पत्रकार पेन्शनची २१ वर्षाची लढाई…

खरंच अंत पाहणारी होती..

हाराष्ट्रातील ज्येष्ठ आणि वयोवृध्द पत्रकारांना पेन्शन मिळावी यामागणीसाठी मराठी पत्रकार परिषद गेली 21 वर्षे सनदशीर मार्गाने लढा देत आहे.लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असलेल्या एका प्रमुक घटकाच्या मागणीसाठी 21 वर्षे संघर्ष करावा लागत असेल तर व्यवस्था किती निगरगट्ट झाली आहे याचा अंदाज आपण करू शकतो.पत्रकार पेन्शन आणि कायदा या दोन मागण्यांसाठी परिषदेने सर्वच मुख्यमंत्र्यांकडं पाठपुरावा केला.मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असल्यापासून सुरू झालेला हा सिलसिला अजूनही थांबायला तयार नाही.देशातील अन्य 17 राज्यांत पत्रकार पेन्शन योजना सुरू झालेली आहे मात्र महाराष्ट्र सरकार हे वास्तव आणि गरज स्वीकारायला तयार नाही.भाजपनं आपल्या जाहिरनाम्यात पत्रकार पेन्शन योजना सुरू करण्याचे आश्‍वासन दिले होते.त्याला आता चार वर्षे होत आली आहेत.अजूनही पेन्शन मिळत नाही.माध्यमातील मंडळींचे कोणतेच प्रश्‍न सोडवायचे नाहीत ही सरकारी मानसिकता असल्याने परिषदेनेही हा विषय अत्यंत चिवटपणे लावून धरला.एखादा विषय घेऊन सतत 21 वर्षे पाठपुरावा कऱणं हे म्हणजे महाकठीण काम.परिषदेने हे शिवधनुष्य पेलले आणि तुम्ही कितीही अंत पाहिला आम्हाला नैराश्य आणण्याचा प्रयत्न केला तरी आम्ही आमची मागणी सोडणार नाही हे व्यवस्थेला दाखवून दिले.अगोदर कायदा झाला आता पेन्शनसाठी ही लढाई सुरू आङे.परिषदेने उभ्या केलेल्या या चळवळीचा इतिहास रोमहर्षक नक्कीच आहे.यातील महत्वाच्या घटनांचा तारीखवार तपशील म्हणजे घटनाक्रम येथे देत आहे.एस.एम.देशमुख

घटनाक्रम

नोव्हेंबर 1997 

 लातूर जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या पत्रकार भवनाचे उद्दघाटन तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या हस्ते करण्यात आले.या कार्यक्रमात परिषदेचे तत्कालिन कार्याध्यक्ष एस.एम.देशमुख यांनी सर्वप्रथम राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी केली.

2000 ः 

नांदेड येथे झालेल्या मराठी पत्रकार परिषदेच्या 37 व्या अधिवेशनात ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन सुरू करावी अशी मागणी करणारा ठराव संमत केला गेला.

मे 2002

मराठी पत्रकार परिषदेच्या वाशिम येथे झालेल्या 38 व्या अधिवेशनात अध्यक्षीय भाषणात एस.एम.देशमुख यांनी पत्रकार पेन्शनचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला.परिषदेच्या खुल्या अधिवेशनात तसा ठरावही संमत झाला.यावेळी उद्दघाटक म्हणून उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पत्रकारांना पेन्शन देण्याबाबत सहानुभूतीने विचार केला जाईल असे आश्‍वासन दिले.

एप्रिल 2003

मराठी पत्रकार परिषदेच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांची मंत्रालयात भेट घेऊन राज्यातील पत्रकारांना पेन्शन सुरू करण्याची विनंती केली.

25 डिसेंबर 2005

मराठी पत्रकार परिषदेच्या मुंबईत झालेल्या कार्यक्रमात तत्कालिन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांच्या उपस्थितीत पत्रकार पेन्शन आणि पत्रकार संरक्षण कायद्याची मागणी केली गेली.आर.आर.पाटील यांनी त्यासंबंधी सकारात्मक भूमिका घेत हा विषय मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन दिले.

 एप्रिल 2009

नागपूर अधिवेशनात पत्रकारांची निदर्शने.मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची भेट.पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पेन्शन सुरू करण्याची आग्रही मागणी.

