शासनाला करोडे रूपयांचा चुना  

दुष्काळानं मराठवाडा होरपळून  निघत असला तरी काही घटक मात्र स्वतःाचे उखळ पांढरे करून घेण्यात मग्न आहेत.यामध्ये तालुका आणि ग्रामस्तरावरील अधिकारी तसेच तालुका गाव पातळीवरच्या पुढार्‍यांचा समावेश आहे.टँकरलॉबीने राज्यभऱ घातलेला उच्छाद आपणास माहिती आहे मात्र मराठवाड्यात आता बोअरवेल अधिग्रहण रॅकेटही मोठ्या प्रमाणावर सर्कीय झालेले आहे.बोअरवेल अधिग्रहित  कऱण्याच्या नावाखाली सध्या जो प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू आहे तो बहुतेकांना ज्ञातही नाही.गावकर्‍यांना पाण्याचे दुर्भिक्ष्य भासू नये म्हणून ज्या बोअरवेलला पाणी आहे अशा बोअरवेल सरकार अधिग्रहित करते.त्याव्दारे गावाला पाणी दिले जाते.अधिगृहित केलेल्या बोअरवेलची एकटया बीड जिल्हयातील संख्या पाहिली तर जिल्हयात पाणी टंचाई आहे असा आक्रोश कोणी करू शकत नाही.परंतू वस्तुस्थिती तशी आहे काय?.शेकडो बोअरवेल सरकारनं अधिगृहित केल्या असल्या तरी अनेक गावात पाणीच नाही.याचं कारण ज्या बोअरवेल अधिग्रहित  केल्या गेल्या आहेत त्यातील बहुतेक बोअववेल कोरड्याच पडलेल्या आहेत.एक बोअरवेल अधिग्रहित केल्यानंतर त्या बोअरवेलच्या मालकाला शासन दरमाह साडेदहा हजार रूपये देते.आजच्या दुष्काळात दहा हजार हो मोठी रक्कम आहे.त्यामुळे ग्रामसेवक आणि सरपंच आणि तलाठ्यांनी संगनमताने कोरडया पडलेल्या अनेक बोअरवेल अधिग्रहित  केल्या आहेत.बोअरवेल अधिग्रहित  करण्यासाठी किमान पाच ते दहा हजाराचा  दर लावला जात आहे.जो शेतकरी ही रक्कम संबंधित त्रिकुटाला देईल त्याचीच बोअरवेल सरकारअधिग्रहित करते मग त्या बोअरवेलला पाणी असो अथवा नसो.माझ्या एकटया गावात ज्या अकरा बोअरवेल सरकारने अधिग्रहित  केलेल्या आहेत त्यातील नऊ बोअरवेल कोरडया पडलेल्या आहेत.म्हणजे त्याचा गावकर्‍यांना उपयोग होत नाही. सरकार अशा बोअरवेलवाल्यांना रक्कम मोजत आहे.दरमहा दहा हजार रूपये याप्रमाणे अकरा बोअरवेलचे दरमहा एक लाख दहा हजार रूपये होतात.किमान पाच महिन्यासाठी हे अधिगृहन असते.म्हणजे किमान पाच साडेपाच लाख रूपये माझ्या एकटया गावात या योजनेवर उधळलेले जात आहेत.वडवणी तालुक्यातील गावांची सख्या 70 धरली तर हा मामला किती मोठा आहे याचा आपण अंदाज करू शकतो.तलाठी आणि ग्रामसेवक बोअरवेल अधिग्रहित  कऱण्यासंबंधी अहवाल तयार करतात.त्यावर ग्रामसभेत चर्चा होऊन मंजुरी दिली जाते,त्यानंतर हा प्रस्ताव आणि ग्रामसभेचा ठराव तहसिलदारांकडे जातो.तहसिलदार तो मंजूर करून गटविकास अधिकार्‍यांकडे पाठवितो.गटविकास अधिकारी मग बोअरवेल ताब्यात घेण्याची आणि निधी वितरणाची अंमलवबजावणी करतात.हे सोपस्कार पार पाडणं फारसं कठिण जात नाही.यातून कोरडया बोअवरवेल ताब्यात तर घेतल्या जातातच पण राजकीय हितसंबंध आणि हेवे दावे आडवे येतात.म्हणजे एखादया बोअरवेलला पाणी आहे पण संबंधित शेतकर्‍याचे संबंध त्रिकुटाशी चांगले नसेल  किंवा तो आपला खिसा हलका करायला तयार नसेल तर तुमच्या बोअरला पाणी असून तुमची बोअर ताब्यात घेतली जात नाही.ग्रामस्थ मात्र अशा बो़अरवर अवलंबून राहतात असे चित्र मराठवाड्यात सर्वत्र दिसते आहे.

मुद्दा असा की,बोअरवेलचे पाणी मिळत आहे असे कागदोपत्री दिसत असल्याने गावामध्ये टँकरही सुरू करण्यात येत नाही.त्यामुळे बोअरवेल भ्रष्टाचाराची चौकशी करून नेमक्या किती बोअरवेल सुरू आहेत,आणि किती बोअरवेल कोरडया पडलेल्या आङेत तसेच ज्या अधिग्रहित  केल्या गेल्या नाहीत मात्र अशा बोअवरवेलचे पाणी गावकरी घेतात अशा किती बोअरवेल आहेत याची चौकशी झाली पाहिजे आणि कोरडया पडलेल्या बो़अवरवेला दिलेले पैसे संबंधित तलाठी,ग्रामसेवक आण तालुक्यातील अधिकार्‍यांकडून वसूल केले पाहिजेत.एकीकडे 500 फुट बोअरवेल घेतले तरी ज्या ठिकाणी पाणी मिळत नाही अशा गावांमध्ये दहा-दहा पंधरा -पंधरा बोअरवेल कश्या अधिग्रहित  होतात हे कोडे उलगडणे अवघड नाही.या बोअरवेल रॅकेटमध्ये अनेक गावपुढारी आणि गाव अधिकारी वरिष्टांछ्या संगनमाने मालामाल झाले आहेत.हे थाबवायचे तर प्रत्येक बोअरवेलची पाहणी,चौकशी झाली पाहिजे या संदर्भात मी माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागवत आहे.ती आल्यानंतर वाचकांना सादर करणार असून मुख्यमंत्र्यांनाही या घोटाळ्याची माहिती देणार आहे.

LEAVE A REPLY