अधिस्वीकृतीची अट रद्द झालीच पाहिजे.

मुंबईः आजारी पत्रकारांच्या उपचारासाठी शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत दिली जाते.सरकारनं या निधीत दहा कोटी रूपयांची ठेव ठेवलेली आहे.त्याच्या व्याजातून ही मदत केली जाते.अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ही योजना सुरू झाली.सुरूवातीला दोन कोटी रूपयांची ठेव होती.पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यात भर घालून ती रक्कम पाच कोटी केली.विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रक्कम दुप्पट करीत दहा कोटी केली.ठेवीवरील रक्कमेवर 70-80 लाख रूपये व्याज मिळते.मात्र या व्याजाची मोठी रक्कमही खात्यात पडून आहे.याचं कारण गरजू पत्रकारांना योजनेचा लाभ मिळतच नाही.याचं कारण ही योजना अधिस्वीकृती कार्डाशी लिंकअप केलेली आङे.म्हणजे ज्यांच्याकडं अधिस्वीकृती आहे त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो.राज्यात केवळ 2400 पत्रकार अधिस्वीकृतीधारक आहेत.ही संख्या एकूण पत्रकारांच्या संख्येच्या दहा टक्के देखील नाही.अधिस्वीकृतीचे जाचक निमय बघता अधिस्वीकृती बहुतेकांना मिळणे अवघड आहे.त्यामुळं शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीच्या मदतीसाठीची अधिस्वीकृतीची अट रद्द करावी अशी आमची पहिल्यापासूनची मागणी आहे.त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांंकडंही आम्ही आग्रह धरलेला आहे.अधिस्वीकृतीची अट असल्यामुळं राज्यातील 80 टक्के पत्रकारांना या योजनेचा लाभ मिळतच नाही ही शोकांतिका आहे.त्यामुळं कित्येक लाख रूपये या निधीत तसेच पडून आहेत.एकीकडं पत्रकारांना गरज आहे आणि दुसरीकडं योजनेत लाखो रूपये पडून आहेत.काही दिवसांपुर्वी माहितीच्या अधिकारात मी माहिती मागितली होती तेव्हा 2008 पासून केवळ 150 पत्रकारांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला होता हे उघड झाले होते.त्यात आता 100 ची भर पडलेली असू शकते.म्हणजे मोठा वर्ग या योजनेपासून वंचित आहे.आणखी एक जुलमी अट अशीच आहे.ही मदत सरकारनं नक्की केलेल्या 22 आजारांनाच मिळते.पुण्यातील एका पत्रकाराला श्‍वसनाचा आजार होता त्याचा अर्ज यासाठी नाकारला गेला होता की,सरकारनं नक्की केलेल्या 22 आजारांच्या यादीत हा आजार बसत नाही.विशेष म्हणजे केंद्र सरकारची देखील अशीच एक योजना आहे.त्या योजनेनुसार आपण पत्रकारितेत पाच वर्षे असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा पुरावा दिला तर केंद्रीची मदत मिळते.तेथे अधिस्वीकृतीचे बंधन नाही.महाराष्ट्रात देखील अधिस्वीकृतीची अट रद्द केली पाहिजे.पंकजा मुंडे यांची आम्ही भेट घेतली तेव्हा त्यांच्याकडं हीच मागणी केली.इतरही मंत्री,मुख्यमंत्री,विविध पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी घेऊन आम्ही ही मागणी पुढे रेटणार आहोत.कारण असं झालं तर या योजनेचा लाभ राज्यातील गरजू पत्रकारांना मिळणार आहे..-