मार्च 2009

मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची भेट.शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधी स्थापन करण्याचे आश्‍वासन.2 कोटींची ठेव ठेवण्याची सरकारची तयारी.

20 जुलै 2010

अंबाजोगाई येथील पत्रकार अंबेकर यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर एस.एम.देशमुख,प्रफुल्ल मारपकवार आणि किरण नाईक यांनी मंत्रालयात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची भेट घेतली.कायदा आणि पेन्शन या दोन्ही मागण्या मांडल्या.

4 ऑगस्ट 2010

पत्रकारांवरील वाढते हल्ल्यांच्या विरोधात संघटीत आवाज उठविण्यासाठी राज्यातील पत्रकारांच्या सोळा संघटनांनी एकत्र येत पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन केली.पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पत्रकार पेन्शन हे दोन विषय घेऊन लढण्याचा समितीने निर्णय घेतला.

6 ऑगस्ट 2010

राज्यपाल के.शंकरनारायण यांची भेट.पत्रकार संरक्षम कायदा आणि पेन्शनसाठी आग्रह धरला.

9 ऑगस्ट 2010

हुतात्मा चौकात पत्रकारांची निदर्शने

24ऑगस्ट 2010

मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची भेट.पेन्शनचा आग्रह..

25 सप्टेंबर 2010

मुंबई मराठी पत्रकार संघात संपादकांची बैठक.कायदा आणि पेन्शनसाठी 2 ऑक्टोबर रोजी आंदोलन करण्याचा निर्णय

2 ऑक्टोबर 2010 

मुंबईत गांधी पुतळ्याजवळ हेल्मेट घालून पत्रकारांची निदर्शने

27 नोव्हेंबर 2010

नवीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची मंत्रालयात भेट.कायदा आणि पेन्शनसाठी आग्रह.

2 डिसेंबर 2010

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात पत्रकारांची निदर्शने.200 पत्रकारांचा सहभाग

9 फेब्रुवारी 2011

कॅबिनेट नंतरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेवेर पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचा बहिष्कार.कायदा आणि पेन्शनच्या मागणीकडं दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल संताप.

15 फेब्रुवारी 2011

पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पत्रकार पेन्शन तसेच अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील 36 जिल्हयात पत्रकारांचे मोर्चे..

16 फेब्रुवारी 2011

पत्रकारांच्या हक्कासाठी लढण्याची शिक्षा म्हणून एस.एम.देशमुख यांना आपल्या नौकरीवर पाणी सोडावे लागले.एका राजकीय नेत्यानं मालकावर दबाव आणल्याने 18 वर्षाची नोकरी एस.एम.देशमुख यांना सोडावी लागली

11 मार्च 2011 

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट.विषय तोच.कायदा-पेन्शन.

1 मे 2011 

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या गावी म्हणजे कराड येथे पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे धरणे आंदोलन.200 पत्रकार सहभागी.

19 मे 2011

पत्रकारांची मंत्रालयावर धडक.मुख्यमंत्र्यांची भेट

28-29 मे 2011

मराठी पत्रकार परिषदेचे रोह्यात अधिवेशन.पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पेन्शनची पुन्हा आग्रङी मागणी.मुख्यमंत्री चव्हाण यांचे आश्‍वासन.नंतर गोपीनाथराव मुंडे यांच्या उपस्थितीत समारोप त्यांनीही पत्रकारांच्या मागण्यास पाठिंबा दिला.

13 जून 2011

पत्रकार जे.डे.यांच्या हत्येनंतर मुंबईत पत्रकारांचा भव्य मोर्चा.पृृृृथ्वीराज चव्हाण यांचे कायदा करण्याचे आश्‍वासन.

15 जून 2011 

पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे पत्रकार भवनात उपोषण.

1ऑगस्ट 2011

पत्रकारांच्या विविध प्रश्‍नांवर विधानसभेत चर्चा

15 डिसेंबर 2011

पेन्शन,कायदा,जाहिरात दरवाढ आदि प्रश्‍नांसाठी नागपूर अधिवेशनावर मराठी पत्रकार परिषद आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचा मोर्चा.एकनाथ खडसे आणि देवेंद्र फडणवीस यांची मोर्चेकर्‍यांशी चर्चा.आमचे सरकार आल्यावर कायदा आणि पेन्शनचा प्रश्‍न मार्गा लावण्याचे आश्‍वासन

18 डिसेंंबर 2018

पत्रकारांच्या प्रश्‍नांवर धनंजय मुंडे यांनी आवाज उठविला.फौजिया खान यांनी उत्तर देऊन प्रश्‍न मार्गा लावणार असल्याचे सांगितले.

