पत्रकारांवरील वाढते हल्ले रोखण्यासाठी केंद्र सरकार पत्रकार संरक्षण कायद्याचा विचार करीत असल्याचे सूतोवाच केंद्रीय माहिती आणि प्रसाऱण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मुंबईतील एका कार्यक्रमात केले आहे.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने क्रेद्र सरकारच्या या भूमिकेचे स्वागत केले असून हा क ायदा तातडीने केला जावा अशी मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रात पत्रकारांवरील वाढत्या हल्ल्याच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी पत्रकार संरक्षण कायदा करावा अशी मागणी करीत पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने गेल्या चार वर्षांपासून राज्यव्यापी चळवळ उभी केली आहे.अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना कायदा कऱण्याच्यादृष्टीनं सरकारनं तयारी केली होती आणि का यद्याचा मसुदा देखील तयार केला होता.मात्र पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी सातत्यानं या बाबत टोलवा टोलवीचेच धारण स्वीकारले.समितीने कायद्याच्या मागणीसाठी तेरा वेळा पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेतली पण त्यातून काही निष्पण्ण झाले नाही.केंद्रानं हा कायदा करावा असे सांगत मुख्यमंत्री आपले हात झटकत राहिले. राज्य सरकारच्या या नकारात्मक भूमिकेमुळे राज्यात पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे.गेल्या पाच महिन्यात राज्यात एका पत्रकाराचा खून झाला आहे,तीन दैनिकांच्या कार्यालयावर हल्ले झाले आहेत तर 29 पत्रकारांवरांवर हल्ले झाले आहेत,दोन महिला पत्रकारांवर बलात्काराच्या तक्रारी त्यांनी केल्या आहेत.यानंतरही राज्य सरकार काहीच भूमिका घेत नव्हते अशा स्थितीत आता क्रेंद्र सरकार पत्रकार संरक्षण कायदा करणार असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. केंद्र सरकारने हा कायदा तातडीने करावा आणि माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिल याची दक्षता ध्यावी अशी मागणी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम,देशमुख यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केली आहे.
