• देशातील काही कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात मिडियावर कब्जा मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे.काही नामचीन कंपन्यांनी 40-40 चॅनल्स ताब्यात घेतले असून या कंपन्या दररोज नवनवे चॅनल्स खरेदी करीत सुटल्या  आहेत.देशातील 80 टक्के मिडिया आजच 15-20 भांडवलदारी कंपन्यांच्या ताब्यात गेला असून त्यांची मनमानी सुरू झालेली आहे.न्यायमूर्ती लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाची बातमी ज्या पध्दतीनं मेनस्ट्रिम मिडियानं ब्लॅकआऊट केली  ते बघता पुढील काळात असे अनेक प्रसंग आपल्याला बघावे लागणार आहेत.लोकाच्या जीवन-मरणाशी निगडीत अशा अनेक बातम्या मिडियावर दिसणार नाहीत.त्याऐवजी आलिया भटने कोणती कार खरेदी केली,कोणा नटाने कोण्या नटीबरोबर सुटी घालविली अशा बातम्यांचा मारा आपल्यावर होणार आहे.हे सारं कमी होतं म्हणून की काय आता मोठ्या वृत्तपत्रांच्या मालकांनी पत्रकार संघटनांवर देखील ताबा मिळवायला सुरूवात केलेली आहे. काही मिडिया हाऊसमध्ये मालकांच्या तालावर नाचणार्‍या पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचार्‍यांच्या संघटना आहेतच.आता बाहेर कार्यरत असलेल्या पत्रकार संघटनांवर देखील बडया मालकांचा डोळा आहे.पत्रकार संघटना ताब्यात घेऊन मालकाच्या हिताची भूमिका घेण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे.प्रेस क्लब ऑफ इंडियाच्या निवडणुकांच्या निमित्तानं हे समोर आल्यानं पुढील काळात पत्रकारांचा आवाज ना लेखणीच्या माध्यमातून व्यक्त होईल ना संघटनेच्या माध्यमातून..पत्रकारांनी सावध राहण्याची वेळ आली आहे.
  • आगामी काळात आपल्या हक्कासाठी पत्रकार संघटना  रस्त्यावर उतरताना दिसणार नाहीत,कारण त्या पूर्णतः मालकांच्या अंकित गेलेल्या असतील आणि त्या  मालकांच्या हिताला छेद देणाऱी भूमिका घेऊ शकणार नाहीत.आजच देशात मजिठियाच्या मागणीसाठी बीयुजे,मराठी पत्रकार परिषदेसारख्या काही चार-दोन पत्रकार संघटना सोडल्या तर कोणीही रस्त्यावर यायला तयार नाही.आपल्या नावात श्रमिक हे नाव धारण करणार्‍या काही पत्रकार संघटना महाराष्ट्रात आहेत.या संघटना आता केवळ शासकीय कमिट्यांपुरत्याच उरल्यात असे दिसते.कारण मुंबई,पुणे,नागपूर यासारख्या शहरात असलेल्या या संघटनांवर मालकाचे प्रतिनिधी असल्यासारखे आहेत.या संघटनांनी कधी मजिठियासाठी रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही.देशातही हीच स्थिती आहे.एनडीटीव्हीचे मालक प्रणव रॉय याचं सरकारशी बिनसलं आणि त्यातून त्यांच्या घरावर धाडी टाकल्या गे त्या.या घटनेचा प्रेस क्लब ऑफ इंडियानं निषेध केला होता तेव्हाच अनेकांना ते खटकलं होतं.ही ‘बदलाची’ सुरूवात होती.प्रणव रॉय हे स्वतःला पत्रकार म्हणवून घेत असले तरी श्रमिक पत्रकारांसाठी त्यांनी काहीच केलेले नसल्यानं त्यांच्यावर पडलेल्या धाडीचा पत्रकार संघटनेनं निषेध कऱण्याचं काहीच कारण नाही असा एक सूर व्यक्त केला गेला होता.खरं तर प्रणव रॉय प्रकरणातला तो विरोध किंवा निषेध एक सुरूवात होती.आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ही संस्थाच ताब्यात घेण्याचा मालकांचा प्रयत्न असून त्यासाठी मोठी लॉबी कार्यरत असल्याचं दिसतंय.
  • 25 नोव्हेंबर रोजी प्रेस क्लब ऑफ इंडियाच्या निवडणुका होत आहेत.या निवडणुकीत अनिकेंद्रनाथ सेन उर्फ बादशाह सेन नावाचे एक मालक अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवित आहेत.बारा कंपन्यांशी जोडले गेलेले हे बादशाह ‘एशिया पॅसिफिक कम्युनिकेशन एसोसिएटस’ ( आप्का) चे चेअरमन आहेत.या कंपनीने एफडीआयच्या माध्यमातून नेपाळमध्ये दोन वृत्तपत्रे सुरू केली होती.द हिमालयीन टाइम्स आणि अन्नपूर्णा पोस्ट ही ती दोन वृत्तपत्रे.आप्कानंं मॉरिशसमध्येही हातपाय पसरलेले आहेत तेथे फ्रेंचमद्ये ला माटिनल ,साप्ताहिक फुटबॉल मॅगझिन ,फुटबॉल मानिया,साप्ताहिक टर्फ,आणि इंग्रजीत द इंडिपेंडेंट डेली असा हा पसारा आहे.नेपालमधील वृत्तपत्रे आज या कंपनीच्या ताब्यात नाहीत पण ती जेव्हा तिकडं सुरू झाली तेव्हा मोठीच बोंबाबोंब झाली होती.पॉवर सेक्टरमध्येही हे सेन कार्यरत आहेत.अशा या बादशाहला हे सारं कमी होतं म्हणून की,काय आता प्रेस क्लबचे अध्यक्ष व्हायचंय.ते उद्या निवडून आलेच तर प्रेस क्लब ही पत्रकारांची संघटना न राहता पुरस्कार वाटणारी,कार्यक्रम घेणारी संघटना होईल.केवळ खाण्या -पिण्याचे  स्थान होईल हे नक्की.अर्थात हे ‘परिवर्तन’ पत्रकारांच्या हिताचं नाही एवढंच आम्ही सांगू शकतो.( SM )

LEAVE A REPLY