नवी दिल्लीः सुप्रिम कोर्टानं आज माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचनावजा आदेश
दिलेत.बलात्कार पिडित महिलेची ओळख उघड करू नये असे संकेत असताना अनेकदा
माध्यमात संबंधित महिलांची नावे किंवा त्यासंबंधात दाखल झालेली एफआयआरची
बातमी प्रसिध्द केली जाते.त्यामुळं पिडितेला मोठ्या अडछणींना तोंड द्यावं
लागतं.सुप्रिम कोर्टानं या संदर्भात माध्यमांना केवळ खडसावलंच आहे असं नाही
तर काही आदेशही दिले आहेत.लैगिक अत्याचार करून ज्या महिलांवर प्राणघातक
हल्ले झालेले आहेत अशा महिलांची नावं कोणत्याही परिस्थितीत उघड करू नयेत
असे आदेश सुप्रिम कोर्टानं दिले आहेत.एनडीटीव्हीनं या संदर्भातलं वृत्त
दिलं आहे.
बलात्कार पीडितेच्या गोपनियतेच्या अधिकाराचं संरक्षण
कऱण्यासाठी बलात्काराच्या प्रकरणामध्ये पोलिसात नोंदविण्यात आलेली एफआयआरची
प्रत देखील माध्यमांनी प्रसिध्द करू नये असेही कोर्टानं आपल्या आदेशात
म्हटलंय.बलात्कार पीडित जर अल्पवयीन असेल तर कोणत्याही परिस्थितीत
माध्यमांनी मुलीची ओळख उघड करू नये.यासाठी नातेवाईकांची परवानगी असली तरी
माधंयमांनी असे करू नये असेही सुप्रिम कोर्टानं म्हटलंय.पीडितेची नावं
सार्वजनिक सभांमधून आणि सोशल मिडियावरून उघड करू नये असेही न्यायालयाने
म्हटले आहे.
