छोटया उद्योगांसाठी 845 कोटी,छोट्या वृत्तपत्रांची मात्र गळचेपी…
एकीकडं सरकार लघू,मध्यम आणि छोटया उद्योगांच्या वाढीसाठी प्रयत्न करतंय,त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखतंय,सवलती जाहीर करतंय आणि दुसरीकडं छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या नरडीला नख लावतंय.नरेंद्र मोदी सरकारनं परवा सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात लघु,मध्यम,आणि छोट्या उद्योगांसाठी 845 कोटी रूपयांची तरतूद केलीय..आणि दुसरीकडं सरकारनं देशभरातील लाखो तरूणांना रोजगार देणारे हजारो छोटी वृत्तपत्रे बंद करण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे.छोटया वृत्तपत्रांना कागदपत्रे सादर करण्याची संधी न देता त्यांना सरकारी जाहिरात यादीवरून काढून टाकल्यानं या वृत्तपत्रांच्या कार्यालयालांना टाळे लावण्याची वेळ आली आहे.असं झाल्यास लाखो लोकांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवणार आहे.सरकारचं हे धोरण छोटया उद्योगासाठीच्या धोरणालाच हरताळ फासणारं आहे.या सरकारी निर्णयाच्या विरोधात सर्वांनी संघटीतपणे आवाज उठविला पाहिजे.छोटी वृत्तपत्रे देखील छोटया उद्योगांचाच भाग आहेत.
