पत्रकारांना कायदेशीर मदत मिळवून देण्यासाठी
जिल्हावार वकिलांचे पॅनल तयार करणार
महाराष्ट्रातील कोणताही पत्रकार एकटा आणि एकाकी नाही हे दाखवून देण्यासाठी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषदेने राज्यातील 35 जिल्हयात प्रत्येकी तीन वकिलांचे पॅनल तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.गरजेनुसार पत्रकारांना कायदेशीर मार्गदर्शन आणि सहाय्य या पॅनलच्या माध्यमातून पत्रकारांना मिळवून दिले जाणार आहे.चळवळीशी नातं सांगणारे,समविचारी वकिलांचं हे पॅनल असेल.पत्रकारितेतून वकिली व्यवसायात गेलेल्या काही मित्रांचीही त्यासाठी मदत घेतली जाणार आहे.राज्यातील प्रत्येक जिल्हा संघानं आणि तालुका संघानं असं पॅनल नियुक्त करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रयत्न करायचे आहेत जिल्हा आणि तालुका संघांनी तातडीने यादृष्टीने कार्यवाही करावी अशा सूचना मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष एस.एम.देशमुख यांनी जिल्हा संघांना केल्या आहेत.
राज्यात गेल्या तीन दिवसात पाच पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.अमरावतीमध्ये प्रशांत कांबळे,उदगीरमध्ये निवृत्ती जवळे,बसवेश्‍वर आणि सोनी बीड जिल्हयातील आष्टीमध्ये दादासाहेब बन आणि शरद रेडेकर सातार्‍या विशाल कदम या पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्याना आयुष्यातून उठविण्याचा प्रयत्न केला आहे.प्रशांत कांबळे यांना तर पोलिसांनी सराईत गुंडासारखी अमानुष मारहाण केली आहे.अशा घटनांमध्ये आता वाढ झाली असून भविष्यातही असे प्रकार घडणार असल्याने या घटनांना संघटीतपणे एकत्र येत तोंड दिल्याशिवाय पर्याय नाही.अनेकदा असं दिसून आलंय की,गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पत्रकार गर्भगळीत होतो.आपली बदनामी होणार या जाणिवेनं तो अर्धमेला होतो.पत्रकारांच्या या मानसिकतेचा फायदा पोलिस आणि हितसंबंधी घेतात आणि पत्रकारांना कायद्याच्या कचाटयात अडकवून शारीरिक आणि मानसिक छळ करतात.एकदा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अन्य सारे मार्ग बंद होतात.उरते ती केवळ कायदेशीर लढाई.अशी लढाई संबंधित पत्रकाराला एकटयालाच लढावी लागते हे वास्तव आहे.हे टाळण्यासाठी संबंधित पत्रकारास संघटनेचं कवच देण्यासाठी आणि सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण कऱण्यासाठी हे पॅनल मदत करणार आहे.मात्र जे पत्रकार चळवळी सोबत आहेत,इतरांच्या मदतीला धावून जातात, अशाच पत्रकारांना ही मदत मिळणार आहे याची नोंद घेतली जावी.आणि ज्यांचा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती किंवा मराठी पत्रकार परिषदेच्या लढयात सक्रीय किंवा प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष सहभाग असतो अशाच पत्रकारांना ही मदत मिळणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
