बोंबला,माहिती जनसंपर्कवर आता आपल्याच जाहिरातीचे खुलासे करायची वेळ

बातमी,लेख आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून सरकारच्या  लोकहितोपयोगी योजना लोकापर्यंत पोहोचविण्याचं काम माहिती आणि जनसंपर्क विभाग करीत असते.किमान या विभागाकडून तशी अपेक्षा असते.त्यासाठी प्रत्येक जिल्हयात या विभागाच्या शाखा आहेत.जिल्हा माहिती अधिकारी आणि मोठा कर्मचारी वर्ग दिमतीला आहे.कोटयवधींचं बजेट असतानाही या विभागात आता छपाईपासून बहुतेक गोष्टी बाहेरून करून घेतल्या जातात.त्यात जाहिरातीचाही समावेश आहे.या विभागाचं आणखी एक महत्वाचं काम असं की,सरकारच्या विरोधात ज्या बातम्या येतात त्याची वस्तुस्थिती विषद करणारे खुलासे संबंधित दैनिकांकडं तातडीने पाठविणे.मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात आदेश देऊन विरोधात येणाऱ्या  बातम्यांचे खुलासे पाठविण्याच्या सूचना आपल्या विभागाला दिलेल्या होत्या.मात्र हे होताना फार दिसत नाही.बातम्याचे खुलासे होत नसले तरी आपणच केलेल्या जाहिरातीचे खुलासे करण्याची नामुष्की मात्र या विभागावर सातत्यानं ओढावते आहे.

जाहिरात करताना ती निर्दोष असावी,त्यावर खुलासाच काय प्रतिवादही कोणाला करता येऊ नये अशी अपेक्षा असते.मात्र ‘मी लाभार्थी’ ही कॅचलाईन असलेल्या ज्या जाहिराती या विभागातर्फे करण्यात आलेल्या आहेत त्याचे सकारात्मक परिणाम व्हायच्या ऐवजी त्यातून सरकारची बदनामीच जास्त  होताना दिसते आहे.त्यामुळं जाहिरातीचे खुलासे करण्याची वेळ या विभागावर आली आहे.माहिती आणि जनसंपर्कच्या इतिहासात आपणच केलेल्या जाहिरातीचे खुलासे करण्याची वेळ यापुर्वी कधी आल्याचे ऐकिवात नाही.ती वेळ या विभागाचा जो बट्ट्याबोळ झालेला आहे त्यातून आलेली आहे.मुळात ‘मी लाभार्थी’या जाहिरात कॅम्पेनमध्ये असंख्य तांत्रिक दोष  आहेत.काळ्या पार्श्‍वभूमीवर पिवळी अक्षरं असल्यांनं या जाहिराती वाचताच येत नाहीत.जाहिरातीतील फॉन्टसं पासून इतर  दोष तर आहेतच त्याचबरोबर भिवरी येथील शेतकरी शांताराम तुकाराम कटके याच्या बाबतीत जो तपशील जाहिरताती दिलेला आहे तो वास्तवाशी जुळणारा नाही.मुळात या जाहिरातीत कटके यांना सरकारनं शेततळं भेट दिल्याचा दावा केला गेला होता.तो कसा चुकीचा आहे हे विरोधी पक्षांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उघडकीस आणला आहे.2 लाख 30 कटकेंना दिल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी प्रत्यक्षात आपल्याला 2 लाख पेक्षा कमीच रक्कम मिळाली असं कटके सांगतात त्यामुळं न केलेल्या कामाचं शंभर टक्के श्रेय घेण्याचा हा प्रकार आहे.अन्य एका प्रकरणात 2014 मध्ये अगोदरच्या सरकारच्या योजनांचा जो शेतकरी लाभार्थी होता तो याच सरकारच्या योजनाचा असल्याचं दडपून सांगितलं गेलंय.इतरही अनेक गोष्टी आहेत..या जाहिरातीत फोटो छापताना संबंधित शेतकर्‍यांची सरकारनं परवानगी घेतली होती काय? ती घेतली गेली नसेल आणि संबंधित शेतकरी उद्या  कोर्टात गेले तर याला जबाबदार कोण असणार आहे ? हा मुद्दाच आहे.या सार्‍या गोष्टींबद्दल स्पष्ट दिलगिरी व्यक्त करण्याऐवजी माहिती आणि जनसंपर्कनं निर्लज्जपणाचा कळस करीत जाहिराती योग्यच कश्या याचे खुलासे कऱण्यात वेळ घालविली आहे.’इतरांना प्रेरणा मिळावी यासाठी ही जाहिरात कॅम्पेन असल्याचं खुलाश्यात म्हटलं आहे.जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी कृषी योजनांचा लाभ घ्यावा यासाठी ही जाहिरात कॅम्पेन केल्याचं म्हटलं आहे. खरे म्हणजे जाहिरात का केल्यात असा कोणाचाच आक्षेप नाहीच .आक्षेप ज्या गोष्टी या सरकारनं केलेल्या नाहीत त्या आम्ही केल्याचं ठोकून सांगणार्‍या जाहिरातीला आहे.त्याची जबाबदारी घ्यायला कोणी पुढे येत नाही.ही चिंताजनक बाब आहे.सरकारनं या जाहिरातींच्या माध्यमातून आपलंच हसं करून घेतलं आहे.शिवाय ‘मी लाभार्थी’ही कॅचलाईन देखील शेतकर्‍यांच्या आत्मसन्मानाला ठेच लावणारी आहे.या सर्वाला जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यावर कारवाई व्हायला हवी.मात्र माहिती आणि जनसंपर्क विभागात विभागाचे कर्मचारी नसलेलेच सारे बॉस असल्यानं त्यांची खातेनिहाय चौकशी होऊ शकत नाही,त्यांचे वेतन रोखले जाऊ शकत नाही.त्यामुळं असे खुलासे करून कातडी बचाव मोहिम सुरू आहेत .त्यामुळं सरकारची बदनामी विरोधी पक्ष कमी आणि माहिती आणि जनसपंर्क विभाग आणि सीएमओ अधिक करीत आहे.कारण सीएमओतील काही अधिकार्‍यांवर आता विरोधक टीका करू लागले आहेत.हे देखील प्रथमच घडते आहे.मुख्यमंत्र्यांकडंच माहिती आणि जनसंपर्क विभाग आहे त्यांनी या विभागात लक्ष घातले नाहीत तर ते एक दिवस चांगलेच अडचणीत येऊ शकतात हे नक्की.

LEAVE A REPLY