माध्यमांचे आवाज बंद कऱण्याचे वेगवेगळे फंडे राजकारणी,अधिकारी वापरत असतात.कधी पत्रकार आणि वृत्तपत्र कचेऱ्यांवर हल्ले केले जातात,कधी खोटे खटले दाखल केले जातात,कधी हक्कभंगासाऱख्या वैधानिक हत्यारांचा वापर केला जातो हे आपण नेहमी पाहतो.आणीबाणीत किंवा त्याअगोदर आपल्या विरोधात असलेल्या वर्तमानपत्राच्या सरकारी जाहिराती बंद केल्या जायच्या.त्यातून वर्तमानपत्रांना अद्यल घडेल असे संबंधितांना वाटायचे.
नांदेड-वाघाळा महापालिकेचे आयुक्त सुशील खोरवेकर यांनी प्रजावाणीच्या बाबतीत तोच मार्ग अवलंबिला आहे.आयुक्तांच्या मनमानी कारभाराच्या बाबतीत दोन-तीन बातम्या प्रजावाणीत आल्या होत्या.त्यामुळं संतापलेल्या आयुक्तांनी मग प्रजावाणीला धडा शिकवायचा विडा उचलला.त्याचा पहिला भाग म्हणून महापालिकेच्या जाहिराती प्रजावाणीला देऊ नयेत असा फतवाच त्यांन काढला.29-04-15 रोजी प्रजावाणीला पाठविलेल्या पत्रात आयुक्तांनी आपले नाव मनपाच्या जाहिरातीच्या रोटेशन यादीवरू रद्द कऱण्यात आल्याचे कळविले आहे.
प्रजावाणी हे नांदेडचे मुखपत्र आहे.भांडवलदारी पत्रांचं आगमन झाल्यानंतरही नांदेडमध्ये प्रजावाणीचा दबदबा कायम आहे.प्रजावाणीने अनेक सामाजिक चळवळी उभ्या केल्या,त्याचे नेतृत्व केले.नांदेडच्या विकासाच्या प्रश्नावर प्रजावाणीनं नक्कीच वेळोवेळी आवाज उठविला आहे.नांदेडच्या रेल्वे प्रस्नांचाही प्रजावाणीनं सातत्यानं पाठपुरावा केला आहे.नेहमीच जनतेची बाजू घेऊन लढणाऱ्या प्रजावाणीचा आवाज बंद करण्याचा नांदेडच्या आयुक्तांचा प्रयत्न नक्कीच संतापजनक असून सरकारनं याची दखल घेत त्यांच्या जाहिराती परत सुरू केल्या पाहिजेत.नांदेड नगरपालिकेतील नगरसेवकांनीही नांदेडच्या आयुक्तांची ही मनमानी खपवून घेता कामा नये असे आम्हाला वाटते. छोट्या आणि मध्यम वृत्तपत्रांसाठी सध्याचा कसोटीचा काळ आहे.भांडवलदारी वृत्तपत्रांच्या आक्रमानानं अनेक जिल्हा पत्रांनी मान टाकली आहे,अशा स्थितीत प्रजावाणीसारखी निष्ठेनं पत्रकारिता करणारी पत्रं टिकली पाहिजेत यासाठी समाजानेही या पत्रांच्या बाजुनं उभं राहिलं पाहिजे.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषद या लढ्यात प्रजावाणीच्या बाजुनं असतील.
