारे सारेच या भाषेत बोलतात.आदर करीत नाहीत म्हणजे काय करीत नाहीत ? जो पर्यंत पक्षाकडं देण्यासारखं काही असतं तो पर्यंत कंबरेपर्यंत वाकून हायकमांडला कुर्णिसात करायचा आणि सत्ता गेल्यानंतर आदर-अनादराची भाषा करायची हा नेहमी दिसणारा शिरस्ता.उद्या भाजपचे दिवस फिरले तर आज भाजपमध्ये गेलेले अनेकजण स्वगृही फिरताना ‘आपण कसा चुकीचा निर्णय घेतला होता हे सांगत आता आपण योग्य टॅ्रकवर कसे आहोत’ याची प्रवचनं झाडत राहतील.ही जग राहाटी आहे.उद्या कृष्णा यांच्या प्रमाणेच महाराष्ट्रातील बडी धेंडं भाजपच्या सावलीत गेली तर आश्‍चर्य वाटण्याचं कारण नाही.महाराष्ट्रात राज्यात शिवसेना सत्तेत वाटेकरी असला तरी भाजपचा अंमल सर्वत्र जाणवायला लागला आहे.सत्तेच्या तिजोर्‍या भाजपच्या ताब्यात जात आहेत आणि उद्या सहकारातही भाजपची मंडळी प्रभाव पाडायला लागेल.एकेक संस्था भाजपकडं जाऊ लागल्या की,स्वाभाविकपणे अस्वस्थतःअधिक वाढणार आहे.राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या बंधूंनी त्यांच्यावर अलिकडंच केलेला आरोप यादृष्टीनं महत्वाचा मानला पाहिजे.विखेंच्या बंधूनी केलेल्या आरोपात तथ्य आहे की,नाही हा भाग वेगळा असला तरी ‘सत्तेशी जुळवून घेतले नाही तर भविष्यात अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागेल’ याचा साक्षात्कार अनेक कॅाग्रेस आणि राष्टवादीच्या नेत्यांना होत आहे किंवा झालेला आहे.सत्तेच्या जोरावर गोवा आणि मणिपूरमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपनं केलेल्या खेळी हे देखील अनेकांच्या अस्वस्थतेचं कारण आहे.’सत्तेसाठी भाजप कोणत्याही टोकाला जावू शकतो’ हा संदेश गोवा आणि मणिपूरनं दिला आहे.त्याचे पडसादही येत्या काही काळात राज्यात नक्कीच उमटताना दिसणार आहेत.पाच राज्यातील निकाल देशातील आणि राज्यातील विरोधकांना निश्‍चितपणे नैराश्येच्या गर्देत लोटणारे आहेत यात शंकाच नाही.त्यामुळं येत्या काही दिवसात अनेक धक्कादायक घडामोडी घडत राहतील.कॉग्रेस आणि तत्सम पक्ष युपीच्या धक्क्यातून अजून सावरलेले नसतानाच मोदी-शहांनी कर्नाटक निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे.तेथे या वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका होत आहेत.एस.एम.कृष्णा याच्यासारखा मोहरा त्याना आयताच हाती लागला आहे.कृष्णा यांची तिकडे किती लोकप्रियता आहे की नाही वगैरे पेक्षाही ‘लोक धास्तावले आहेत आणि पक्ष सोडू लागले आहेत’ हा मेसेज कृष्णांच्या भाजप प्रवशानं दिला जावू शकतो.