एका पत्रकाराच्या गैरकृत्यामुळं साऱ्या पत्रकारितेलाच ( श्रमिक सोडून, कॉन्ट्रक्टवाल्यांबद्दलच माहित नाही.) आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणारी एका बातमी आज दिवसभर व्हॉटसं ऍपवर फिरत आहे.त्यातही पुन्हा हा श्रमिक तो अर्धवेळ,असा भेद केला गेला आहे.हा भेद करताना “श्रमिक पत्रकारांवर हल्ले होत नाहीत” असा युक्तिवाद केला जात आहे.( काही पत्रकार मित्रांनी मी भरपूर लिहिले,अनेकांच्या विरोधात लिहिले तरी माझ्यावर हल्ला झाला नाही असा स्वअनुभव कथन केला आहे.. तसा माझ्यावरही कधी हल्ला झालेला नाही ,त्यावर काहीजण म्हणतात,ज्याच्यावर हल्ला झालेला नाही ते पत्रकार हल्ल्याच्या विरोधातली चळवळ कशी काय चालवू शकतात? .ही आणखी एक पंचाईत आहे ) तो वस्तुस्थितीला धरून नाही.वास्तव असंय की श्रमिक पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्याची संख्या लक्षणीय आहे.वाणगी दाखल त्यातील काही नावं येथे देत आहे.कुमार केतकर,निखिल वागळे ( चार वेळा हल्ला झाला ) अमित जोशी ( झी-24 तास ) अकेला ( तेव्हा मीड डे ) योगेश कुटे( सकाळ ) दीप्ती राऊत ( नाशिक आयबीएन-लोकमत ब्युरो चीफ ) श्ेवता जोशी,आणि कॅमेरामन सुमेश भालेराव ( झी-24तास ) श्रुषी पोहरे ( देशोन्नती ) केशव घोणसे पाटील ( नांदेड झी-24 तास ) रवींद्र आंबेकर ( आता मी मराठीचे संपादक ) विष्णू सोनवणे ( तरूण भारत मुंबई) अलका धुपकर ( आयबीएन-लोकमत ) दत्तात्रय आंबेकर ( अंबाजोगाई ) जनार्दन पाटील ( तेव्हा कृषीवल- अलिबाग) चंद्रकांत कोकणे ( लोकसत्ता महाड) राजकुमार नरोटे ( तेव्हा सुराज्य सोलापूर ) मोहन जाधव ( आय़बीएन-लोकमत रायगड ) विजू बी ( टाइम्स ऑफ इंडिया,मुंबई ) संजय पवार ( झी-24तास सोलापूर ) ऱणजीत देशमुख ( एच.टी. नागपूर ) प्रदीप मोरे ( छायाचित्रकार दीव्य मराठी ,नाशिक ) साजिद रशिद (संपादक हमारा महानगर ,मुंबई ) नरेंद्र कोठेकर ( बेळगाव तरूण भारत मुंबई )
चटकण आठवलेली ही काही नावं.ती अपवादात्मक नक्कीच नाहीत जे पूर्णवेळ पत्रकार आहेत अशांवर झालेल्या हल्ल्याची किमान 200 नावं देता येतील..गेल्या वर्षभरात ज्या 70 पत्रकारांवर हल्ले झालेत.त्यातील किमान 25 श्रमिक पत्रकार आहेत .उर्वरित मोठ्या दैनिकांचे स्ट्रिंजर आहेत.साप्ताहिकवाल्यांची संख्या तुलनेत कमीच आहे.मुद्दा राहतो उपसंपादकांवर का हल्ले होत नाहीत हा?. उत्तर आहे ते बाहेर नसतात म्हणून.जे फिल्डवर काम करतात तेच हल्लेखोरांचे शिकार ठरतात.हल्लेखोर कोण श्रमिक,कोण अर्धवेळ पाहात नाही.विरोधात बातमी आली की ठोकून काढतो.या शिवाय पोलिसानी खोटे गुन्हे दाखल करून पत्रकारांना बेजार केल्याची शेकड्यात उदाहऱणं आहेत.अशा प्रकरणात बहुतेक पत्रकारा श्रमिकच आहेत. अगदी आठ दिवसांपूर्वीच उदाहरण औरंगाबादच्या सिध्दार्थ गोदाम ( आयबीएन-औरंगाबाद ) याचं देता येईल..एक बातमी दिल्यानं अकेला यांच्यावर देशद्रोहाचाही खटला भरला होता.
