पुण्यातील पत्र आणि सूचना कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याची बातमी मटाने आज दिली आहे.पुण्यातील संचालकांचे पद रांचीला तर महासंचालकांचे पद गोव्याला वर्ग करण्यात आले आहे.तशी अधिसूचना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने काढली आहे.एवढेच नव्हे तर ज्या दोन अधिसूचना 22 आणि 23 जून रोजी काढण्यात आल्या आहेत त्यानुसार देशातील पीआयबी कार्यालयातील काही पदे रद्द करून ती इतर कार्यालयाकडे वर्ग करण्याचा तसेच काही कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.त्यात पुण्याच्या कार्यालयाचाही समावेश आहे.पुण्यातील कार्यालयात एक संचालक,एक सहसंचालक,आणि दोन सूचना सहाय्यक अशी अधिकार्‍यांची चार पदे होती.ती आता अन्यत्र स्थलांतरीत करण्यात येत आहेत.त्याच बरोबर मुंबई विभागीय कार्यालयांतर्गत येणारी नांदेड आणि राजकोट येथील कार्यालयही बंद कऱण्यात आली आहेत.हा अतिरिक्त कारभार आता मुंबई कार्यालयाकडे दिला गेला आहे.तेथील मनुष्यबळाची स्थिती लक्षात घेता सारा आनंदी आनंद आहे.

केंद्र सरकारची कार्यालयं आणि माध्यमं यांच्यातील दुवा म्हणून पीआयबीने काम पहावे अशी अपेक्षा होती.मात्र ही अपेक्षा ही कार्यालयं पूर्ण करू शकली नाहीत.पुण्यात किंवा नांदेडमध्ये या कार्यालयाचे अस्त्तित्वच कुठं दिसत नव्हतं.त्यामुळे ज्या अपेक्षेने हा पसारा उभा केला गेला होता ती अपेक्षा पूर्ण होत नव्हती.आलेल्या बातम्याची कात्रणं दुसर्‍या दिवशी दिल्लीला पाठविणं एवढंच या कार्यालयाचं काम बनलं होतं.त्यामुळे सरकारला पीआयबी म्हणजे पांढरा हत्ती वाटायला लागले असल्याने देशभरातील ही कार्यालयं हळूहळू बंद करण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे.शिवाय आजच्या काळात ट्विटर,फेसबुक आणि सोशल मिडियाच्या काळात या कार्यालयाची उपयुक्तताच संपली असल्याने ही कार्यालये बंद करावीत अशी मागणी केली जात होती.त्यादृष्टीने आता कारवाई सुरू झाली आहे.प्रेस इर्न्फमेशन ब्युरोची स्थापना 1919 मध्ये झाली.आज देशभर पीआयबीचा पसारा आहे.आठ विभागीय कार्यालये आणि 34 शाखांचा विस्तार झालेला असला तरी केंद्राला या विभागाची उपयुक्तता वाटावी असं काम या विबागाकडून कधीच झालेलं नाही.

पीआयबी सारखीच अवस्था राज्याच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाची झाल्याने एक दिवस या विभागावर देखील आपला गाश्या गुंडाळण्याची वेळ येणार अशी एकूण चिन्हे आहेत.माहिती आणि जनसंपर्कचाही जेवढा उपयोग सरकारला व्हावा अशी अपेक्षा असते तसा तो होत नाही.मुख्यमंत्री टिट्टरव्दारेच राज्यातील जनतेशी संवाद साधतात आणि आता पत्रकारांनाही या कार्यालयाची आवश्यकता उरली नाही.माहिती आणि जनसंपर्कने आपला काराभार सुधारला नाही तर सरकार या विभागाचा देखील पीआयबी प्रमाणे विचार करू शकते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here