6 जानेवारी 2012

पेन्शन,कायदा,जाहिरात दरवाढ,वेतन आयोगाची अंमलबजावणी आदि मागण्यांसाठी समितीतर्फे राज्यात पत्रकार हा दिन पत्रकार हक्क संरक्षण दिन म्हणून साजरा.पत्रकार दिनाच्या कार्यक्रमास राजकीय नेत्यांना न बोलावण्याचा निर्णय।

3 फेब्रुवारी 2012

पृथ्वीराज चव्हाण यांची नवव्यांदा भेट.आझाद मैदानावर निदर्शने.

23 ऑगस्ट 2012

रझा आकादमीच्या मोर्चाच्या वेळेस झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री पृथवीराज चव्हाण यांची सहयाद्रीवर भेट

1 डिसेंबर 2012

पत्रकारांच्या हक्कासाठी लढा देत असल्याबद्दल एस.एम.देशमुख यांना पुन्हा एकदा आपल्या नोकरीवर पाणी सोडावे लागले.

12 डिसेंबर 2012

पेन्शन,कायद्याच्या मागणीसाठी एस.एम.देशमुख आणि किरण नाईक यांचे नागपूर येथे आमरण उपोषण

13 डिसेंबर 2012

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची बाराव्यांदा भेट.पुन्हा आश्‍वासन.

16 फेब्रुवारी 2013

एस.एम.देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली परभणीत पत्रकारांचा भव्य मोर्चा.

24 ऑगस्ट 2013

औरंगाबाद येथे मराठी पत्रकार परिषदेचे अधिवेशन.सरकार पेन्शन,कायदा आणि पत्रकारांच्या अन्य मागण्ंयांकडे करीत असलेल्या दुर्लक्षाबद्दल अधिवेशनात कोणत्याही राजकीय नेत्याला न बोलावण्याचा निर्णय.एकाही पक्षाच्या नेत्याला बोलावले गेले नाही.2000 पत्रकार उपस्थित.

25 सप्टेंबर 2013

राळेगण सिध्दी येथे मा.अण्णा हजारे यांची भेट.पत्रकार पेन्शन,कायदा आदि मागण्यास अण्णांचा पाठिंबा.

16 नोव्हेंबर 2013

राष्ट्रीय पत्रकार दिन राज्यात काळा दिन म्हणून साजरा.पत्रकारांच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप.

12 डिसेंबर 2013

सरकार पत्रकारांच्या मागण्यांकडे करीत असलेले दुर्लक्ष आणि सातत्यानं पत्रकारांच्या मागण्यांचं पुढार्‍यांना होत असलेलं विस्मरण यामुळं नागपूर अधिवेशनात आठवण आंदोलन.मुख्यमंत्र्यांची भेट

5 फेब्रुवारी 2014

अण्णा हजारे यांची पुन्हा राळेगण येथे भेट

10 फेब्रुवारी 2014 

पुणे जिल्हयातील आंबेगाव येथील कार्यक्रमात दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे त्यांनी पेन्शन प्रश्‍नी लक्ष घालावे अशी मागणी केली.

17 फेब्रुवारी 2017

पेन्शन,कायदा आदि मागण्यांसाठी जिल्हा माहिती कार्यालयांना राज्यभर घेराव आंदोलन.

14 जून 2014

दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडं मंत्रालयात बैठक.आर.आर.पाटील यांची उपस्थिती.

15 जून 2014

एस.एम.देशमुख यांनी पुण्यात केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन त्यांना केंद्राने पेन्शन सुरू करावी अशी मागणी केली.

16 जुलै 2014

पत्रकारांच्या प्रश्‍नावर लोकसभेत चर्चा.जर्नालिस्ट वेलफेअर स्कीम आणण्याची प्रकाश जावडेकर यांची घोषणा.

