राज्य शासनाचे परिपत्रक अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य व राज्यघटनाविरोधी ‘- धनंजय मुंडे

0
1018

लोकप्रतिनिधींवरील टीका देशद्रोह ठरवणाऱ्या परिपत्रकातून

देशात दुसरी आणिबाणी लागू करण्याचे स्पष्ट संकेत – धनंजय मुंडे
……………………………………………………….

मुंबई :- राजकारण्यांवरील टीका हा देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवणारे राज्य शासनाचे परिपत्रक राज्यघटनेशी विसंगत, नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आहे. या परिपत्रकाच्या माध्यमातून आणिबाणी लागू करण्याचे स्पष्ट संकेत राज्य शासनाने दिले आहेत. परंतु त्यांचे सगळे प्रयत्न हाणून पाडण्यात येतील, असा खणखणीत इशारा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज दिला.

मुख्यमंत्र्यांनी हे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली असून या मागणीचे पत्रही श्री. मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.

यासंदर्भातील जारी केलेल्या परिपत्रकाबाबत श्री. मुंडे म्हणाले की, न्यायालयाच्या निर्देशांचा सन्मान राखणे सर्वांचे कर्तव्य आहे, परंतु न्यायालयाच्या निर्देशांचा चुकीचा अर्थ लावून राजकीय सोयीसाठी जनतेवर निर्बंध लादणे योग्य नाही. जर कधी निर्देश घटनाविरोधी असतील तर त्यांना वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देणे शक्य असते, परंतु राज्य शासनाने लोकांचा, विरोधी पक्षांचा, प्रसिद्धी माध्यमांचा, सगळ्यांचाच आवाज दाबण्याचे ठरवले आहे. राज्यातील सरकार लोकशाहीविरोधी असून इथं एकाधिकारशाही लागू करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे व्यक्ती, विचार आणि वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर बंदी आणण्याची एकही संधी ते वाया दवडत नाहीत.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीही देशात आणिबाणी येण्याची भीती वर्तवली आहे, ती खरी ठरवण्याचा या सरकारने कितीही प्रयत्न केला तरी आम्ही त्याला प्राणपणाने विरोध करु, असेही श्री. मुंडे म्हणाले.

ठाण्यातील शिवसन्मान जागर परिषदेला परवानगी नाकारण्यासारख्या अनेक घटनांनी विरोधी मतांची मुस्कटदाबी करण्याचे या शासनाचे प्रयत्न वेळोवेळी उघड झाले आहेत.

राज्यातील दुष्काळाचे महाभीषण संकट, मराठा, मुस्लिम, धनगर आरक्षणाचा मुद्दा, वाढती महागाई, बेरोजगारी असे अनेक प्रश्न सोडविण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. ते अपयश झाकायचे आहे. राज्यासमोरील समस्या सोडवण्याची इच्छाशक्ती आणि ताकद या सरकारमध्ये नाही. त्यामुळे लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचे शासनाचे हे प्रयत्न आहेत.

सरकारच्या विरोधातील आवाज दाबण्यासाठी तसेच विरोधी विचारांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी, राज्य सरकारनं हे परिपत्रक काढले आहे, असा आरोपही श्री. मुंडे यांनी केला.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला जी घटना दिली त्या घटनेने सर्वांना, लोकप्रतिनिधी किंवा नागरिक या दोघांनाही समान अधिकार दिले आहेत. असं असताना केवळ राजकारण्यांवरील टीका हा देशद्रोह ठरवणे म्हणजे, राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेला समतेचा, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा अधिकार नााकारण्यासारखे आहे. शासनाने हे परिपत्रक मागे घ्यावे, नाहीतर याला न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, असेही श्री. मुंडे म्हणाले.
०००००००००००००

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here