युपीत हेच काम रिटा बहुगुणा यांनी केले.’ज्येष्ठांचा आदर आम्ही करतो’ हे दाखविण्यासाठी आणि देशातील कॅाग्रेसच्या ़अनेक दिग्गजांना जाळ्यात ओढण्यासाठी कदाचित रिटा बहुगुणांंना तिकडे लाल दिवाही दिला जावू शकतो.एस.एम. कृष्णा यांनाही काही आश्‍वासन मिळालेले असू शकते.कर्नाटक नंतर पुढील वर्षी राजस्थान,मध्यप्रदेश,छत्तीसगढमध्ये निवडणुका होतील.युपी आणि अन्य निवडणुकांचा प्रभाव तोपर्यंत ओसरू दिला जाणार नाही.तो या हिंदी पट्ट्यातही पडणार आहेच.शिवाय ही भाजपचीच राज्ये आहेत.तेथे भाजप ताकद लावेल आणि ती जिंकण्याचा प्रयत्नही करील.भाजपला रोखण्यासाठी विरोधी कॉग्रेसकडं प्रभावी चेहरा ना मध्यप्रदेशात आहे ,ना गुजरातमध्ये.राजस्थानमध्ये सचिन पायलट जरूर आहेत पण त्यांच्यावर कितपत विश्‍वास टाकला जातो हे पहावे लागेल.या चार राज्यांच्या निवडणुकांपुर्वी कॉग्रेसला आपली भूमिका बदलत पंजाबचे भावी मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग ज्या प्रमाणे म्हणतात त्याप्रमाणे स्थानिक नेत्यांना पुढं करावं लागणार आहे.कॉग्रेसनं आतापर्यंत स्थानिक नेते कुठेच मोठे होऊ दिले नाहीत.आता ते धोरण बदलावं लागेल हे नक्की.कारण देशपातळीवर कॉग्रेसकडं मतं मिळवून देणारा चेहरा नाही.नेहरू,इंदिरा,राजीव गांधी यांच्या काळात तो चेहरा होता। त्यामुळे ते शक्य व्हायचं आज राहुल गांधींच्या बाबतीत ते शक्य होत नाही.राहुल गांधी प्रयत्न जरूर करताहेत .पण प्रयत्न करूनही ते यशस्वी होत नाहीत.त्यामुळं ‘सातत्यानं अपयशी ठरत असलेला नेता अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली आहे.कॉग्रेसची आज अडचण अशी आहे की,नेतृत्व बदल करायचं म्हटलं तरी कॉगेसकडं राहुल आणि प्रियंका यांच्या खेरीज सर्वमान्य होईल असा दुसरा नेता किंवा चेहरा नाही.त्यामुळं राहुल गांधींना स्वीकारूनच कॉग्रेसला वाटचाल करावी लागणार आहे। ही वाटचाल करताना आगामी काळात ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत तेथे कॉग्रेसनं प्रभाव पाडला नाही तर 2019 मध्ये पक्षाची स्थिती अधिकच दयणीय झालेली असेल.त्यादृष्टीनं केवळ राहूल गांधी यांनाच नाही तर प्रत्येक कॉग्रेसी नेत्याला प्रयत्न करावे लागतील.कॉग्रेसमध्ये पध्दत अशी आहे की,लढायला गांधी घराणे असते आणि सत्तेसाठी अन्य नेते असतात.ही पध्दत सर्वच नेत्यांना बदलावी लागेल आणि मोदींना ऱोखायचे हा निश्‍चय करूनच मैदानात उतरावे लागेल.तरच काही बदल होऊ शकतो.
