याकुब मेनन याला फाशी दिल्यानंतर केलेल्या रिपोर्टिंगबद्दल सरकारने एबीपी न्यूज,एनडीटीव्ही-24 x 7 आणि आजतक या तीन प्रमुख वाहिन्यांना नोटीस पाठविली आहे.सरकारची ही कृती माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारी आहे,या नोटिशीला पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती विरोध करीत असून सरकारच्या या कृतीचा निषेधही करीत आहे.नोटिशीच्या माध्यमातून माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच कऱण्याचा सरकार प्रयत्न करीत असून हा प्रकार देशातील माध्यमं खपवून घेणार नाहीत असंही पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या प्रसिध्दी पत्रकात स्पष्ट कऱण्यात आले आहे..मराठी पत्रकार परिषद,टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशन मुंबई प्रेस क्लब आदि पत्रकार संघटनांनीही पत्रकं काढून सरकारच्या या कृतीचा निषेध केला असून सरकारनं आपली नोटीस मागे घ्यावी अशी मागणी केली आहे.