7 जून 2015

मराठी पत्रकार परिषदेचे पिंपरी-चिंचवड येथे 40 वे अधिवेशन.अधिवेशनाचे उद्दघाटन करताना पेन्शनचा प्रश्‍न दोन महिन्यात निकाली काढण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही.

23 जून 2015

राज्यपाल के.विद्यासागर राव यांची राजभवनात भेट

13 जुलै 2015

पत्रकारांच्या प्रश्‍नांकडे होत असलेेले दुर्लक्ष याचा निषेध करण्यासाठी सीएमना एसएमएस पाठवा आंदोलन.घंटानाद आंदोलन.मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,विरोधी नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि धनंजय मुंडे यांची भेट घेतली.

22 जुलै 2015

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पुन्हा बैठक.पेन्शनचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे पुन्हा आश्‍वासन

23 जुलै 2015

धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत पत्रकारांच्या प्रश्‍नावर सरकारला धारेवर धरले.

25 ऑगस्ट 2015

महासंचालक चंद्रशेखर ओक यांची भेट.पेन्शनचा प्रस्ताव तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

1 डिसेंबर 2015

माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या पुरस्कार वितरण सोहळयात पत्रकार पेन्शन आणि पत्रकार संरक्षण कायदा यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा पुनरूच्चार.

16 डिसेंबर 2015

पत्रकार पेन्शन आणि कायद्याचा मुद्दा नितेश राणे यांनी औचित्याच्या मुद्याव्दारे विधानसभेत उपस्थित केला.

विधान परिषदेतही मुद्दा उपस्थित केला गेला.

6 जानेवारी 2016

मराठी पत्रकार परिषदेच्या पुरस्कार वितऱण कार्यक्रमात ठाणे येथे बोलताना शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी पत्रकार पेन्शनच्या मागणीस पाठिंबा दिला.एस.एम.देशमुख यांनी आपल्या प्रास्ताविकात उपस्थित केला होता मुद्दा.

1 मार्च 2016

मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार पेन्शनचा मुद्दा मार्गा लावण्याचे आश्‍वासन दिले.

4 मार्च 2016

पत्रकार पेन्शन योजना आणि पत्रकार संरक्षम कायद्यास पाठिंबा दर्शविणारी 165 खासदार आमदारांची पत्रे पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीकडे जमा.नंतर ही पत्रे मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केली.

10 मार्च 2016

मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्यावतीने आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार पेन्शन योजना याच अधिवेशनात मार्गी लावण्याचे वचन दिले.किरण नाईक यांनी उपस्थित केला होता मुद्दा.

13 मार्च 2016

165 आमदारांची पाठिंबा पत्रे मुख्यमंत्र्यांना सादर

21मार्च 2016

पुन्हा एकदा एस।एम.एस भडिमार आंदोलन.15,000 एसएमएस पाठविले.मुख्यमंत्र्यांची भेट

2 एप्रिल 2016

पेन्शन,कायदा,मजेठियाची अंमलबजावणी,वृत्तपत्राची दरवाढ या मागण्यांसाठी राज्यभर परिषदेच्या वतीन डीआयओ कार्यालयासमोर निदर्शने.

3 जुलै 2016

पुणे जिल्हा पत्रकार संघाच्यावतीने आयोजित जिल्हास्तरीय अधिवेशनात शरद पवार यांनी पेन्शन आणि कायद्याच्या मागणीस जाहीर पाठिंबा दिला.परिषदेच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याची तयारी देखील त्यांनी दर्शविली.एस.एम.देशमुख यांनी आपल्या प्रास्ताविकात हा विषय उपस्थित केला होता.

22ऑगस्ट 2016 

नवनिर्वाचित महासंचालक ब्रिजेश सिंग यांची परिषदेच्या शिष्टमंडळांची भेट.पेन्शन,कायदा आणि अन्य प्रश्‍नांवर सविस्तर चर्चा.

2 ऑक्टोबर 2016

महाराष्ट्रात पत्रकारांचे मोर्चे.मोर्च्यांना सर्वत्र चांगला प्रतिसाद.

2 नोव्हेंबर 2016

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पुन्हा भेट

9 डिसेंबर 2016

कॉग्रेसचे आमदार संजय दत्त यांनी विधान परिषदेत पत्रकारांचा प्रश्‍न उपस्थित केला.