देशात वेगानं घडत असलेल्या या सार्‍या राजकीय घडामोंडींपासून महाराष्ट्र अलिप्त राहू शकत नाही.या घडामोडींचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटत राहणार आहेत आणि त्याचे दुरगामी परिणामही समोर दिसणार आहेत.युपीच्या निकालानं भाजपचा आत्मविश्‍वास वाढला आणि या पक्षाचे नेते सांगत होते त्याप्रमाणं आता पाच वर्षे तरी देवेंद्र फडणवीस सरकारला कोणताच धोका नाही.हे ही स्पष्ट झले .विरोधकांच्या गोटातही मोठं नैराश्य आहे.त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग त्यांना सध्या तरी दिसत नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी मध्यंतरी प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येण्याबाबत सुतोवाच केलं होतं.तसा प्रयोग झाला असता तर नक्कीच भाजपसमोरच्या अडचणी वाढल्या असत्या.मात्र प्रादेशिक नेत्यांचे अहंकार आणि स्वतःच्या शक्तीबद्दलचा त्यांचा फाजिल आत्मविश्‍वास हे ऐक्य होऊ देत नव्हता.युपीनंतर तो विचारही सोडून द्यावा लागणार आहे.कारण जेथे निवडणुका झाल्यात तेथे प्रादेशिक पक्षांची धुळधाण झालेली आहे.पंजाबमध्ये अकाली दल संपले आहे..युपीतही सपा आणि बसपाची दादागिरी संपुष्टात आली आहे.इकडं गोव्यातही प्रादेशिक पक्षांच्या पदरात फार काही पडलेलं नाही.या सर्व ठिकाणी भाजप आणि कॉग्रेस अशा दोन राष्ट्रीय पक्षातच थेट फाईट झाली.म्हणजे प्रादेशिक पक्षांना मतदारांनी नाकारलं किंवा तुमच्या दुकाना आता बंद करा असं सुचविलं आहे.दक्षिणेत अजून काही ठिकाणी प्रादेशिक पक्ष जरूर आहेत पण ते पुढील निवडणुकांपर्यंत आजच्या एवढे प्रभावी असतीलच असे नाही.जयललिता यांच्या दुर्देवी निधनानंतर तामिळनाडूतील अण्णाद्रमुकच्या अंतर्गत वादात केंद्रानं दाखविलेला अवास्तव रस आणि कृष्णा यांचा भाजप प्रवेश या दोन्ही घटना पुढील वार्‍याची दिशा स्पष्ट करणार्‍या आहेत.त्यामुळं प्रादेशिक पक्षांना एकत्र करण्याचं उध्दव ठाकरे यांचं स्वप्न पुढील दहा वर्षे तरी प्रत्येक्षात येण्याची चिन्हं नाहीत.उलटपक्षी त्यांना स्वतःचा पक्ष एकसंध ठेवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल.युपीच्या निकालानंतर नोटीस पिरियड संपला आहे (संपला आहे म्हणण्यापेक्षा नोटीस पिरियडचा विसर पडला आहे असं म्हणणं अधिक संयुक्तिक ठरले).आणि सेनेच्या मंत्र्यांनी राजीनामेही फाडून टाकलेेले दिसतात.हे होणं अपरिहार्य असंच होतं.’कर्ज माफीच्या मुद्दा अजिबात सोडू नका’ असा आदेश श्री.ठाकरे यानी सेनेच्या आमदारांना दिला आहे.तो स्वाभाविक आहे.युपीच्या निकालाचा आमच्या भूमिकेवर ( किंवा मानसिकतेवर ) काहीही परिणाम झालेला नाही हे दाखविण्यासाठी हे करणं त्याना आवश्यक असलं तरी सरकार पाडण्याचा विचार सेनेला आता सोडूनच द्यावा लागणार आहे हे वेगळं सांगायची गरज नाही.कारण सरकार पाडायचा विचारही पक्षानं केला तरी मग पक्ष एकसंध राहणार नाही.कारण सेनेतील अनेकांना भाजप खुणावत आहेत.परिस्थिती बदलली तर हे मासेही गळाला लागू शकतात .शिवाय सरकार पाडायचे ठरले तरी सरकार तर पडणार नाही पण मुंबई महापालिकेत अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.त्यामुळं ही सारी रिस्क उध्दव ठाकरे घेणार नाहीत. ‘सेनेनं पाठिंबा काढून घेतला तर आम्ही भाजपला पाठिंबा देणार नाही हे मी शपथपत्रावर लिहून देतो’ असं राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार बोलले होते.