याशिवाय महाराष्ट्र टाइम्स,आपंलं महानगर,लोकमत ( धुळे ) लोकसत्ता (नगर ) आपला महाराष्ट्र ( धुळे ) देशदूत ( धुळे) मराठवाडा साथी ( परळी ) झी-24 तास मुंबई स्टार न्यूज मुंबई,आऊटलूक मुंबई,नवाकाळ ( मुंबई) सामना ( नांदेड ) पुण्यनगरी ( लातूर )आयबीएन-लोकमत ) लोकमत (पुणे ) सागर ( पनवेल ) या दैनिकांच्या वाहिन्यांच्या कार्यालयासह राज्यात गेल्या दहा वर्षात 44 दैनिकांच्या-वाहिन्यांच्या कार्यालयावर हल्ले झालेत. वरील सर्व पत्रकार आणि ही दैनिकं चुकीचं वागलेली आहेत असं म्हणायचं असेल तर मग वादच संपतो.
गेल्या दहा वर्षातली सर्व श्रेणीतल्या पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्याची सारी आकडेवारी नाव,तारखेसह उपलब्ध आहे.तरीही एक भूमिका म्हणून पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्यास विरोध असू शकतो.तो अनेक जण करतात. मात्र विरोध कऱणाऱ्यांवर जेव्हा हल्ले झाले तेव्हा त्यांनी आपली भूमिका बदलली आणि ते कायद्याचे समर्थक झाले.असेही नावं सांगता येतील.शिवाय एखादया चांगल्या गोष्टीला एका वर्गाचा विरोध आहे म्हणून तो कायदाच चुकीचा आहे असं होऊ शकत नाही.अंधश्रध्दा विरोधा कायद्यास अनेकांंचा विरोध होता म्हणून नरेंद्र दाभोळकरांची ती मागणीच चुकीची होती असं म्हणता येत नाही.
तेव्हा एखादया पत्रकारानं काही चुकीचं कृत्य केलं असेल तर त्याचा हवाला देत “जे हल्ले होतात ते अशाच पत्रकारावर” असा समज करून घेणं योग्य नाही. ही भूमिका केवळ बातमी दिल्यामुळे ज्यांच्यावर हल्ले झालेत त्यांच्याबद्दल गैरसमज निर्माण कऱणारी म्हणूनच अन्याय करणारी आहे.”.एका उदाहऱणावरून “पत्रकारांपासून संरक्षण देणारा कायदा करावा” अशी सूचनाही खरोखऱच कोणाचाही ( म्हणजे मालक,समाज,पोलिस,राजकारणी यांचा पत्रकारांना आधार नसतो हे अनेकांना पटणार नाही पण ज्यां पत्रकारावर वेळ आलेली आहे त्यांनाच याबाबत विचारणा केली तर ती अधिक योग्य ठरेल ) आधार नसलेले पत्रकार एवढे शेफारलेत का? असा प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.कोणी कोणती मागणी करायची हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.मात्र पत्रकारांच्या मुस्क्या आवळण्यासाठी बदनामीच्या कायद्यासह अनेक हत्यार लोकांकंड आहेत.त्या हत्यारांचा परिणामकारक वापर अनेकदा अनेकांनी केलेला आहे.( बदनामीच्या खटल्याचा अनुभव मी घेतलेला आहे, घेतोही आहे.) अशा स्थितीतही “शेफारलेल्या (? ) पत्रकारांना आवरण्यासाठी अधिक कडक कायदा असावा” अशी कोणाची मागणी असेल तर अशा मागणीलाही आमच्या शुभेच्छा.महिलाच्या विरोधात आता पुरूष हक्क समित्या स्थापन झालेल्या आहेत.ते पुरूष संरक्षण कायद्याची मागणी करीत आहेतच.तसंच आपल्या बाबतीतही करता येऊ शकेल.काय हरकत आहे?.नवा प्रयोग होईल. (एस.एम.)
