स्वतंत्र व्यवसायी पत्रकारांची अधिस्वीकृतीत नाकेबंदी
पुर्वी तीन दैनिकांची पत्र ,वर्षाला सहा बायलाईस बातम्या आणि पंधरा हजाराचे उत्पन्न ज्याचे आहे त्याला स्वतंत्र व्यवसायी पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती दिली जायची.आता यामध्ये कारण नसताना बदल केले गेले आहेत.उपसमितीने ज्या शिफारसी केल्या होत्या त्यानुसार पत्रकारांचे उत्पन्न 60 हजार असावे असे म्हटले होते.मात्र त्याला बहुतेक सदस्यांनी विरोध केल्यानंतर ती मर्यादा 40 हजारवर आणली गेली.म्हणजे तुमचे उत्पन्न 40 हजारपेक्षा कमी असेल तर तुम्ही अधिस्वीकृती मिळविण्यास अपात्र ठरणार आहात.हा निमय करताना आम्ही हे विसरलो आहोत की,जी वर्तमानपत्रे वेतन आयोगाच्या शिफाऱशींची अंमलबजावणी करीत नाहीत त्यांना अधिस्वीकृती देऊ नये असा नियम आहे.राज्यातील बहुतेक बडी पत्रे मजिठिया देत नाहीत.मात्र जे मजिटिया देत नाहीत त्यांना अधिस्वीकृती दिली जाणार नाही असा निर्णय घेण्याची हिंमत समिती दाखवत नाही,किंवा एकही सदस्य त्यावर भाष्य करीत नाही.दुसरीकडे फ्रिलान्ससाठी मात्र जाचक निमयाचं कुंपण घालून त्यांची अडवणूक केली जात आहे.
अधिस्वीकृती मिळविण्यासाठी पूर्वी दोन दैनिकाच्या आणि एका साप्ताहिकाच्या संपादकाची शिफारस लागत होती,त्यात आता बदल केला गेला असून यापुढे दोन दैनिकांपैकी एक दैनिक ब वर्गातले असावे असे बंधन घातले गेले आहे.गंमत अशी की,बहुतेक जिल्हयात ब गटात असणार्‍या दैनिकाची संख्या एक किंवा दोन एवढीच सिमित आहे.रायगडचे उदाहरण घ्या,तिथं जर एकच दैनिक ब वर्गातले असेल तर प्रत्येक तालुक्यास एक याप्रमाणे ते केवळ पंधरा पत्रकारांनाच शिफारस देऊ शकते.म्हणजे इतरांना शिफारस पत्र मिळणार नाही आणि अधिस्वीकृतीही मिळणार नाही.स्वतंत्र व्यवसायी पत्रकार कोणी तरी बदमास,गुंड आणि खंडणीखोर आहेत असं समजून त्यांना वेसण घालण्याचा हा प्रयत्न संतापजनक आहे.त्याविरोधात आम्ही आवाज उठविला पण पुन्हा बहुमताचा बाऊ करीत हा विषय देखील रेटून नेला गेला बायलाईन्सची देखील अशीच तर्‍हा. ग्रामीण भागातील पत्रकारांच्या बातम्यांना संपादक बायलाईन्स देतच नाहीत.अशा स्थितीत सहाच्या ऐवजी बारा बायलाईन्स बातम्या आणाव्यात हा फतवा जाचक आणि सामांन्य पत्रकारांवर अन्याय करणारा आहे.हा सारा विषय नव्या महासंचालकांच्या नजरेस आणून दिला जाणार आहे.
गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्यांना कार्डाची खिरापत
अधिस्वीकृती समितीची जी नियमावली आहे ती खुंटीला टांगून ठेवली गेली असून गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या कथित पत्रकारांना सर्रास अधिस्वीकृती कार्डाची खिरापत वाटली जात आहे.एखादया पत्रकारावर पत्रकारितेव्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी जर गुन्हा दाखल असेल तर अशा पत्रकाराला अधिस्वीकृती पत्रिका दिली जाऊ नये असा नियम आहे.असं असतानाही गुन्हा दाखल आहे पण संबंधिताला शिक्षा कुठं झालीय ? अशी मनमानी पळवाट शोधत सर्रास गुन्हे दाखल असलेल्यांना पत्रिका दिल्या गेल्या आहेत.ज्यांना पत्रिका दिली आहे अशामध्ये मनिलाँडरिगचे गुन्हे दाखल असलेले जसे आहेत तसेच मर्डर किंवा हाफ मर्डरचे गुन्हे दाखल असलेले देखील काही बडे पत्रकार,मालक आहेत.चार-दोन मोठ्याचं कार्ड वाचविण्यासाठी सर्रास ही खिरापत द्यावी लागली.मात्र त्यातही हा आपला तो परका असा भेद आहेच.कालच्या मिटिंगमध्ये एका मुंबईच्या पत्रकारावर शासकीय अधिकार्‍याला मारहाण केल्याचा गुन्हा दाखल आहे म्हणून त्याचं कार्ड रद्द केलं गेलं आहे.या सर्वाचा योगेश त्रिवेदी यांनी मनमानी अशा शब्दात समाचार घेतला.तो यथार्थ होता. शिक्षा झालेल्यांचेच कार्ड रद्द करावे हे कोणत्या नियमात म्हटलेले आहे हे मात्र स्पष्ट केले गेलेले नाही.म्हणजे सोयीनुसार नियम केले जातात आणि सदस्य सचिव हे सारं उघडया डोळ्यानं बघत घेतल्या जाणार्‍या निर्णयावर माना डोलवत असतात.अधिस्वीकृती समितीचं कामकाज ज्या पध्दतीनं सुरू आहे ते बघता राज्यात अधिस्वीकृतीला जी प्रतिष्ठा आहे ती धुळीला मिळविण्याचाच प्रयत्न होत आहे हे निर्विवाद।
कोल्हापुरच्या बैठकीत एक रूखरूख मात्र राहिली.एक सन्माननिय सदस्य रवींद्र बेडकिहाळ यांचा सत्कार झाला नाही.सलग चार बैठकीत त्यांचा या ना त्या कारणानं पुप्पगुच्छ देऊन सत्कार केला जायचा.त्याचा आवर्जुन उल्लेख इतिवृत्तांत असायचा.यावेळेस देखील अध्यक्षांकडे चिठ्टी आलेली असतानाही त्यांनी सत्कार केला नाही.त्याची रूखरूख सदस्य सचिवाना नक्कीच लागली असेल .कारण ‘यावेळी रवींद्र बेडकिहाळ यांचा अध्यक्ष यदू जोशी यांनी सत्कार केला “ही ओळ इतिवृत्तांत लिहिण्याची संधी सदस्य सचिवांना मिळणार नाही. दरवेळेस होणारा सत्कार समारंभाचा सोपस्कार म्हणजे ऋुणातून उतराई होण्याच्या कार्यक्रमाचा एक भाग असायचा.मात्र कोल्हापूर बैठकीत असं काही झालं नाही.कदाचित उपकाराची परतफेड सव्याज झालेली असावी..(S M )