14 डिसेंबर 2016

पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पत्रकार पेन्शन योजना हे दोन्ही प्रश्‍न मागी लावण्याचे पुन्हा मुख्यमंत्र्यांचे आश्‍वासन.संजय दत्त यांनी विचारला होता प्रश्‍न.

25 फेब्रुवारी र् 2017

नाशिक येथे एस.एम.देशमुख किरण नाईक,यशवंत पवार यांच्या नेतृत्वाखाली घंटानाद आंदोलन.

1 मार्च 2017

अब्दुल दुर्राणी,धनंजय मुंडे,सतीश चव्हाण आदि सदस्यांनी तारांकित प्रश्‍नाव्दारे पत्रकारांचा प्रश्‍न उपस्थित केला.मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार दिलेल्या आश्‍वासनाचे काय झाले अशी विचारणा आमदारांनी केली त्यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी पेन्शन संदर्भात विविध पर्यायावर विचार सुरू आहे,तसेच अन्य राज्यातील पेन्शन योजनांचीही माहिती घेतली जात आहे असं सांगितले.

1 मार्च 2017

विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांची एस.एम.देशमुख ,किरण नाईक,इंदर जैन यांनी भेट घेऊन चर्चा केली.

14 मार्च 2017

चलो वर्षाची घोषणा.कर्जत येथील कार्यक्रमात बोलताना एस.एम.देशमुख यांनी ही घोषणा केली.

30 मार्च 2017

ज्येष्ठ संपादक उदय निरगुडकर यांना डॉक्टरांनी धमक्या दिल्यानंतर एस.एम.देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.त्यावेळी कायदा,पेऩ्शन आणि अन्य प्रश्‍नांवर चर्चा केली.मुख्यमंत्र्यांची ही आठवी भेट होती.

1 एप्रिल 2017

भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी पत्रकार संरक्षण कायद्ायचा विषय उपस्थित केला.कायदा कधी होणार अशी विचारणा केली.विधान परिषदेतही धनंजय मुंडे निलम गोर्‍हे,संजय दत्त यांनी हा विषय लावून धरला.याच अधिवेशनात कायद्याचे बिल आणण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्‍वासन.

3 एप्रिल 2017

खारघर येथे पत्रकारांचे जोरदार निदर्शने.सुधीर सूर्यवंशी यांच्यावर हल्ला.

6 एप्रिल 2017

संजय दत्त यांची लक्षवेधी.कायद्याचं बिल याच अधिवेशनात आणण्याचे तर पेन्शनचं बिल पुढील अधिवेशनात आणण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस याचं आश्‍वासन.

7 एप्रिल 2017

पत्रकार संरक्षम कायद्याचं विधेयक दोन्ही सभागृहात एकमतानं मंजूर.12 वर्षाचा आनंददायी शेवट.पत्रकारांच्या एकजुटीचा विजय.एस.एम.देशमुख यांची प्रतिक्रिया.

16 जून 2017

मराठी पत्रकार परिषदेच्या नागपूर येथील अधिवेशनात पत्रकार पेन्शनचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला गेला.भाजपच्या जाहिरनाम्यात पेन्शन देण्याचं वचन दिल्याची आठवण करून दिली गेली.मुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रश्‍न मार्गा लावण्याचे पुन्हा आश्‍वासन दिले.

22 ऑगस्ट 2017

शेगाव येथील मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनात पत्रकार पेन्शनचा मुद्दा अध्यक्षीय भाषणात उपस्थित एस.एम.देशमुख यांनी उपस्थित केला तसेच पेन्शन दिली जावी असा ठरावही संमत केला गेला,

25 सप्टेंबर 2017

पुण्यात छोटया वृत्तपत्रांच्या संपादकांची बैठक.200 संपादक उपस्थित.छोटया पत्रांच्या समस्यांबरोबरच पेन्शनचीही मागणी केली गेली.तसे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविले गेले.

17 नोव्हेंबर 2017

पेन्शन,छोटया पत्रांचे प्रश्‍न,मजेठिया आणि कायद्याची अंमलबजावणी आदि मागण्यांसाठी राज्यभर पत्रकारांची धरणे आंदोलन.एस.एम.देशमुख यांनी बीडमध्ये झालेल्या आंदोलनात भाग घेतला.

संकलनः मराठी पत्रकार परिषद.

 

LEAVE A REPLY