मात्र ते युपीच्या निकालापुर्वी .निकालानंतर त्यांनी ‘व्होटिंगमशिनचे कारण न सांगता निकाल स्वीकारला पाहिजे’ असं मत व्यक्त केलं आहे.त्याचा गंर्भितार्थही समजून घेतला पाहिजे.म्हणजे शिवसेनेने पाठिंबा काढून घेतलाच ( ते शक्य नाही) तर राष्ट्रवादीचे नेते कॉग्रेसनं गोव्यात वेळ घालविला तसा घालविणार नाहीत.लगेच स्वतःहून पाठिंबा देतील आणि सरकारात सहभागी होतील.कारण सत्तेशिवाय ही सारी मंडळी अस्वस्थ आहे.राजकीय विश्‍लेषक सांगतात त्याप्रमाणं आणखी दहा वर्षे या अवस्थेत राजकारण करायचं तर आपलं नामोनिशानही टिकणार नाही याची जाणिव राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना नक्कीच आहे.त्यामुळं ते कोणताही निर्णय घेताना मागे पुढे पाहणार नाही.शिवाय युपीपुर्वी राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घ्यायला देवेंद्र फडणवीस तयार नव्हते मात्र आता ती अडचणही दूर होईल.कारण तत्वाचं राजकारण सोडूनही पक्ष विजयी होऊ शकतो हा संदेश युपीनं भाजप नेत्याना दिलेला आहे.पण ती वेळ येणार नाही.शिवसेनेला सारे अन्याय (? ) सहन करीत संसार करावा लागणार आहे.त्याशिवाय त्यांना गत्यंतर नाही.अस्तित्वासाठी सेनेला हेच करावं लागणार आहे.बदलत्या स्थितीत शरद पवार यांची काय भूमिका असू शकते हा अनेकांसाठी उत्सुकतेचा विषय असतो.पवार हितचिंतकांना नेहमी असं वाटत असतं की,साहेब काहीही चमत्कार करू शकतात.परिस्थिती अनुकूल असते तेव्हाच हे चमत्काराचे अस्त्र चालते.ऐरवी ते अयशस्वी ठरते.त्यामुळं पवार कोणताही चमत्कार करू शकणार नाहीत.तिसरी आघाडी वगैरे करण्याचं त्याचं आता वय नाही.शरद पवार यांना राष्ट्रपती केले जाईल असं त्यांच्या भक्तांना वाटतं.मला तसं वाटत नाही.देश पादाक्रांत करण्यास निघालेल्या भाजपला शरद पवारांबद्दल प्रेम असण्याचं कारण काय ? नाही तरी सेना पाठिंबा काढून घेत नाहीच मग पवारांना चुचकारण्याची गरजही भाजपला नाही.शिवाय शरद पवारांची उपद्रव शक्ती जगजाहीर असल्यानं भाजप नेते ही जोखीम स्वीकारतील असं वाटत नाही. आणखी एक मुद्दा अशाही आहे की,आता भाजपची ताकद वाढल्यानं ते राष्ट्रपतीपदाचा आपला उमेदवार निवडून आणू शकतात.त्यामुळं पवारांना आमचे मार्गदर्शक वगैरे म्हणतच त्यांना मोदी खेळवत ठेवले जाईल। .
भाजपला विरोध असण्याचं कारण नाही मात्र एक नक्की की,कोणत्याही पक्षाकडं अशा प्रकारे अनिर्बंन्ध सत्ता ही देशाला हुकुमशाहीकडं घेऊ जाणारी ठरू शकते.अशा सत्तेच्या जोरावरच 1975 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी आणून लोकांचा आवाज बंद केला होता.आज आणीबाणी नसली तरी सततच्या विजयानं भाजप नेत्यांच्या जीभा सैल झाल्यात (संदर्भः दिलीप कांबळे यांचं ताजं वक्तव्य ),त्यांच्या देहबोलीतही बदल झालाय आणि सत्तेचा जो एक कैफ चढतो तो ही अनेकांना चढताना दिसत आहे.माध्यमांवर अनेक निर्बंध येत आहेत.वृत्तपत्रांवर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे किंवा चॅनल्सवर बंदी घातली जात आहे.2022 मध्ये काय होणार याची स्वप्न पंतप्रधानांनी दाखविली असली तरी 2019 मध्ये जर पक्षाला असाच विजय मिळाला तर येणारा काळ भारतीय लोकशाहीसाठी नक्कीच संकटाचा असणार आहे.–
एस.एम.देशमुख
