पत्रकार पेन्शन योजना केवळ पन्नास-साठ पत्रकारांसाठीच करायचीय का ?

0
716

मुंबई- मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी काल मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.अध्यक्ष चंदन शिरवाळे यांच्या नेतृत्वाखाली घेतल्या गेलेल्या या भेटीत स्वाभाविकपणे पत्रकारांच्या दीर्घकालीन प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा झाली.मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे बातमीत म्हटले आहे.जेव्हा जेव्हा पत्रकारांचे एखादे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटते तेव्हा तेव्हा त्यांच्या प्रश्नाबद्दल सरकारकडून अशीच सहानुभूती दाखविण्याची परंपरा आहे.त्यामुळे सरकारने एखादे आश्वासन दिल्यानंतर आपण सावधपणेच त्याकडे पाहिले पाहिजे. काऱण पाच वर्षापूर्वी तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार संरक्षण कायदा कऱण्याचे आश्वासन किमान शंभर चॅनलच्या कॅमेऱ्यांसमोर दिले होते.नंतर या आश्वासनाचे काय झाले ते आपण बघतोच आहोत.पत्रकार पेन्शनचा मुद्दाही असाच टोलवा टोलवीचा झालेला आहे.
या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवरच मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना दिलेल्या ताज्या आश्वासनाकडे बघावे लागेल. फडणवीस यांचे आश्वासन सरळ साधे आहे असे आम्हाला वाटत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनातली मेख अशी आहे की,मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे पेन्शन योजना सुरू झाली तर राज्यातील पन्नास-साठ ज्य़ेष्ठ पत्रकारांनाही या योजनेचा लाभ होणार नाही.कारण सरकारच्या डोक्यात केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच पेन्शन देण्याची योजना आहे.ती बहुसंख्य गरजू,निवृत्त पत्रकारांच्या तोंडाला पाने पुसणारी आहे.त्याला राज्यातील बहुसंख्य पत्रकारांचा विरोध आहे.याचं काऱण वयाची साठी पूर्ण केल्यानंतर जे पत्रकार निवृत्त झाले आहेत अशा 90 टक्के पत्रकारांकडे अधिस्वीकृतीपत्रिका नाही.ज्या दहा टक्के पत्रकारांकडे अधिस्वीकृती आहे त्यानांच या योजनेचा लाभ मिळणार असेल तर पन्नास साठ पत्रकारांपुरतीच ही योजना सीमित राहणार आहे.शिवाय या पध्दतीमुळे पत्रकारांमध्येही वाद निर्माण होतील,फुट पडेल.हे फोडा आणि झोडा पध्दतीचे राजकारण आम्हाला मान्य नाही. पेन्शन देताना अधिस्वीकृतीची अट न घालता ज्या पत्रकारांचे वय साठ पेक्षा जास्त आहे,ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाखापेक्षा कमी आहे आणि ज्यांनी किमान पंचवीस वर्षे पत्रकार म्हणून सेवा केल्याचे पुरावे सादर केले आहेत अशा सर्व पत्रकारांना पेन्शन योजना सुरू केली पाहिजे अशी आमची पहिल्यापासून मागणी आहे.वरील सर्व निकष पूर्ण कऱणारे जेमतेम 300 पत्रकार देखील राज्यात नाहीत.अशा 300 पत्रकारांना दरमहा 10,000 रूपये पेन्शन सुरू केली तर सरकारी तिजोरीवर दोन-तीन कोटी पेक्षा जास्त बोजा पडणार नाही.त्यामुळे सरकारने कोणताही बुध्दीभेद न करता आणि अधिस्वीकृतीची अट न टाकता वयोवृध्द पत्रकारांना तातडीने पेन्शन योजना सुरू केली पाहिजे.अशी आमची मागणी आहे.
राहिला प्रश्न अधिस्वीकृतीचा.सरकारच्यादृष्टीने अधिस्वीकृती पत्रिका एवढीच महत्वाची असेल तर ही पत्रिका वितरित करणारी समिती गेली पाच वर्षे अस्वित्वातच येणार नाही याची काळजी सरकारने का घेतली? .समिती गठित करण्याची प्रक्रिया चार वर्षात किमान चार वेळा केली गेली,त्यातून पत्रकारांमध्ये वाद निर्माण कऱण्याचेही प्रय़त्न झाले पण अधिस्वीकृती समिती काही अस्तित्वात आली नाही.अधिस्वीकृती समितीच नसल्याने जे पात्र आणि गरजू पत्रकार आहेत त्यांना अधिस्वीकृती पत्रिका मिळू शकत नाही.सरकार ज्या पध्दतीने अधिस्वीकृती समिती अस्तित्त्वात आणण्यात टाळाटाळ करीत आहे ते बघता सरकारच्यादृष्टीने या समितीला फारशे महत्व नाही.पण पत्रकारांंंंमध्ये फुट पाडण्यासाठी अधिस्वीकृतीचे कारण पुढे केले जात असावे . सरकारच्या अशा कोणत्याही  नीतीला आपण बळी पडता कामा नये अशी सर्वच पत्रकार संघटनांना विनंती आहे.पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पत्रकार पेन्शन योजनेच्या संदर्भात सर्व पत्रकार संघटनेची भूमिका समान असली पाहिजे जेणे करून त्यात कसलाही बुध्दीभेद करायला सरकारला संधी मिळणार नाही.(एस.एम.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here